मुख्यमंत्री सावंत यांची माहिती : अपघात नियंत्रणासाठी सरकारचे कठोर प्रयत्न,संयम, जबाबदारीने वाहने चालविण्याचे आवाहन
पणजी : राज्यात अमर्याद वाढलेल्या अपघातांची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून त्यादृष्टीने कार्यवाही आणि कारवाईही सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. यातील सर्वाधिक अपघात हे एक तर नशेच्या अंमलाखाली किंवा चालकांच्या बेजबाबदारपणामुळेच घडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे सांगून चालकांनी संयम आणि जबाबदारीने वाहने चालविल्यास अपघातांची संख्या कमी होण्यात मदत होईल, असेही ते म्हणाले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांचीही यावेळी उपस्थिती होती. राज्यात गत काही महिन्यांपासून अपघातांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले व हे प्रकार नियंत्रणात आणण्यासाठी विविध सरकारी यंत्रणा कार्यरत झाल्याचे सांगितले.
वाहनचालकांमध्ये वाढतील बेशिस्ती
अन्य राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. सध्या हे प्रमाण ’लोकसंख्या तेवढी वाहने’ असे बनले आहे. त्याशिवाय पर्यटक वाहनांची वर्दळही अमर्याद वाढली आहे. त्यातूनच अपघात घडत आहेत. वाहनचालकांमध्ये बेशिस्ती वाढली आहे. वाहतूक नियम पाळण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. यासारखी विविध कारणे सरकारच्या लक्षात आली आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी वाहतूक, साबांखा आणि गृह या तिन्ही खात्यांच्या संयुक्त बैठका सतत सुरू आहेत. त्यात घेतलेल्या अनेक निर्णय आणि उपाययोजनांची कार्यवाहीही प्रारंभ करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पतंजली योगपीठ संस्थेशी करार
नुकतेच गोवा भेटीवर येऊन गेलेले योगऋषी रामदेवबाबा यांची पतंजली योगपीठ संस्था आणि सरकार यांच्यात काही करार करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांतर्गत सरकारचे विविध उपक्रम आणि योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कृषी, फलोत्पादन, डेअरी, तसेच आरडीए, ट्रायबल, आदी खात्यांच्या सहकार्याने विविध योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र त्यासाठी कोणतीही आर्थिक बांधिलकी ठेवण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सभापतींना दोन अतिरिक्त अधिकारी
मंत्रीमंडळ बैठकीतील निर्णयांसंबंधी माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी, सभापतींना खाजगी सचिव आणि वैयक्तिक साहाय्यक असे दोन अतिरिक्त अधिकारी मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले. सर्व मंत्र्यांसाठी प्रत्येकी 18 अधिकारी मंजुर आहेत. सभापतींकडे केवळ 16 च होते. त्यामुळे त्यांनाही दोन अधिकारी-कर्मचारी देण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले.
गोमेकॉत विविध पदांना मंजुरी
अन्य निर्णयांमध्ये गोमेकॉत नेफ्रोलॉजी विभागात साहाय्यक प्राध्यापक नियुक्ती, राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत ऑपरेशन थिएटर तंत्रज्ञ नियुक्ती, त्याशिवाय व्हायरोलॉजी विभागात पीसीआर कीट खरेदी खर्चास मंजुरी, तसेच मानवशास्त्र आणि मानवी वर्तन संस्थेत कंत्राटी पद्धतीने क्लिनिकल सायकॉलॉजीस्टची दोन पदे भरण्यासही मान्यता देण्यात आली, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अनेक खर्चांच्या बिलांना मंजूरी
माहिती खात्यातर्फे आयोजित एका कार्यक्रमासाठी सेंट झेवियर साऊंड सिस्टम यांच्या 2018 ते 2022 या कालावधीतील ऊ. 12, 27,650 च्या बिलास मंजुरी देण्यात आली. पार्टीशन व्हॉरिअर्स स्मृती दिवसाच्या 14 ऑगस्ट रोजी झालेल्या कार्यक्रमाच्या बिलास मंजुरी देण्यात आली. गोवा भटकी गुरे व्यवस्थापन योजने अंतर्गत दोन लहान वाहने खरेदी करण्यास मंजुरी आणि सरकारी पॉलिटेक्निकमध्ये अन्न तंत्रज्ञान शाखेत तंत्रज्ञ भरतीस मंजुरी देण्यात आली. राजभाषा संचालनालयात उपसंचालक पद निर्माण करण्यात आले असून ते बढतीद्वारे भरण्याचा निर्णय झाला. टूल रूम सेंटर आयडीसीकडे हस्तांतरीत करणे, आदी निर्णय घेण्यात आले.
आस्था स्कूलसाठी परवाना शुल्क माफ
म्हापसा येथे विशेष मुलांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या आस्था स्कूलसाठी परवाना आणि ना हरकत दाखल्यासाठी म्हापसा पालिकेतर्फे आकारण्यात येणारी संपूर्ण फी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कायदे, धोरणात काही दुरुस्त्यांना मान्यता
एमएसएमई आणि बिगर एमएसएमई संदर्भातील टीआरडीएस बिलिंगसाठी मायनेच फ्रँच प्रा. टॅक्ट या आस्थापनाशी करार करण्यात आला. त्याशिवाय गोवा सहकारी सोसायटी कायदा 2001 मध्ये एक दुऊस्ती करण्यात आली आहे. सत्तरीत चार पंचायतींना कचरा संकलन सुविधेसाठी (एमआरएफ) सरकारी मालकीची जागा देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गोवा राज्य सौर धोरण 2017 मध्ये दुऊस्ती करण्यात आली असून ती पाच वर्षांसाठी लागू असेल, असे ते म्हणाले. दरम्यान, येत्या 27 मार्च पासून विधानसभेचे अधिवेशन होणार असून ते एक आठवडा चालणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.
