मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची माहिती : प्रशिक्षित 250 आपदा मित्र, सखींचा वापर करणार
पणजी : जंगलात लागलेली आग विझविण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेत पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, उन्हाळी हंगामात पूर्वतयारीची कामे, एफएसआय डेहराडूनने विकसित केलेली धोक्याची रेटिंग प्रणाली खरेदी करणे आदींचा समावेश असेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहाला दिले. लक्षवेधी सूचनेच्यावेळी आमदार उल्हास तुयेकर यांनी जंगलात लागलेल्या आगी संदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बोलत होते. आपत्तीच्या काळात सरकारी यंत्रणेला मदत करण्यासाठी प्रशिक्षित 250 आपदा मित्र आणि सखींचाही वापर केला जाईल. यावेळी योगायोगाने त्यांच्या सेवा वापरल्या गेल्या नाहीत. एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे आणि आगीसाठी जबाबदार असणाऱ्या अन्य गुन्हेगारांचा शोध सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पर्यावरणतज्ञांचा सल्ला घेऊन जंगलांचा पुनर्विकास
म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात मुद्दाम जंगले जाळून नंतर त्या जमिनीचे प्लॉट करून विकण्याचा डाव तर नाही ना, असा संशय विरोधकांनी व्यक्त केला. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही जमीन विकसित करणे, विकणे किंवा भाडेतत्त्वावर देणे अशा प्रकारची कोणतीही गोष्ट होणार नाही. वनजमिनीत अशा कृतींना परवानगी दिली जाणार नाही, असे कोणी करताना आढळल्यास आम्हाला कळवा, आम्ही कारवाई करू. आगीमुळे नष्ट झालेल्या जंगलाचा पर्यावरणतज्ञांचा सल्ला घेऊन पुनर्विकास करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावर्षी राज्यातील जंगलात आगी लागण्याच्या घटना मोठ्याप्रमाणात घडल्या आहेत. काही ठिकाणी अग्निशामक दलाची वाहने पोहचत नाहीत. त्यामुळे केवळ बघण्यावाचून काहीच करू शकलो नाही. काजू बागायती जळून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. यापुढे असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी सरकारने कोणती उपाययोजना केली आहे, असा प्रश्न उल्हास तुयेकर यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नाला जोडून आमदार मायकल लोबो, डॉ. चंद्रकांत शेट्यो, डॉ. देविया राणे, डिलायला लोबो, कार्लुस पेरेरा, ऊडाल्फ फर्नांडिस, व्हेंझी व्हिएगस, आलेक्स रेजीनाल्ड लॉरेंन्स, विरेश बोरकर, व्रुझ सिल्वा यांनी विचार मांडले. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे (एनडीआरएफ) प्रादेशिक प्रतिसाद केंद्र बार्देशमधील अस्नोडा येथे 25,000 चौरस मीटर क्षेत्रात स्थापन केले जाईल, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी काल सभागृहात सांगितले. या घोषणेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांना अशा केंद्रीय एजन्सींना कोणतीही जमीन देऊ नये असे सांगितले. अशा एजन्सींच्या उपस्थितीचा राज्याला फायदा होत नाही, गोवा हे त्यांच्यासाठी सुट्टीचे ठिकाण बनले आहे, असे विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.
418 हेक्टर्स जंगलाला आग : विश्वजित राणे
या वर्षी अंदाजे 418 हेक्टर जंगलाला आग लागली. गेल्या 5 वर्षांत 587 हेक्टर क्षेत्र आगीच्या घटनांमुळे बाधित झाले. “418 हेक्टर्स क्षेत्र आगीमुळे बाधित होणे ही चिंतेची बाब आहे,” अशी माहिती वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल सभागृहात दिली. मार्च महिन्यात 77 ठिकाणची आग विझवण्यात आली. 1 जानेवारी 2022 ते डिसेंबर 2022 पर्यंत, राज्य अग्निशमन सेवा विभागाकडून एकूण 2007 अग्निशमन कार्ये हाती घेण्यात आली होती, असे सभागृहात लेखी उत्तरात मंत्री राणे यांनी सांगितले.
