मागीलवर्षीपेक्षा अधिक तक्रारी : अधिकाऱ्यांना मात्र फटका बसण्याची शक्यता
बेळगाव : माहिती अधिकार हक्क कायद्याची तरतूद झाल्यानंतर बरेच कार्यकर्ते या कायद्यांतर्गत सरकारी कामांची माहिती मागू लागले आहेत. यामुळे या कायद्याचे महत्त्व आता सर्वसामान्यांबरोबरच अधिकाऱ्यांना अधिक कळू लागले आहे. मागील 2022 वर्षभरात ता. पं. कार्यालयातही तब्बल 200 अर्जदारांनी माहिती मागितली आहे. गतवर्षीपेक्षा अधिक अर्ज केले आहेत. या सर्व तक्रारदारांचे म्हणणे संबंधित खात्याकडे व अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात काहीच होत नसल्याने आता आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या चकरा व परिश्रम व्यर्थ होताना दिसत आहेत. विविध खात्यांतर्गत विकासकामांना चालना देण्यात येते. मात्र यामध्ये भ्रष्टाचार किंवा कोणताही गैरप्रकार झाल्यास ते नागरिकांना त्याची माहिती मिळावी यासाठी माहिती अधिकार हक्क कायद्याची तरतूद फायदेशीर ठऊ लागली आहे. या अंतर्गत ता. पं.मध्ये मागीलवेळी 150 जणांनी माहिती अधिकार हक्काखाली अर्ज केले होते. यावर्षी त्यामध्ये वाढ होऊन हा आकडा 200 वर पोहोचला आहे. या अर्जदारांना अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाची माहिती दिली आहे. मात्र अजूनही कार्यालयात तक्रारी वाढतच आहेत. तर काही ग्रा.पं.मधून योग्यप्रकारे माहिती देत नसल्याने आरटीआय कार्यकर्त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तेंव्हा याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. ता. पं. माध्यमातून विविध विकासकामे केली जातात. मात्र ती कामे निकृष्ट दर्जाची केली जात आहेत. याचबरोबर विविध योजनांमध्येही काही अधिकारी भ्रष्टाचार करत आहेत. यामुळे जागृत असलेले आरटीआय कार्यकर्ते या योजनांची व कामांना खर्च झालेल्या निधीचा तपशील मागू लागले आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांनी व कंत्राटदारांनी केलेला भ्रष्टाचार उघडकीस येवू लागले आहे. माहिती अधिकार हक्क कायद्यांतर्गत सर्वच सरकारी कार्यालयांमधील कारभार बऱ्याचवेळा चव्हाट्यावर येत आहे. 2022 सालात आरटीआय अंतर्गत सर्वच महिन्यात तक्रारी आल्या आहेत. माहिती अधिकार हक्काच्या कायद्यासंदर्भात जनजागृती केली जात आहे. याचा परिणाम म्हणून आता अधिकाऱ्यांना या कायद्यांतर्गत संबंधितांना माहिती देणे गरजेचे बनले आहे. बऱ्याचवेळा निधी परस्पर गडप केला जातो. तशी प्रकरणे आता अधिकाऱ्यांच्या नोकरीवरच गदा आणत आहेत. यामुळे अधिकारीही चांगलेच हादरले आहेत. तालुका पंचायतच्या माध्यमातून विविध गावांमध्ये रस्ते, पाणी, गटारी, कूपनलिका खोदाईसाठी निधी दिला होता. याचबरोबर अंगणवाडी दुऊस्ती व नुतन अंगणवाडीच्या बांधकामासाठी निधी मंजूर केला होता. मात्र यामधील बरीच कामे निकृष्ट दर्जाच्या झाल्याच्या तक्रारी अनेकांनी केल्या होत्या. सरकारी गायरान व इतर जमिनींमध्ये अनेकांनी अतिक्रमण केले होते. मात्र ते अतिक्रमण हटविण्यास ता.पं.ने पाऊल उचलले नाही. यामुळे अधिक तर याच तक्रारी केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्त्यांचे प्रादेशिक आयुक्तांना निवेदन
आमरण उपोषण करण्यास पोलिसांचा मज्जाव
गेल्या दीड वर्षांपासून माहिती आयोगाच्या आयुक्तपदाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. आयुक्त नेमावे यासाठी मंगळवारी आरटीआय कार्यकर्ते श्रीनिवासगौडा पाटील आणि इतर काहीजण सुवर्णसौधसमोर आमरण उपोषण करण्यासाठी उपस्थित होते. मात्र पोलिसांनी त्यांना हे आंदोलन करण्यास मज्जाव केला. त्यामुळे या कार्यकर्त्यांनी प्रादेशिक आयुक्तांकडे धाव घेवून निवेदन सादर केले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते कोणत्याही प्रकारची माहिती मागण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर माहिती दिली जात नाही तर अर्जधारकांना खोटी माहिती दिली जाते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला लपविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. हा प्रकार पाहता सरकारने एकप्रकारे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिले असून तातडीने आयुक्त नेमावा, अशी मागणी केली आहे. बेळगाव माहिती आयुक्त कार्यालयाला सात जिल्हे जोडले गेले आहेत. सात जिल्ह्यांमधून अनेक खटले प्रलंबित आहेत. भ्रष्टाचार होत आहे. मात्र त्याबाबतची माहिती अधिकारी देण्यास तयार नाहीत. त्याचा फटका सरकारला बसत आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या पैशाची लूट सुरू आहे, असा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला आहे. माहिती आयोग नेमण्यात आला. मात्र त्या आयोगाची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत नसल्याची खंत देखील यावेळी व्यक्त करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचारमुक्त भारत करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र माहिती आयोगाच्या आयुक्तांची जागा दीड वर्षे उलटली तरी भरली जात नाही. यावरुन भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचा प्रकार सुरू आहे, असा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला. अप्पर प्रादेशिक आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी नागेश गोळशेट्टी, बी. एस. मठपती, डॉ. बी. एस. सावनूर, ईराण्णा राजनाळ, रमेश मादार, श्रीशैल बरगुंडी, शिवाजी पाटील, गजानन पावले व आरटीआय कार्यकर्ते उपस्थित होते.
