तामिळनाडू सरकारलाही भूमिका मांडावी लागणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
तामिळनाडूत बिहारी कामगारांवर हल्ल्याचे कथित बनावट व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी अटकेत असलेला युटय़ूबर मनीष कश्यपच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्रासोबत बिहार अन् तामिळनाडू सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. न्यायाधीश कृष्ण मुरारी आणि संजय कौल यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी 21 एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे.
स्वतःविरोधात विविध ठिकाणी नोंद गुन्हय़ांना एकत्र संलग्न करण्याची विनंती युटय़ूबर मनीष कश्यपने याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. माझ्या विरोधात अनेक गुन्हे नोंद करण्यात आले असून यात बिहारमध्ये तीन तर तामिळनाडूतील दोन एफआयआर सामील असल्याचे त्याने याचिकेत नमूद पेले आहे. मनीष कश्यपने याचबरोबर अंतरिम जामिनाची मागणी केली आहे.
तामिळनाडू पोलिसांनी 29 मार्च रोजी मनीष कश्यपला प्रॉडक्शन वॉरंटवर स्वतःच्या चेन्नई येथे नेले होते. तेथे मदुराई न्यायालयासमोर हजर केल्यावर मनीषची तीन दिवसांच्या पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. मनीष सध्या 19 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याच्या विरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमाच्या अंतर्गत देखील गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
तामिळनाडूत बिहारी कामगारांवर हल्ल्याचा खोटा व्हिडिओ शेअर केल्याप्रकरणी आरोपी असलेला युटय़ूबर मनीष कश्यपने 18 मार्च रोजी बिहारच्या बेतियामध्ये आत्मसमर्पण केले होते. तत्पूर्वी पोलिसांनी बेतिया जिल्हय़ातील जगदीशपूर येथील त्याच्या घरावर जप्तीची कारवाई केली होती. मनीष कश्यपमागे एक मोठे नेटवर्क काम करत असल्याचा दावा बिहार पोलिसांनी केला आहे.
