‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ फ्रंटचा इशारा : कर्नाटकला दिलेले सर्व परवाने रद्द करा : परवाने रद्द करण्यास दहा दिवसांची मुदत
प्रतिनिधी / पणजी
कर्नाटकाला म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यास केंद्र सरकारने आतापर्यंत दिलेले सर्व परवाने दहा दिवसांच्या आत रद्द न केल्यास गोवा ठप्प करण्यात येईल, असा इशारा ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ फ्रंटने दिला आहे. राजकीय पक्ष किंवा जात, धर्म बाजूला ठेवून सर्व गोमंतकीयांनी फ्रंटच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन केंद्र सरकारला गोमंतकीयांची शक्ती दाखविणे गरजेचे आहे. आज नाही तर कधीच नाही, अशी सध्या परिस्थिती आली आहे, असे फ्रंटचे ऍड. हृदयनाथ शिरोडकर यांनी सांगितले.
येथील आझाद मैदानावर फ्रंटने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शिरोडकर यांच्यासोबत महेश म्हांबरे, प्रजल साखरदांडे, एल्विस गोम्स, शंकर पोळजी, तारा केरकर, मुन्नालाल हलवाई व अन्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री केंद्राची कटपुतळी
शिरोडकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने गोव्याला गृहीत धरले असून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना ते कटपुतळीप्रमाणे नाचवित आहेत. येत्या लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकातून अधिकाधिक जागा मिळाव्यात यासाठी म्हादईबाबत कर्नाटकाचे चोचले पुरविले जात आहेत. त्यामुळे फ्रंट केंद्र सरकारचा निषेध करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सर्व संस्थांचे कामकाज भाजपच्या इशाऱ्यांवर
म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्नाटकाला जवळजवळ सर्व प्रकारचे परवाने दिले आहेत. केवळ वन्य जीव संरक्षण विभागाचा परवाना घेणे बाकी आहे. तो परवानाही मिळविणे त्यांना कठीण जाणार नाही, कारण केंद्र सरकारच्या सर्व संस्था भाजपच्या इशाऱ्यांवर काम करीत आहेत. म्हादई गोव्यातून जाईल आणि गोमंतकीय देशोधडीला लागतील, हेच सत्य आहे.
कर्नाटकला गोवा सरकारची साथ
केंद्र सरकारने 2019 सालातच कर्नाटकाला म्हादई वळविण्यास परवानगी दिलेली आहे. गोवा सरकार त्यांना साहाय्य करीत आहे व गोमंकीयांना फसवित आहे. म्हादई कर्नाटकाला दिल्यातच जमा असून त्याला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि ऍडव्होकेट जनरल जबाबदार असल्याचा आरोप शिरोडकर यांनी केला आहे.
पाणी पिण्यासाठी नव्हे, आणि शेतीसाठीही नव्हे…
गोव्यातून म्हादईचे जे पाणी कर्नाटक वळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे ते लोकांना पिण्यासाठी नव्हे किंवा शेती करण्यासाठीही नव्हे. कर्नाटकात जे मोठे कारखाने आहेत, आणि जे लवकरच होणार आहेत त्यांना मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज असून त्याच्यासाठी म्हादई वळविण्याचा खटाटोप सुरू आहे. गोमंतकातील सर्वसामान्य लोकांचा घात करून कारखानदारांची पोळी भाजण्याचा हा प्रकार असल्याचेही शिरोडकर म्हणाले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खरे म्हणजे डीपीआर रद्द करण्याची केंद्राकडे मागणी करायला हवी होती. मात्र तसे न करता त्यांनी म्हादई जलप्राधिकरण स्थापन करण्यास मंजुरी मिळविली आहे. असे करून मुख्यमंत्री काय साध्य करणार आहेत, असा प्रश्न शिरोडकर यांनी उपस्थित केला.
