राष्ट्रवादीचा एनडीपीपी-भाजप सरकारला पाठिंबा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नेहमी प्रत्येक ठिकाणी भाजपला पाण्यात पाहणाऱया राष्ट्रवादी काँगेस पक्षाने नागालँडच्या एनटीपीपी-भाजप युतीच्या सरकारला पाठिंबा घोषित केला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत या राज्यात राष्ट्रवादी काँगेसला 7 जागा मिळाल्या आहेत.. नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफिऊ रिओ यांचा शपथविधी मंगळवारी पार पडला असून त्यांनी मंत्रिमंडळही स्थापन केले आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील 12 मंत्र्यांपैकी सात एनडीपीपीचे तर पाच भाजपचे आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीला या मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता नसूनही या पक्षाने पाठिंबा दिल्याने चर्चा होत आहे.
एनडीपीपीला 25 जागा मिळाल्या असून भारतीय जनता पक्षाला 12 जागा प्राप्त झाल्या आहेत. तिसऱया स्थानी राष्ट्रवादी काँगेस आहे. तर काँगेसला या राज्यात एकही जागा मिळालेली नाही. त्यामुळे या राज्यात आता एकही मुख्य विरोधी पक्ष उरलेला नाही. त्यामुळे नागालँडचे सरकार विरोधी पक्षाविना आहे. असे भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासात प्रथमच घडले असावे, अशीं चर्चा आहे.
आमदारांची मागणी
नागालँडमधील राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी सत्ताधारी युतीत सहभागी होण्याची मागणी केली होती. नागालँडच्या हितासाठी आपण सरकारमध्ये समाविष्ट होणे आवश्यक आहे, असा आमदारांचा आग्रह होता. त्यामुळे पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या नागालँड शाखेला सरकारमध्ये समाविष्ट होण्याची अनुमती दिली आहे, अशी घोषणा करण्यात आली. राष्ट्रवादीने हा निर्णय नागालँडच्या आमदारांमध्ये फूट पडू नये म्हणून घेतला असावा अशीही चर्चा आहे.
महाराष्ट्रात प्रतिस्पर्धी
भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँगेस हे महाराष्ट्रात आणि अन्यत्र एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून ओळखले जातात. मात्र, नागालँडमध्ये भाजपचा समावेश असलेल्या सरकारला शरद पव<ार यांनी पाठिंबा दिल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. भाजपशीं जुळवून घेण्याची ही नांदी आहे का, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रियाही सोशल मिडियावरुर व्यक्त होत आहेत.
अद्यात निर्णय नाही
राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला असला तरी तो स्वीकारयचा की नाही याचा निर्णय अद्याप नागालँडच्या एनडीपीपी आणि भाजपच्या युती सरकारनें घेतलेला नाही. या सरकारला केवळ राष्ट्रवादीनेच नव्हे, तर एनपीपी, एनएफपी, लोकजनशक्ती, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट), संजद आणि अपक्ष या साऱयांनीच पाठिंबा व्यक्त केल्याने आता नागालँड विधानसभेत सर्व 60 सदस्य सरकारच्याच बाकांवर बसणार आहेत. अशा प्रकारचे दृष्य इतिहासात प्रथमच दिसणार आहे, असे बोलले जाते.
