कसब्यातील निवडणुकीतून भविष्याचा अंदाज आल्यानंतर आठ दिवसात सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात कसरत करत सर्व घटकांना जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. भरीव तरतूद अशी पोकळ घोषणा हे त्याचेच द्योतक! पण महिला, शेतकरी, कर्मचारी, ओबीसी, आदिवासी वर्गाला सरकारने नक्कीच निवडणूक लक्षात घेऊन चुचकारले आहे.
भाजपच्या विरोधात आव्हान उभे करायचे तर सर्वांनी एकत्र राहिले पाहिजे यावर आता शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे एकमत झालेले आहे. कसबा पोटनिवडणुकीने त्यांना आधार दिला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी तिन्ही पक्षांनी एकत्र येत राज्यातील विविध विभागात महाविकास आघाडीची जाहीर सभा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. विरोधकांच्या या एकीचा फटका कसा बसतो हे देवेंद्र फडणवीस यांनी कसब्यात पुरते जाणलेले आहे. त्यातच खा. संजय राऊत यांनी येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकासुद्धा तीन पक्ष एकत्रित लढतील असे वक्तव्य केले आहे.
विरोधकांची होत असलेली ही एकी, पंतप्रधानांना केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापराबाबत पत्र लिहिण्यात नऊ पैकी दोन महाराष्ट्रातील नेत्यांचा सहभाग लक्षात घेतला तर भाजपला तीव्र विरोध करण्याच्या त्यांच्या मानसिकतेचे वारंवार दर्शन घडत आहे. दोन मार्च रोजी जाहीर झालेला कसब्याचा निकाल आणि आठ मार्च रोजी विरोधकांनी एकत्रित येण्याचा घेतलेला निर्णय या पार्श्वभूमीवर दुसऱया दिवशी शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना देवेंद्र फडणवीस यांची नक्कीच तारांबळ उडाली असेल. सरकारचा आर्थिक स्त्रात घटत असताना चालू 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा विकास दर सव्वा दोन टक्क्याने घटेल असा आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर झाला होता. चार लाख तीन हजार कोटी ऐवजी दोन लाख 51 हजार कोटी जमा झालेले महसुली उत्पन्न, सात लाख कोटींवर गेलेले कर्ज आणि जुलैमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर नव्या सरकारने केलेला वारेमाप खर्च यामुळे राज्याची महसुली तूट वाढणार हे निश्चित होते. ती तब्बल 80 हजार 900 कोटी रुपयांवर गेल्याचे निदर्शनास आले. राज्याच्या दरडोई उत्पन्नासह कृषी आणि सेवा क्षेत्रातील झालेली घसरण ही त्रासाची तर उद्योग निर्मिती आणि बांधकाम व्यवसायातील वाढ ही दिलासा देणारी बाब आहे. परदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्राची यंदा झालेली पिछेहाट आणि दरडोई उत्पन्नात कर्नाटक, तेलंगना, हरियाणा, तामिळनाडू या राज्यांनी महाराष्ट्राला पाचव्या क्रमांकावर ढकलल्याचे परिणाम भविष्यात सुध्दा दिसणार आहेत.
पंचामृताचा उतारा
वास्तविक देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसी या वर्गांच्या विकासासह भांडवली गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि पर्यावरण पूरक विकास या गोष्टींना आपल्या पंचामृत योजनेत समाविष्ट केले आहे. पंतप्रधानांनी उच्चारलेल्या अमृतकाल या संज्ञेशी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाला जोडून घेत केंद्राशी मिळत्या जुळत्या योजना आखण्यावर फडणवीस यांचा भर असावा असे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे महाराष्ट्रात निधीची कमतरता पडली तर केंद्रीय सरकारकडून ऐनवेळी मदत मिळवण्याचा मार्ग जो 2014 ते 19 या काळातही फडणवीस यांनी उत्तम पद्धतीने वापरला होता आणि आपल्याकडे असलेल्या आर्थिक टंचाईवर मात करण्याचा प्रयत्न केला होता, तो पुन्हा एकदा प्रत्यक्षात आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
याशिवाय महिला वर्गाला पन्नास टक्के रकमेत एसटी प्रवास, अंगणवाडी सेविकांना वाढ, शेतकऱयांना केंद्राप्रमाणे राज्याचेही सहा हजार रुपये अशाप्रकारे राज्यातील मोठय़ा वर्गाला सरकार त्यांच्यासाठी काहीतरी करत आहे हे सातत्याने वाटत राहण्याची व्यवस्था त्यांनी केली आहे. बागायती किंवा सधन पट्टय़ात त्याचे परिणाम दिसले नाहीत तरी राज्यातील खूप मोठय़ा भागात या घोषणेचा प्रभाव निश्चितपणे जाणवणार आहे. एसटी सवलतीचा सध्या वृद्ध ज्या पद्धतीने लाभ घेत आहेत. त्याच पद्धतीने महिलांसाठी प्रवासाची सवलत आणि मुलीच्या जन्मानंतर सरकारतर्फे ठेवण्यात येणाऱया विविध टप्प्यातील ठेवी यामुळे महिलावर्ग आपला मतदार करण्यावर फडणवीस यांनी भर दिल्याचे स्पष्ट दिसते. यापूर्वी पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये मिळालेल्या यशात महिलांच्या मतांचा आणि कोरोना काळात दिलेल्या धान्य मदतीचा महत्त्वाचा वाटा होता. महिलांनी ते जाणून मत दिले असे भाजपतर्फे सांगितले जात होते. याच गोष्टीचा फायदा भविष्यात महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत होईल असे गृहीत धरून ही आखणी करण्यात आली आहे.
सरकारकडे निधीची कमतरता असल्याने विविध जाती समूहांच्या महामंडळाच्या अस्मिता सुखावण्याचा खुश्कीचा मार्ग फडणवीस यांनी धरला आहे. वेगवेगळ्या महामंडळाची नावे घेऊन त्यासाठी ‘भरीव’ तरतूद करत असल्याचा उल्लेख हा त्याच आर्थिक टंचाईतून झालेला आहे. सरकारला आपल्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी एक लाख कोटीपेक्षा अधिकची तूट जाणवेल, कर्ज तेवढे वाढेल आणि प्रत्यक्ष खर्चात कपात होईल असे अनुभवाचे बोल जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले आहेत. राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या घोळात दलित, आदिवासींचा हक्काचा निधी गेल्या वर्षभरात निम्माही खर्च केला नाही. तीच अवस्था आरोग्य, शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक खर्चाची. याशिवाय जिल्हा नियोजन मंडळांचे पैसे अडवून ठेवल्याने येत्या वीस दिवसात त्याची विल्हेवाट सरकार कशी लावते आणि त्यातून खरेच ठरलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार विकास कामे होणार का? हा प्रश्नच आहे. सत्तेचा लाभ उठवण्यासाठी भाजप, अपक्ष आणि शिंदे गटामध्ये लागलेली चढाओढ, मंत्र्यांच्या भरमसाठ बैठका आणि खर्चाची आश्वासनांवर आश्वासने, निधीच्या कमतरतेमुळे रुसवे फुगवे अशा परिस्थितीत या पंचामृताने जनता आणि आमदारांचे सुद्धा समाधान करण्याची कसरत फडणवीस यांना करावी लागणार आहे.
शिवराज काटकर
