केवळ तीन आमदारांचे अर्ज, 32 जणांचे दुर्लक्ष : डिसेंबरपासून सुरु झाली अंमलबजावणी,गेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी केली होती घोषणा
पणजी : गेल्या अर्थसंकल्पावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी प्रत्येक मतदारसंघात पायाभूत साधनसुविधा निर्माण करण्यासाठी आमदारांना मतदारसंघ विकास योजना सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ही योजना अमलात आणली आहे. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे तीन महिने झाले तरीही राज्यातील आमदारांनी याकडे दुर्लक्षच केले आहे. त्यामुळे आपल्या भागाच्या विकासाबाबत आमदार उदासीन आहेत काय? असे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केवळ आठ आमदारांनी आतापर्यंत अर्ज सादर केलेले आहेत, असे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांनी सांगितले. उर्वरित 32 आमदारांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.
डिसेंबरपासून सुरु झाली योजना
राज्यात पायाभूत साधनसुविधांचे जाळे गतीने विणले जावे, यासाठी साबांखा अंतर्गत या योजनेतून आमदारांसाठी आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वच मतदारसंघातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याअंतर्गत येणाऱ्या आणि प्रलंबित राहिलेल्या विकासकामांना गती देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सरकारने ही योजना जाहीर केली होती. त्यानंतर साबांखामार्फत डिसेंबरमध्ये या योजनेला स्थानिक क्षेत्र विकास योजना असे नाव देऊन ती सुरू केली.
तब्बल अडिज कोटीचा मिळणार निधी
या योजनेंतर्गत 2.50 कोटी ऊपयांपर्यंतचा निधी अर्ज करणाऱ्या आमदारांना आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी मिळणार आहे. राज्यातील कामे मार्गी लागावीत, यासाठी ही महत्त्वपूर्ण असलेल्या योजनेला आमदारांचा थंडा प्रतिसाद लाभत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत केवळ आठच आमदारांनी अर्ज दाखल केलेले आहेत.
बत्तीस आमदारांची योजनेकडे पाठ
या निधीचा वापर करुन आमदारांना जनतेच्या हिताची कामे हाती घेता येईल. त्यासाठी आमदारांनी प्रत्येक विकासकामाचा नीट अभ्यास करण्याची अट आहे. तसेच वर्षभरात पूर्ण होऊ शकणारे प्रकल्पच या योजनेतून पूर्णत्वास आणता येणार आहेत. 2.50 कोटी ऊपयांचा देण्यात येणारा निधी हा मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या दृष्टीकोनातून मंजूर होणार आहे. तरीही आठ आमदारांनीच या योजनेसाठी अर्ज केल्याने उर्वरित 32 आमदारांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.
कोणत्या कांमासाठी वापरता येईल निधी?
आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेतून मिळणाऱ्या 2.50 कोटी रुपयांच्या निधीतून आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील स्मशानभूमी, सार्वजनिक सभागृहे, विहिरी, स्वच्छतागृहे, पार्किंग शेडची दुऊस्ती, कचरा शेड, मलनिस्सारण प्रकल्प, रस्त्यांची सुधारणा, पूल, गटारे, संरक्षक भिंत, पदपथ, मैदान, व्यायामशाळा, ध्वनिप्रणाली आदी कामांसाठी हा निधी वापरता येणार आहे.
आमदारांनी मनावर घेतल्यास निश्चितच विकास होईल : मुख्यमंत्री
आमदारांच्या मतदारसंघात पायाभूत साधनसुविधा निर्माण करण्यासाठी आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना ही महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेद्वारे प्रलंबित असलेली विकासकामे पूर्ण होण्यास वेळ लागणार नाही. एक वर्षभरात पूर्ण होणारे प्रकल्प या योजनेत येत असल्याने कामेही जलद होण्यास मदत होईल. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे अमलात आलेल्या या योजनेचा लाभ सर्व आमदारांनी घेतल्यास निश्चितच मतदारसंघाच्या विकासास हातभार लागणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
