भाजपचा ‘ईशान्य’ प्रभाव

ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या तीन लहात पण लक्षणीय राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा परिणाम आता समोर आला आहे. त्याचप्रमाणे पाच राज्यांमधील सहा विधानसभा पोटनिवणुकांचे परिणाही हाती लागले आहेत. यात महाराष्ट्रातील दोन विधानसभा मतदारसंघांचाही समावेश आहे. पुणे शहरातील कसबापेठ मतदारसंघ वगळता इतरत्र भाजपच्या दृष्टीने समाधानकारक परिस्थिती असल्याचे या परिणामांवरुन स्पष्ट होते. विशेषतः ईशान्य भारतातील परिणाम नक्कीच त्या पक्षाला सुखावणारे असल्याचे दिसते. वास्तविक आसाम राज्प वगळता ईशान्य भारतातील अन्य सहा छोटय़ा राज्यांमध्ये भाजपला 10 वर्षांपूर्वी अंगठा टेकविण्याइतकीही जागा नव्हती. पण 2014 पासून त्याने या भागात चांगलेच पाय रोवलेले आहेत. 2018 मध्ये प्रथम भाजपला त्रिपुरामध्ये प्रचंड बहुमत मिळाले. डाव्या पक्षांची तेथे चार दशकांहून अधिक काळ अखंड चाललेली सत्ता भाजपने आपल्याकडे घेतली. आता सलग दुसऱयांना त्याने येथे स्वबळावर बहुमत मिळवून आपले वर्चस्व पुन्हा सिद्ध केले. यावेळी डावे पक्ष आणि काँगेस यांनी युती करुन भाजपसमोर तगडे आव्हान उभे केले होते. तसेच तिपरा मोथा या वनवासी समाजाचा आधार असलेल्या पक्षानेही वनवासीबहुल क्षेत्रांमध्ये भाजपची वाट रोखण्याचा चांगलाच प्रयत्न केला. तथापि, भाजपला बहुमत मिळविण्यापासून कोणी रोखू शकले नाही. गेल्या पाच वर्षांमध्ये या राज्यात झालेलीं विकासकामे आणि जनहिताच्या योजना यांना लोकांनी दिलेली ही पावती आहे. पण त्रिपुरापेक्षाही अधिक समाधान वाटावे असे यश या पक्षाला नागालँडमध्ये मिळाले. त्याने 12 जागा स्थानिक पक्षाशी युती करुन जिंकल्या आणि या युतीला सलग दुसऱयांदा बहुमत मिळाले. मेघालयात मात्र सध्या त्रिशंकू अवस्था दिसून येते. गेल्यावेळी येथे भाजप आणि कोनराड संगमा यांच्या पक्षाच्या युतीची सत्ता होती. या निवडणुकीपूर्वी युती तुटल्याने भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढविली होती. पण भाजपला केवळ 4 जागा मिळाल्याने हा प्रयोग म्हणावा तसा यशस्वी झाला नाही. तथापि, संगमा यांच्या पक्षाने पुन्हा भाजपशी युती करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. दोन्ही पक्षांच्या एकत्र 30 ते 31 जागा होऊ शकतात आणि पुन्हा त्यांचे सरकार येऊ शकते. नागालँड हे राज्य ख्रिश्चनबहुल आहे आणि भाजपच्या आमदारांपैकी अनेकजण ख्रिश्चन आहेत. मेघालयमध्येही ख्रिश्चनांची संख्या मोठी आहे. भाजपची प्रतिमा हिंदुत्ववादी पक्ष अशी असूनही या राज्यांमध्ये या समुदायाच्या लोकांना या पक्षाला मते देण्यात काहीही वावगे वाटत नसेल, तर याचा हिंदुत्वद्वेष्टय़ा (आणि म्हणून स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱया) पक्षांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्य भारतात स्वतः पुढाकार घेऊन गेल्या आठ वर्षांमध्ये ठसठशीत दिसून येतील अशी विकासकामे केली आहेत. पूर्वीच्या सरकारांनी या राज्यांकडे अक्षरशः दुर्लक्ष केले होते. