रेती उत्खननावर कारवाई न केल्याने दिला समज
पणजी : यापूर्वी निर्देश देऊनही राज्यात बेकायदेशीर रेती उत्खनन व्यवसाय चालूच राहिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त कऊन पोलीस महासंचालकांवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसेच या प्रकरणी पोलिसांनी काय कारवाई केली? त्याचे उत्तर देण्यास बजावले आहे. शिवाय ज्या भागात हे प्रकार चालू आहेत तेथील पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार की नाही? अशी विचारणाही केली आहे. बेकायदा रेती प्रकरणातील एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना समज दिली. यापूर्वीच्या सुनावणीत 27×7 पद्धतीने गस्त घालण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना जारी कऊन बेकायदा रेती उत्खनन बंद करण्यास सांगितले होते. परंतु त्याची कार्यवाही पोलिसांकडून झाली नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. ज्या पोलिसांनी याकडे दुर्लक्ष केले त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असेही आदेश न्यायालयाने डिजीपीना बजावले असून त्याचा अहवाल प्रतिज्ञापत्रातून सादर करण्याची सूचना दिली आहे. गोवा रिव्हर सॅण्ड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क या संघटनेने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले. बेकायदा रेती उत्खनन थंबावा असे निर्देश न्यायालयाने दिलेले असतानादेखील बेकायदा रेती काढणे चालूच राहिल्याने अवमान याचिका सादर करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि. 18 एप्रिल रोजी न्यायालयाने निश्चित कऊन प्रतिवादींना उत्तरे देण्यास बजावले आहे. या प्रकरणी सुनावणीच्या वेळी अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, शापोरा नदीतील रेती उत्खननासाठी कायदेशीर परवाने देण्यात आले होते परंतु त्यास राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) आव्हान देण्यात आल्यानंतर तेथे परवान्यांना स्थगिती देण्यात आली. परिणामी कायदेशीर रेती काढणेही शक्य झाले नाही.
