निवडक केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना निवडण्यासाठी एकवेळ पर्याय खुला
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारी कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना निवडण्याची एक संधी दिली जात आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधी विचार चालविला असून लवकरच सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱयांसाठी ही शुभवार्ता असून केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्याचे मान्य केले आहे.
सरकारने यासंदर्भात शुक्रवारी एक आदेश प्रसारित केला आहे. त्यानुसार विशिष्ट वर्गातील केंद्रीय कर्मचाऱयांसाठी जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय एक संधी देऊन खुला ठेवला जाणार आहे. केंद्र सरकारने 22 डिसेंबर 2003 या दिवशी अधिसूचना जारी केली होती. त्या योजनेच्या आधी केंद्र सरकारच्या नोकरीत समाविष्ट झालेल्या कर्मचाऱयांना नागरी सेवा निवृत्ती नियम 1972 अनुसार जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू केली जाणार आहे. जुनी निवृत्ती वेतन योजना निवडण्याची संधी त्यांना 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत दिली जाणार आहे.
22 डिसेंबर 2003 पूर्वीच्या कर्मचाऱयांना संधी
कार्मिक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱयांच्या निवडक गटाला जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी एक वेळचा पर्याय देण्यात आला आहे. जे कर्मचारी 22 डिसेंबर 2003 पूर्वी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (एनपीएस) अधिसूचित झाल्याच्या आधी जाहिरात केलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पदांवर केंद्र सरकारच्या सेवेत सामील झालेल्यांना केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 अंतर्गत जुन्या पेन्शन योजनेत सामील होण्यास पात्र असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत कालावधी
या संधीला पात्र असणाऱया कर्मचाऱयांना 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत हा पर्याय निवडायचा आहे. 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत जुनी निवृत्ती वेतन योजना न निवडल्यास त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतनाची सुरक्षा दिली जाईल. जो कर्मचारी जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेची निवड करेल, ती निवड अंतिम मानली जाईल आणि त्यानंतर त्यात बदल केला जाऊ शकणार नाही.
जे सरकारी कर्मचारी पर्याय वापरण्यास पात्र आहेत, परंतु जे निर्धारित तारखेपर्यंत हा पर्याय वापरत नाहीत, त्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीद्वारे (एनपीएस) संरक्षित केले जाईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भात न्यायालयांचे विविध प्रतिनिधित्व/संदर्भ आणि निर्णय याबरोबरच आर्थिक सेवा विभाग, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, खर्च विभाग आणि कायदेशीर व्यवहार विभाग यांच्याशी सल्लामसलत करून या प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.
कर्मचाऱयांची मागणी मान्य
अनेक कर्मचारी संघटनांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी केली होती. यासाठी नव्या पेन्शन योजनेत सुधारणा केली जावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. नॅशनल मुव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (एनएमओपीएस) या संघटनेने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या संघटनेचे 14 लाख सदस्य आहेत. केंद्र सरकारने योग्य आणि पात्र कर्मचाऱयांसाठी ही एक संधी दिली असून आम्ही त्याचे स्वागत करत आहोत, असे या संघटनेच्या दिल्ली शाखेचे प्रमुख मनजितसिंग पटेल यांनी सांगितले आहे.
जुनी पेन्शन योजना काय आहे?
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार 2004 च्या पूर्वी केंद्र सरकार निवृत्त कर्मचाऱयांना विशिष्ट रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून देत होते. हे निवृत्ती वेतन कर्मचाऱयाच्या निवृत्तीच्यावेळी असलेल्या वेतनावर आधारित होते. 1 एप्रिल 2004 या दिवशी ही योजना बंद करण्यात आली. 2004 मध्ये नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली.
