नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
‘मिडिया वन’ या मल्याळम वृत्तवाहिनीवरील बंदी हटविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवळ सरकारला विरोध केला म्हणून वृत्तवाहिनीवर बंदी घातली जाऊ शकत नाही. लोकशाहीत विरोध महत्वाचा आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने केरळ उच्च न्यायालयात बंद पाकिटात या वाहिनीविरोधातील पुरावा सादर केला होता. तथापि ही बंद पाकिटाची पद्धत खुल्या न्यायपद्धतीच्या विरोधात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या वाहिनीमुळे देशाच्या संरक्षण गुप्ततेचा भंग केला जात होता, हा आरोप काल्पनिक आहे, असेही मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले. केंद्र सरकारने विरोध स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्नी पाहिजे. तसेच सर्व वृत्तसंस्था आपल्याला अनुकूलच असाव्यात असा आग्रह सोडला पाहिजे. स्वतंत्र वृत्तसंस्था या लोकशाहीसाठी आवश्यक आहेत. सरकारला सत्याची जाणीव करुन देणे हे प्रत्येक वृत्तसंस्थेचे कार्य आहे. वृत्तवाहिनीवरील बंदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम करणारी आहे. मिडिया वन ही वृत्तवाहिनी राष्ट्रविरोधी आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
