दौऱयाला दिली स्थगिती ः चीनच्या आदेशाचे प्रचंड यांच्याकडून पालन?
वृत्तसंस्था / काठमांडू
चीनच्या हाताचे बाहुले ठरलेल्या नेपाळने थेट अमेरिकेशी पंगा घेतला आहे. नेपाळच्या कम्युनिस्ट सरकारने चीनच्या इशाऱयावर अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा सीआयएचे प्रमुख विलियम बर्न्स यांना प्रवेशाची अनुमती नाकारली आहे. सीआयए प्रमुख बर्न्स यांच्या दौऱयासाठी ही वेळ अनुकूल नसल्याचे नेपाळ सरकारने म्हटले आहे. बर्न्स मागील आठवडय़ात श्रीलंकेच्या दौऱयावर होते, तसेच त्यांनी नेपाळ दौऱयाची पूर्ण तयारी केली होती. याचदरम्यान नेपाळ सरकारने काठमांडूतील अमेरिकेच्या दूतावासाला आगामी राष्ट्रपती निवडणुकीसह राजकीय घडामोडी पाहता बर्न्स यांच्या दौऱयाला स्थगिती दिली जात असल्याचे कळविले होते.
बर्न्स हे 15 फेब्रुवारी रोजी काठमांडूकरता अनेक अधिकाऱयांसोबत विशेष सी-17 ग्लोबमास्टर 3 मधून श्रीलंकेतून उड्डाण करणार होते. त्यांच्या दौऱयासाठी अमेरिकेच्या दूतावासाने काही विशेष वाहने आणि टेहळणी उपकरणांसह दोन अन्य विमानांना काठमांडूत पाचारण केले होते. याविषयी नेपाळ सरकारला काठमांडूतील अमेरिकेच्या दूतावासाने पूर्वकल्पना दिली होती. विदेशी गुप्तचर यंत्रणांच्या सर्वोच्च अधिकाऱयाचा औपचारिक किंवा अनौपचारिक दौरा मुख्यत्वे भारताच्या शेजारी देशांसाठी असामान्य घटना नाही.
अमेरिकेला केले नाराज
ऑक्टोबर 2020 मध्ये भारतीय गुप्तचर यंत्रणा रॉचे प्रमुख नेपाळमध्ये पोहोचले होते. तेव्हा त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांची भेट घेतली होती. परंतु दोघांमधील चर्चेचा तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. ओली यांचे विरोधकही या बैठकीवरून त्यांच्यावर निशाणा साधत असतात. अशा स्थितीत सीआयए प्रमुखांच्या प्रस्तावित दौऱयाला अनुमती दिली असती तर ते धोकादायक उदाहरण ठरले असते, असे नेपाळच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने म्हटले आहे.
नेपाळकडून घोडचूक?
बर्न्स यांना नेपाळमध्ये येण्यापासून रोखणे एक घोडचूक ठरू शकते असा इशारा आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तज्ञ देत आहेत. अमेरिकेकडून नेपाळसाठीचे उच्चस्तरीय दौरे आता नियमित झाले आहेत, परंतु यामुळे चीनमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. नेपाळमध्ये अमेरिकेच्या हालचाली वाढवत चीनला लक्ष्य करण्याची रणनीती अंमलात आणली जात असल्याची भीती ड्रगनला वाटत आहे. नेपाळच्या संसदेकडून अमेरिकेच्या मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन कॉम्पॅक्टला समर्थन देण्यात आल्याच्या निर्णयाला चीनने मागील वर्षी उघडपणे विरोध दर्शविला होता. तर नेपाळने हिंद-प्रशांत रणनीति मोठी भूमिका पार पाडावी अशी अमेरिकेची इच्छा आहे.
