मालमत्ता जप्तीचा मार्ग मोकळा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
फरारी उद्योगपती विजय मल्ल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. त्याला आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी आणि त्याची मालमत्ता जप्त करण्याच्या मुंबई न्यायालयात सुरू असलेल्या कारवाईला आव्हान देण्यासंबंधी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिका फेटाळल्यामुळे आता त्याच्या मालमत्ता जप्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आपल्या अशीलाकडून सध्या आपल्याला कोणत्याही सूचना मिळत नसल्याचा दावा मल्ल्या याच्या वकिलाने केल्यानंतर खटला न चालवण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या प्रकरणात आपल्याला याचिकाकर्ता म्हणजेच विजय मल्ल्याकडून कोणतेही निर्देश मिळत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला. याचा आधार घेत खटला न चालवण्याची याचिका फेटाळली जात असल्याचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 7 डिसेंबर 2018 रोजी मल्ल्याच्या याचिकेवर अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावली होती आणि मुंबईतील विशेष मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायदा (पीएमएलए) न्यायालयासमोर तपास संस्थेच्या याचिकेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. 5 जानेवारी 2019 रोजी विजय मल्ल्याला पीएमएलए कायद्यांतर्गत मुंबईतील विशेष न्यायालयाने फरार घोषित केले होते.
कायद्याच्या तरतुदींनुसार, एखाद्या व्यक्तीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित केल्यावर, फिर्यादी संस्थेला त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. मार्च 2019 मध्ये विजय मल्ल्या ब्रिटनला पळून गेला. किंगफिशर एअरलाईन्सने अनेक बँकांकडून घेतलेले 9,000 कोटी रुपयांचे कर्ज न अदा केल्याप्रकरणी तो भारतीय यंत्रणांसाठी ‘वॉन्टेड’ आहे.