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यातही हात आखडता घेतला होता. इतकेच नव्हे, तर चीनचा धोका असतानाही सीमाभागात मार्गांची उभारणी केली नव्हती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने हा भाग आपला मानल्याने भाजपच्या बळात मोठी वाढ झाली हे निश्चित आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही गेली पन्नास वर्षे या भागात अनेक धोके पत्करुन उभ्या केलेल्या सेवाकार्यामुळे येथील जनता भाजपकडे अधिक प्रमाणात आकृष्ट होत आहे. या तीन्ही राज्यांमध्ये काँगेसचा मात्र साफ धुव्वा उडाला. राहुल गांधींनी नागालँडमध्ये जाहीर सभा घेतल्या होत्या. पण या राज्यात काँगेसला एकही जागा मिळाली नाही. या तीन राज्यांधील विधानसभा निवडणूक या वर्षातील प्रथम निवडणुका होत्या. या वर्षअखेरीपर्यंत आणखी आठ राज्यांमध्ये त्या होणार आहेत. वर्षारंभ चांगला झाल्याने अन्य राज्यांमधींल निवडणुका जोमाने लढविण्यासाठी भाजपच्या नितीधैर्यात वाढ होईल. काँगेसला या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अपयश आले असले तरी पाच राज्यांमधल्या सहा पोटनिवडणुकांपैकी या पक्षाने 3 जिंकल्याने थोडेफार समाधान त्याही पक्षाच्या वाटय़ाला आले असे म्हणता येईल. पुणे शहरातील कसबापेठ मतदारसंघामध्ये काँगेसने मिळविलेला विजय निश्चितच त्या पक्षाला आनंद देणारा ठरला. या मतदारसंघातील भाजपची 28 वर्षांची विजयाची परंपरा यावेळी खंडित झाली, ही बाब भाजपसाठी बोचरी आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीकडे पाहिले जाणार आहे. पुणे जिल्हय़ातीलच पिंपरी-चिंचवड मतदासंघात मात्र भाजपच्या अश्विनी जगताप या चांगल्या मताधिक्क्याने विजयी झाल्या आहेत. त्यामुळे केवळ कसबापेठ येथील पराभवातून भविष्यकाळाच्या दृष्टीने फार मोठा अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही. काहीवेळा स्थानिक कारणांमुळे अनपेक्षितरित्या वेगळा परिणाम समोर येऊ शकतो. तथापि, भाजपला महाराष्ट्राच्या संदर्भात अधिक सावध रहावे लागणार असून पक्षांतर्गत मतभेद, स्थानिक पातळीवरील नाराजीं आणि कार्यकर्त्यांमधींल धुसफूस या पक्षाला वेळीच दूर करावी लागणार आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजप यांच्या युतीचे सरकार आहे. त्यामुळेही कसबापेठ येथे कार होते, याकडे औत्सुक्याने पाहिले जात होते. भाजपसारख्या मोठय़ा पक्षाला या एका पराभवाने फार मोठा धक्का बसण्याचे कारण नाही. तथापि, हा एक धडा आहे असे समजून पुढच्या काळात कशा प्रकारे वाटचाल करावी लागेल, यावर विचार करुन तसे नियोजन पक्षाला करावे लागेल. महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेतृत्वाला अधिक सावधपणे आणि डोळसपणे परिस्थितीवर हाताळावी लागेल, एवढे निश्चित.  विरोधी पक्षांसाठी, विशेषतः काँगेससाठी हा विजय समाधानकाराक असाला आभाळाला हात टेकले असे म्हणण्याजोगी परिस्थिती नाही. एकंदर पाहता, नवीन वर्षातल्या या प्रथम निवडणूक सत्राने भाजप, तसेच विरोधी पक्षांना एक मार्गदर्शन केले आहे. जो परिणाम समोर आला आहे, त्याचा योग्य अर्थ लक्षात घेऊन जो पक्ष भविष्यकाळात प्रत्येक पक्षाने योग्य धोरणआखणी करणे आवश्यक आहे.