बिचारे एसटी-वीज कर्मचारी!

विरोधात असताना दिलेली आश्वासने पाळण्याची वेळ सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येकावरच येते. मात्र दहा महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात वीज आणि एसटी प्रश्नावर टोकाचा संघर्ष उभा करणारे भाजपचे नेते अपेक्षेपेक्षाही लवकर सत्ता हत्ती आल्याने याच पंचवार्षिकात वार्षिक परीक्षेला सामोरे चालले आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याचा आवाज तत्कालीन भाजप आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांना पुढे करून उठवला गेला. नंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी ते आंदोलन हाती घेतले आणि गुलाल उधळून थांबवले. त्याच प्रश्नाने पुन्हा डोके वर काढले असून जानेवारीचा पगार झाला नसल्याने राज्यभर गोंधळ उडाला. त्यातच एका कर्मचाऱयाने आत्महत्या केली. एका महिन्याच्या पगाराला 360 कोटी रुपये लागत लागताना सरकारने कालच 350 कोटी रुपये देऊन महामंडळाची कशीतरी बोळवण केली आहे. तशाच पद्धतीने महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱयांना वीज माफी द्यावी अशी मागणी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. आता ते उपमुख्यमंत्री असताना महावितरणचे प्रबंध निदेशक विजय सिंघल यांनी 34 लाख वीज कनेक्शन कापलेत. आता अजून साडेतीन लाख कापा असे आदेश आहेत. ते लेखी न देण्याची चलाखीही दाखवली आहे. खालच्या अधिकाऱयांनी दबावापोटी काम करावे म्हणून कार्यकारी अभियंता ते उपअभियंता दर्जाचे 21 अधिकारी आणि वायरमन वगैरे कर्मचारी धरून 67 लोकांना निलंबित केले आहे. त्यातील काहींनी कायमचे तोडलेले कनेक्शन पुन्हा जोडल्याचेही कारण आहेच. मात्र जागा, जमीन विकून गेलेले, बिलावर गट नंबर नसल्याने न सापडणारे मात्र आठ दहा वर्षे फुकट वीज वापरणारे शोधूनही सापडेनात. त्यामुळेही शेकडो जणांवर कारवाईची तलवार टांगली आहे. देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर असल्याने बील माफ होईल असे वसुलीसाठी शेतकऱयाच्या दारी आलेल्यांना शेतकरी  सांगतात. कनेक्शन कापावे तर सरकारने तुम्हाला आदेश दिला असेल तर दाखवा? अशी मागणी गावोगावचे कार्यकर्ते करतात. त्यामुळे वसुलीला खीळ. कनेक्शन तोडणे सोपे राहिलेले नाही. एकाच पंचवार्षिकात असे विचित्र काही होईल याची कल्पना राज्यातील नोकरशहांना नसावी. त्यामुळे सत्तेवर असणाऱया नेत्याच्या मर्जीप्रमाणे मान डोलवणे आता त्यांना मुश्कीलीचे बनले आहे. सत्य सांगावे तर दुर्गम ठिकाणी बदली आणि वरि÷ांच्या दबावापुढे झुकावे तर शेतकऱयांकडून हल्ल्याची भीती, अशी विचित्र अवस्था जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवरच्या वीज अधिकारी, कर्मचाऱयांची झाली आहे. तशीच परिस्थिती एसटी महामंडळाची! सव्वा वर्षांपूर्वी राज्यात एसटीचे आंदोलन प्रचंड गाजले. साडेपाच महिने संप चालला. शरद पवार, उद्धव ठाकरे हेच एसटी कर्मचाऱयांचे वैरी असून त्यांच्यामुळेच एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण होत नाही. असे सांगून ‘डंके की चोट पर’ आपण त्यांना विलीनीकरण करायला भाग पाडू असे सांगणारे आणि कोर्टाच्या निर्णयाचा आपल्या पद्धतीने अर्थ सांगून गुलाल उधळणारे गुणरत्न सदावर्ते सध्या या प्रक्रियेपासून स्वतःला दूर ठेवून आहेत. या आंदोलनाचे पुढे काय होणार याची महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच जाणीव झाल्याने योग्य वेळी तडजोड करा असे सांगणारे गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत हेही तेव्हाच टीकेचे धनी होऊन बाजूला गेले आणि आता गप्प झाले आहेत. या सर्वांचे मौन एसटी कर्मचाऱयांमध्ये संताप वाढवत आहे. या महामंडळाचे विलीनीकरण करायचे झाले तर राज्यातील सर्व महामंडळांना तो निर्णय लागू करावा लागेल आणि ते शक्मय नाही. त्याऐवजी पगाराच्या बाबतीत सुधारणा घडवूया असे सांगणाऱया तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब यांना एसटी कर्मचाऱयांचे शत्रू बनवण्यात आले होते. समोर चर्चा करायला अधिकृत संघटना नव्हती. त्या संघटनेच्या नेत्यांवर पैसे खाल्ल्याचे नाहक आरोप करण्यात येऊन त्यांना बाजूला काढले होते. नव्याने उदयाला आलेल्या नेतृत्वाला कुजबुजीपलीकडे फारसे काही जमत नव्हते. मात्र एसटी कर्मचाऱयांचे माथे भडकवले गेले होते. रेटून बोलणाऱयांपलीकडे त्यांना कुणाचेही ऐकायचे नव्हते. कर्मचाऱयांचा संताप वाढला तेव्हा त्यांना शरद पवारांचे घर दाखवण्यात आले आणि घरावर हल्लाही झाला. पण, हाती काहीच लागले नाही. यशाच्या खोटय़ा कल्पनेला खरे मानून कर्मचारी रुजू झाले आणि पुन्हा त्यांना तेच प्रश्न सतावू लागले. न्यायालयात ठाकरे सरकारने वेळेवर पगार करण्याची जबाबदारी घेतली. दहा महिन्यांपूर्वी हे वादळ शमले. गेले आठ महिने एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आहे आणि त्यातील सहा महिने एसटी कर्मचाऱयांच्या पगारासाठी पुरेशी रक्कम सरकार देऊ शकलेले नाही. आता महामंडळ हजार कोटी मागत आहे. मात्र सरकारकडे देण्यासाठी होते तेवढे साडेतीनशे कोटी रुपये त्यांनी देऊ केले. कदाचित या अर्थसंकल्पात काही ठोस तरतूद होईल. मात्र ज्या कारणांसाठी इतका गहजब माजवला होता, ते सत्यात उतरवणे अवघड आहे हे आता सर्वांच्या लक्षात आले असावे. आंदोलनात उतरल्याने दूरवर बदली केलेले कर्मचारी आठ महिने शिक्षा सोसतच आहेत. अधिकारी त्यांना मूळ स्थानी आणत नाहीत. सत्तेवर शिंदे आणि फडणवीस आहेत म्हणून आता त्यांना दोष द्यावा का? पूर्वी खेळले म्हणून आताच्या विरोधकांनी अशा खेळात न उतरता या प्रश्नांवर व्यवहारी तोडगे काढण्यास सरकारला भाग पाडावे. अन्यथा हा खेळ कधीही संपणार नाही.