ईडी, सीबीआय दुरुपयोग याचिका फेटाळली ः राजकीय नेत्यांना वेगळे नियम नाहीत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
राजकीय नेत्यांना सर्वसामान्यांपेक्षा भिन्न नियम लावता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआय यांच्या कथित दुरुपयोगाविरोधातील 14 विरोधी पक्षांनी सादर केलेली याचिका फेटाळली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. परदीवाला यांनी ही याचिका नोंद करुन घेण्यासच नकार दिल्यामुळे ती फेटाळली गेली आहे.
ही याचिका काँगेससह 14 विरोधी पक्षांनी सादर केली होती. केंद्र सरकार ईडी आणि सीबीआय यांचा उपयोग विरोधी पक्षांचा आवाज दडपण्यासाठी करीत आहे. विरोधी पक्षनेत्यांवर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे केवळ त्यांचा राजकीय प्रभाव नाहीसा करण्यासाठी सादर करण्यात येत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआय यांच्या कार्यवाहीच्या संदर्भात विशिष्ट दिशानिर्देश केंद्र सरकारवर लागू करावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिका दिशाहीन
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. आपण एखादे विशिष्ट प्रकरण न्यायालयासमोर आणले तर त्यावर विचार केला जाऊ शकतो. तथापि, ही याचिका दिशाहीन आहे. अशा सर्वसाधारण पद्धतीने दिशानिर्देश देणे धोकादायक ठरु शकते. कायद्याची तत्वे मांडायची असल्यास विशिष्ट सत्यपरिस्थिती समोर ठेवावी लागते. केवळ आकडेवारीच्या आधारे अशी तत्वे मांडता येणार नाहीत. जे कायदे आणि नियम सर्वसामान्यांना लागू होतात, तेच राजकीय नेत्यांनाही लागू होतात. त्यांना कायद्याचे विशेष संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. कायद्यासमोर ते सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच असतात. त्यामुळे ज्या राजकारण्यांना त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे असे वाटते त्यांनी संबंधित न्यायालयात दाद मागावी. सर्वोच्च न्यायालय त्यासाठी देशव्यापी नियम करु शकत नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
सिंघवी यांचा युक्तिवाद
ज्येष्ठ वकील आणि काँगेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्यां राजकीय पक्षांच्या वतीने युक्तिवाद केला. विरोधी पक्षांवर दबाव आणण्याचा हा केंद्र सरकारचा आणि सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न आहे. तो न्यायालयाने हाणून पाडावा. केंद्र सरकारला सीबीआय आणि ईडीचा उपयोग राजकीय नेत्यांविरोधात कसा करावा, यासंबंधी दिशानिर्देश न दिल्यास या संस्थांचा अनिर्बंध गैरवापर केला जाईल. न्यायालय जे दिशानिर्देश देईल, ते पूर्वलक्षी परिणामांनुसार लागू करावेत असा आमचा आग्रह नाही. मात्र, कोणते तरी दिशानिर्देश असणे आवश्यक आहे, असे मुद्दे मांडून त्यांनी हरप्रकारे न्यायालयाला राजी करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला नाही. तसेच केंद्र सरकारला नोटीसही काढण्यास नकार दिला. अखेर सिंघवी यांनी याचिका मागे घेतल्याची घोषणा केली.
राजकीय उत्तर शोधा सीबीआय, ईडी आदींच्या धाडींमुळे जर विरोधी पक्षांवर गंभीर परिणाम होत असेल तर त्या समस्येला त्यांनी राजकीय उत्तर शोधावे. सर्वोच्च न्यायालयात या समस्येचे समाधान केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ही याचिका विचारार्थ घेतली जाऊ शकत नाही. ही याचिका मागे घेतली जावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट याचिकाकर्त्या राजकीय पक्षांना स्पष्ट शब्दांमध्ये सुनावले.
