संघाच्या रॅलीवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संचलनाविरोधात दाखल तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळली आहे. यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने संघाला संचलन करण्याची अनुमती दिली होती. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने 10 फेब्ा्रgवारी रोजीच संघाला तामिळनाडूत स्वतःची संचलन फेरी आयोजित करण्याची अनुमती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठासमोर तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी झाली. संचलन फेरी आयोजित करण्याचा पूर्णपणे अधिकार असू शकत नाही, तसेच अशाप्रकारचे संचलन करण्यावर पूर्णपणे बंदीही घातली जाऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद तामिळनाडू सरकारच्या वतीने वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला होता. यानंतर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता.
कलम 19 (1)(ब) अंतर्गत शस्त्रास्त्रांशिवाय शांततापूर्ण पद्धतीने एकत्रित होण्याचा अधिकार कुठल्याही ठोस कारणाशिवाय रोखता येणार नसल्याचा युक्तिवाद संघाच्या वतीने वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केला होता.
मागील वर्षी 2 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तामिळनाडूत एक रॅली आयोजित करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर तामिळनाडू सरकारने संघाला संचलन फेरी आयोजित करण्याची अनुमती देण्यास नकार दाल होता. राज्यभरात संघाची संचलन फेरी आणि जाहीरसभांना अनुमती देण्याचा विरोध नाही, परंतु प्रत्येक गल्लीत याचे आयोजन केले जाऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने गुप्तचर अहवालांचा दाखला देत केला होता.
