अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण ः सीलबंद पाकिटातून सूचना स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून यादरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या समितीचे सदस्य म्हणून काही नावे सीलबंद पाकिटातून न्यायालयाला सुचविली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या सूचना स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. केंद्राकडून आम्ही सीलबंद लिफाफे स्वीकारणार नाही. आम्हाला याप्रकरणी पूर्ण पारदर्शकता बाळगायची आहे. समितीच्या सदस्यांसाठी आम्हीच नावे सुचवू असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यमान न्यायाधीश या समितीचा सदस्य नसेल. आम्ही समितीच्या नियुक्तीत पूर्ण पारदर्शकता इच्छितो. तसेच गुंतवणुकदारांसोबत पूर्ण पारदर्शकता निश्चित करू इच्छित असल्याचे खंडपीठाने सुनावणीवेळी म्हटले आहे.
सीलबंद लिफाफ्यातून मिळालेल्या केंद्राच्या सूचना स्वीकारणार नसल्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश पी. एस. नरसिंह आणि न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. अदानी समुहावर अनियमिततेचे आरोप करणारा अहवाल हिंडेनबर्गने प्रकाशित केला होता. याप्रकरणी वकील एम. एल. शर्मा आणि विशाल तिवारी तसेच काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर तसेच कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांनी अदानी प्रकरणी विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करविण्यात यावी, अशी मागणी केल्यावर सरन्यायाधीशांनी अदानी गुन्हेगार असल्याचे पूर्वीच ठरविले आहे का, अशी विचारणा केली आहे. प्रशांत भूषण यांनी समितीच्या सदस्यांसाठी नावांची शिफारस केली असता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आक्षेप नोंदविला. यानंतर खंडपीठाने भूषण यांना यापासून रोखले. समितीला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होणार असल्याचा आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला, यावरही सॉलिसिटर जनरलनी आक्षेप नोंदविला आहे. समितीत निवृत्त न्यायाधीश असावेत, त्यांची विश्वासार्हता संशयातीत असावी असे सुनावणीवेळी प्रशांत भूषण यांनी म्हटल्यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्ही नावे सुचविण्याचा प्रयत्न करू नका अशा शब्दांत सुनावले आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल मेहता यांना तुमची कोणती सूचना आहे अशी विचारणा केली. यावर मेहता यांनी अहवालाच्या कंटेंटची चौकशी करण्यात यावी, अशी सूचना केली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत तपास होत असल्याचे वाटू नये तसेच याचा बाजारावर कुठलाच प्रभाव पडू नये असेही सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सुचविले आहे.
