March 4 at the provincial office for the implementation of the Forest Rights Act!
सावंतवाडी येथील वन हक्क परिषदेत धनगर, बेरड व शेतकऱ्यांचा निर्धार
सावंतवाडी- पिढ्यानपिढ्या जंगलात राहणाऱ्या, जंगलावरच ज्याचं जगन अवलंबून आहे आणि जंगल हाच ज्यांच्या जगण्याचा मूलाधार आहे अशा आदिवासींसह इतर पारंपारिक वन निवासी लोकांना त्यांची राहत असलेली घरे, कसत असलेल्या जमिनी आणि वन उपज जमा करण्याचे अधिकार २००६ च्या वनाधिकार कायद्याने मिळाले आहेत. पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्याची अमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. या कायद्याची प्रभावी अमलबजावणी व्हावी आणि जंगलावर अवलंबून असलेल्या लोकांना त्यांचे अधिकार मिळावेत यासाठी आज सावंतवाडी येथे श्रमिक मुक्ती दल आणि सत्यशोधक डेमोक्राटिक पार्टीच्यावतीने परिषद आयोजित करण्यात आली होती. परिषदेला सावंतवाडी दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला तालुक्यातील जंगल अतिक्रमित शेतकरी मोठ्या संख्येने आले होते.
यावेळी बोलतांना श्रमिक मुक्ती दलाचे कार्याध्यक्ष कॉम्रेड संपत देसाई म्हणाले कि, देशभरातील लाखो आदिवासी आणि जंगलावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांनी संघटीत होऊन संघर्ष केला. या संघर्षाची दखल घेत तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने हा लोकहिताचा कायदा बनविला. या कायद्याने २००५ पर्यंत जंगल जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या आणि किमान तीन पिढ्या जंगलात राहणाऱ्या लोकांना राहते घर, जंगलातील वन उपज, मासेमारी, मध गोळा करणे यासारखे पारंपारिक अधिकार याची मालकी कायम राहणार आहे. जंगल हद्दीतून रस्ता, विज, पाणी नेण्याला जी बंदी होती ती उठणार आहे. वैयक्तिक आणि सामुहिक वन हक्काचे दावे वन हक्क समितीच्या मार्फत प्रांत कार्यालयाला सादर झाल्यानंतर त्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी करायचा आहे. या कायद्याने जमीन व जंगलावरचा हक्क मिळणार असला तरी त्याची इथे अमलबजावणी होतांना दिसत नाही. म्हणूनच आज वन हक्काची परिषद जमीन व जंगल हक्काच्या संघर्षासाठी घेतली आहे.
सत्यशोधकचे अंकुश कदम म्हणाले, गेले वर्षभर सावंतवाडी तालुक्यातील वन जमिनी व इतर पारंपारिक हक्क मिळविण्यासाठी आपला संघर्ष चालू आहे. त्यातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली नांगरवाक येथे जिल्ह्यातील पहिली वनहक्क समिती बनली आहे. त्यांचे प्रस्तावही तयार झाले आहेत. आता येत्या महिन्यात उर्वरित सर्व गावांच्या सभा घेऊन प्रस्ताव बनवले जातील. त्यानंतर सगळे प्रस्ताव प्रांत कार्यालयाकडे जमा झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मान्यता घ्यावी लागणार आहे. हे अपोआप होईल असे नाही त्यासाठी आपल्याला संघर्षाची तयारी करावी लागेल. जो पर्यंत जंगल जमीन नावावर होऊन त्याचा सातबारा हातात मिळत नाही तोपर्यंत आपल्याला संघर्ष करावा लागणार आहे. हि परिषद या लढ्याची सुरवात आहे.
यावेळी परिषदेचे निमंत्रक राजेंद्र कांबळे परिषदेचा हेतू सांगताना म्हणाले कि गेली अनेक वर्षे आपण या परिसरातील जंगलात राहतो. त्यातील जमिनी कसतो, जंगलातील वन उपज जमा करून उदरनिर्वाह करतो पण आपल्याला अतिक्रमित ठरवून जंगलातून बाहेर काढण्याचा घाट घातला जात आहे. वनखाते तयार होण्यापूर्वी पासून आम्ही जंगलात राहतो त्यामुळे आम्ही अतिक्रमण केले नसून आमचे जंगल वनखाते हिरावून घेत आहे. आमचा हा अधिकार मिळवण्यासाठी हि परिषद आयोजित केली आहे.
यावेळी संजय परब (तुळस), तुकाराम पाटील (आंबोली नांगरवाक) धुळू डोईफोडे (सरमळे), महेश नाईक (बेरडकी), लीलाधर हरमळकर (व्येत्ये) यांनी आपली मनोगते व्यक्त केली. परिषदेला आंबोली नांगरवाक, चौकुळ बेरडकी, सरमळे, तुळस, असनिये या गावांसह धनगर गवळी, बेरड, कुणबी मराठा शेतकरी स्त्री पुरुष मोठ्या संख्येने हजर होते. प्रमोदिनी देसाई यांनी स्वागत केले तर संतोष पेडणेकर यांनी आभार मानले.
चौकट- मुख्य निर्णय
१- ता ४ मे २०२३ रोजी सावंतवाडी प्रांत कार्यालयावर जंगल जमीन अतिक्रमित धारक स्त्री पुरुषांचा मोर्चा भव्य मोर्चाचे आयोजन.
२- ता २४ रोजी प्रांताधिकारी यांना भेटून सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला तालुक्यातील जंगल जमीन व जंगलातून जाणारे रस्ता वीज पाणी इत्यादीचे प्रस्ताव सादर करणार
