विरोधी ऐक्याचे मृगजळ

पुढची लोकसभा निवडणूक आता एक वर्षावर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीच्या आधी कर्नाटकासह अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. विरोधी पक्ष मात्र, अद्यापही ‘ऐक्या’च्या मृगजळातच गटांगळय़ा खाताना दिसत आहेत. ‘ऐक्या’ची आवश्यकता त्यांना पटली आहे. तथापि, ते कसे करायचे आणि त्याहीपेक्षा कुणी करायचे हे तिढे काही सुटताना दिसत नाहीत. तसेच, ऐक्याच्या प्रयत्नांपेक्षा त्या प्रयत्नांना लागलेले सुरुंगच अधिक मोठा आवाज करताना ऐकू येत आहेत. अदानी उद्योगसमूहाचे कथित आर्थिक व्यवहार हा विरोधी ऐक्याचा कणा ठरताना दिसू लागला होता. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱया सत्राच्या जवळपास सर्व कालावधीत विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे या मुद्दय़ावर गदारोळ माजवून कामकाज ठप्प केले होते. बऱयाच वर्षांनी विरोधकांना केंद्रातील भाजप आणि रालोआ सरकारच्या विरोधात एक (काल्पनिक का असेना, पण) कोलित हाती लागल्याचे भासवले जात होते. अदानी प्रकरणाची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीच्या माध्यमातून करावी, ही मागणी विरोधकांनी अशा जोराने लावून धरली होती, की जणूकाही हा एकमेव राष्ट्रीय प्रश्न आहे. सारेकाही योजनाबद्ध रितीने होत असताना राष्ट्रवादी काँगेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी स्पष्टपणे अदानींचे समर्थन करुन या योजनेला सर्वांसमक्ष सुरुंग लावल ा. त्यामुळे ऐक्यसाधू विरोधकांची चांगलीच कोंडी झाली. तसेच ऐक्यसमर्थक विचारवंतही अतिशय व्याकुळ झाल्याचे दिसले. त्याआधी राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर या मुद्दय़ावर बरेच तारे तोडले. त्यावेळी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील एक घटकपक्ष असणाऱया उद्धव ठाकरे गटाने राहुल गांधींना जवळपास धमकीच दिली. त्यामुळे त्यांना आता जीभ आवरती घ्यावी लागली आहे, असे जाणवते. याचाच अर्थ असा की विरोधकांना या मुद्दय़ावर एकत्र आणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना आतूनच सुरुंग लागला. अन्य एका बदनामीच्या प्रकरणात गांधी यांना गुजरातमधील एका न्यायालयाने 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावल्याने त्यांचे खासदारपद गेले. या मुद्दय़ाचा उपयोग त्यांनी ‘व्हिक्टीम कार्ड’ खेळण्यासाठी करण्याचा प्रयत्न केला. प्रारंभी या मुद्दय़ावर विरोधी पक्ष त्यांच्याभोवती गोळा होताना दिसले. पण, नंतर जनतेत या मुद्दय़ावर फारशी उत्सुकता नसून त्याचा निवडणुकीत यश मिळविण्यासाठी फारसा उपयोग होणार नाही, अशी जाणीव झाल्याने आता गांधी एकटे पडल्याचेही दिसून येत आहे. त्यांचे व्हिक्टिम कार्ड विरोधकांमध्येही फारसे प्रभावी ठरताना दिसत नाही. बुधवारी पुन्हा एकदा विरोधी ऐक्य घडवून आणण्याच्या दृष्टीने बिहारचे मुख्यमंत्रंाr नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आणि राहुल गांधी यांनी गांधींच्या दिल्लीतील निवासस्थानी ऐक्यासंबंधी चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या बैठकीत इतर विरोधी पक्षांना निमंत्रण नव्हते असे दिसून येते. याचा अर्थ ही बैठक केवळ बिहारमधींल ऐक्यापुरती मर्यादित असावी. कारण हे तिन्ही पक्ष बिहारमध्ये एकत्रितरित्या सध्या सत्तेत आहेत. मध्यंतरीच्या काळात काही विरोधी पक्ष काँगेसच्या नेतृत्वात ऐक्यासाठी एकत्र आले होते. पण त्या बैठकीला अन्य काही विरोधी पक्ष अनुपस्थित होते. त्यामुळे तोही प्रयत्न अपुरा ठरल्याचे दिसले. विरोधी ऐक्याच्या तळाशी आणखी एक ‘परमनंट’ सुरुंग आहे. तो म्हणजे ‘कुंपणा’वरच्या प्रादेशिक पक्षांचा. हे पक्ष त्यांच्या प्रभावक्षेत्रातील राज्यांमध्ये सत्तेवर आहेत. पण केंद्रातील भाजप आणि रालोआ सरकारला त्यांचा म्हणावा तसा विरोध नाही. ते या विषयावर ‘मुद्दय़ाधारित’ भूमिका घेताना दिसतात. याचा अर्थ असा की, ते केंद्रातील सरकारचे निष्ठावंत विरोधक नाहीत. वेळप्रसंगी या सरकारला त्यांनी पाठिंबाही दिला आहे. त्यामुळे पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणि त्या निवडणुकीनंतरही, हे पक्ष नेमके काय करतील हे निष्ठावंत विरोधी पक्षही सांगू शकत नाहीत. असा हा सगळा एकंदरीतच ‘अंधारात चाचपडण्या’सारखा प्रकार सुरु आहे का, अशी शंका आल्याशिवाय रहात नाही. विरोधी ऐक्याचे प्रयत्न तर सुरु असताना दिसतात. उद्देशही दिसून येतो. पण त्या प्रयत्नांची दिशा आणि नेतृत्व अद्याप स्पष्ट होत नाही, अशी स्थिती आहे. म्हणजे, मोटार पेट्रोल भरुन तयार आहे, प्रवासीही सामानसुमान बांधून तिच्यात बसायच्या तयारीत दिसतात. गंतव्य स्थळ (पोहचण्याचे स्थान) निश्चित आहे. पण जायचे कोणत्या मार्गाने आणि मोटारीचा चालक कोण हे ठरलेले नाही, आणि ते ठरल्याशिवाय मोटार एक इंचही पुढे सरकणे अशक्य. शिवाय जो कोणी चालक होईल, त्याला ती मोटर व्यवस्थित गंतव्य स्थळापर्यंत नेण्याचे कौशल्य प्राप्त असावयास हवे. तो मुद्दा तर आणखीनच वेगळा आहे. अर्थात, पुढची लोकसभा निवडणूक काही अगदी तोंडावर नाही. त्यासाठी अद्याप एक वर्षाचा अवधी आहे. या वेळेचा उपयोग विरोधी पक्ष या सगळय़ा समस्या सोडविण्यासाठी करु शकतात. समजा, तसे झाले तरीही त्यांची मोटार भाजप आणि रालोआच्या मोटारीआधी गंतव्यस्थळी पोहचेलच अशी शाश्वती आत्ताच देता येणार नाही. कारण ती मोटार आणि तिचा चालकही चांगले बळकटच आहेत. म्हणजेच, ऐक्याच्या दृष्टीने सारे काही विरोधकांच्या मनासारखे झाले, तरीही त्या ऐक्याचा उद्देश पूर्ण होईलच असे खात्रीपूर्वक आत्ताच म्हणता येणार नाही. हे सर्व मांडण्याचा उद्देश असा आहे की, अद्याप विरोधी ऐक्याला आकार आलेला नाही. तो आला तरी यश निश्चित मिळेलच असे सांगता येणार नाही. कारण आज जे पक्ष केंद्र सरकार चालवत आहेत, ते अशा राजकारणाला नवखे नाहीत. ते कोणत्याही परिस्थितीत ऐक्य केलेल्या किंवा ऐक्याविना असलेल्या विरोधकांना इंच इंच लढवावयास लावणार हे निश्चित आहे. म्हणजेच, एकदा का ऐक्य झाले की विजय निश्चित अशीही परिस्थिती दिसत नाही. यावरुन विरोधी पक्षासमोर किती मोठे आव्हान आहे याची कल्पना यावी.