अनिल लवेकर यांचा इशारा : शिस्तभंगाची कारवाई झाल्यास गंभीर परिणामांचा इशारा
कोल्हापूर प्रतिनिधी
जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी. जोपर्यंत ही पेन्शन योजना लागू होत नाही, तोपर्यंत बेमुदत संप सुरुच राहील, असा इशारा राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक अनिल लवेकर यांनी मंगळवारी येथे दिला. तसेच संपातील एकाही कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केल्यास सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असेही त्यांनी सांगितले.
टाऊन हॉल उद्यान येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते. अनिल लवेकर म्हणाले, सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी शिक्षकांच्या सेवानिवृत्ती वेतनावर लाखोंचा खर्च होत असल्याने विकासकामावर विपरित परिणाम होत असल्याचे सरकार सांगत आहे. या माध्यमातून जनतेमध्ये कर्मचारी व शिक्षकांबद्दल रोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्याच्या महसूलात कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा आहे, हे सरकार जाणीवपूर्वक विसरत आहे. महापूर असो, भूकंप असो, कोरोना असो, जेव्हा जेव्हा राज्यावर आपत्ती येते. तेव्हा कर्मचारी, शिक्षकच जीवाचे रान करीत योगदान देतात. याकडेही सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. कृषि, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे व जलसंधारण विभाग करत असलेली कामे ही राज्याच्या विकासाशी संबंधीत आहेत. सुशिक्षित समाज घडविण्यात शिक्षकांचे योगदान महत्वाचे आहे. या सर्व बाबी विकासाशी संबंधीत आहेत. पण त्याचा साधा उल्लेख न करता वारंवार पगारावर व पेन्शनवर खर्च होतो, असा कांगावा सरकारकडून जाणीवपूर्वक केला जात आहे.
ते पुढे म्हणाले, राज्याच्या अर्थसंकल्प पुस्तिकेतील आकडेवारीनुसार वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतनावरील खर्च महसूली उत्पनाच्या साधारणपणे 31 टक्के होतो. त्यातूनही विकासाशी संबंधीत असणाऱ्या विभागातील प्रशासकीय सेवेव्यतिरिक्त इतर खर्चाची टक्केवारी या 31 टक्केमधून वजा केल्यास खर्चाची प्रत्यक्षात टक्केवारी समोर येईल. ही वस्तुस्थिती असतांना सरकार वारंवार 60 ते 70 टक्के अशी खर्चाची अवास्तव आकडेवारी सांगून सरकारकडून दिशाभूल केली जात आहे. सन 2022 अखेरपर्यंत नवीन पेन्शन योजनेतील 3 लाख 14 हजार 946 कर्मचार्यांनी पगारातून 10 टक्के प्रमाणे केंद्र सरकारला योगदान मूल्य दिले आहे. ही रक्कम 23 हजार कोटी असून ती केंद्र सरकारच्या फंड मॅनेजरकडे जमा आहे. आज त्याचे मालमत्ता मूल्य 29 हजार 999 कोटी ऊपये आहे. हा निधी सरकारी योजनेत न वापरता शेअर मार्केटमध्ये वापरण्यात आला आहे.
‘भाकप’चे नेते कॉ. दिलीप पवार म्हणाले, कर्मचार्यांच्या एकजुटीसमोर सरकारला नमते घेऊन मागण्या मान्य कराव्याच लागतील. अन्यथा लढा आणखी तीव्र करावा लागेल. लाल बावटा पक्षाचे नेते कॉ. अतुल दिघे म्हणाले, आंदोलनामुळेच सैन्य दलाची पेन्शन रद्द करण्याचा निर्णय सरकारला मागे घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्यांना जुनी पेन्शनचा निर्णय होईपर्यत लढा लढावाच लागेल. शैक्षणिक व्यासपीठचे नेते एस. डी. लाड म्हणाले, सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. तसेच नवीन शिक्षण धोरण रद्द करावे, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लावू नयेत. शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष दादा लाड म्हणाले, जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी पुकारलेला संप न्याय्य आहे. तसेच यामध्ये सहभागी झालेल्या सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांची भूमिकाही योग्य आहे. त्यामुळे संपात सहभागी झाल्याबद्दल सरकार कारवाई करणार या चर्चांकडे कोणीही लक्ष देऊ नये.यावेळी खासगी प्राथमिक शिक्षक समितीचे भरत रसाळे, प्राथमिक शिक्षक समितीचे सुधाकर सावंत, माध्यमिक शिक्षक संघाचे राजेश वरक आदी उपस्थित होते.
…तर एक कोटी कर्मचारी रस्त्यावर येतील
अनिल लवेकर म्हणाले, संपात सहभागी झालेल्या एकाही कर्मचाऱ्यावर सरकारने शिस्तभंगाची कारवाई केल्यास, देशातील एक कोटी कर्मचारी रस्त्यावर येतील. त्यामुळे सरकारला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. सरकारने जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर ठोस व सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा सन 1977 च्या 54 दिवसांच्या बेमुदत संपाची पुनरावृत्ती होईल.
