आपल्याकडे नोकरी-रोजगार मिळणे ही संधी व न मिळणे ही समस्या आहे. यातूनच प्रचलित वा वाढती बेरोजगारी हा नेहमीच जिव्हाळय़ाचा व चर्चेचा विषय ठरतो. या पार्श्वभूमीवर बदलत्या संदर्भात नोकरी-रोजगाराचे बदलते संदर्भात बघणे पडताळून पाहणे गरजेचे ठरते. विशेषतः समाजशास्त्र व समाजशास्त्रज्ञांच्या मते कुठल्याही कामाच्या बदल्यात मोबदला मिळणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीला रोजगार वा स्वयंरोजगार मिळणे ही संकल्पना आर्थिक-सामाजिक संदर्भात नव्याने पुढे आल्यामुळे त्यावर नव्याने विचार करणे गरजेचे ठरते.
वाढत्या नोकरी-रोजगारांच्या समस्येवर राजकीय संदर्भात बोलताना बरेचदा पकोडा बनविणे म्हणजे रोजगार नव्हे ही बाब प्रकर्षाने व विशेषतः राजकीय संदर्भात बरेचदा मांडण्यात येत असली तरी चहा बनविणे, फळे वा भाजी विकणे वा चौकीदार म्हणून काम करणे इ. चा समावेश स्वयंरोजगाच्या माध्यमातून नोकरी-रोजगार अशा संदर्भात केला जातो. हा मुद्दा व्यक्तिगत वा राजकीय संदर्भापेक्षा सामाजिक वा आर्थिक दृष्टीकोनातून पडताळून पाहणे महत्त्वाचे आहे.
नित्योपयोगी स्वरुपाची, संबंधितांच्या हाताला काम व पदरात दाम देणारी कामे स्वयंरोजगाराची असली तरी त्याला मानसिकता नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा छोटेखानी व्यवसाय धंद्यांचा परिणाम म्हणून मोठय़ा संख्येत लोकांना पोटा-पाण्याचा मार्ग सापडतो. प्रसंगी त्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभते. त्यांच्या कुटुंबाला त्याचा फायदा होतो. मात्र, या उलथा-पालथीला वा उलाढालीला वेगवेगळय़ा पैलूंची साथसुद्धा लाभते.
परंपरागतरित्या या छोटेखानी स्वरुपाच्या पथारीवर पण फार मोठय़ा प्रमाणात पसरलेल्या व्यवसाय आणि व्यावसायिकांना गेल्या काही वर्षात मोठय़ा प्रमाणावर अर्थसाहाय्य मिळू लागले आहे. विशेषतः कोरोना व नंतरच्या काळात विशेष धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. पथारी व्यवसाय व सुक्ष्म उद्योजकांना पूरक व हितकारी होण्याच्या दृष्टीने पाठबळ देण्यात आले. कुठल्याही हमीविना त्यावेळी देण्यात आलेली ती आर्थिक मदत मोठी लाभदायी ठरली. या धोरणात्मक निर्णयांचा त्यावेळी व लगेच दिसून आलेला परिणाम म्हणजे कोरोनामुळे व त्या दरम्यान विविध कारणांनी बेकार झालेल्यांना त्वरित व तात्पुरत्या अशा रोजगाराचा फायदा त्यावेळी लाखेंच्या संख्येत झाला.
सूक्ष्म उद्योजक असणाऱया या फेरीवाला स्वरुपातील उद्योजकांना समाज आणि समाजजीवनाचा मोठा आधार मिळतो. मॉल-मोठी दुकाने व विक्रेते कितीही आले तरी जनसामान्यांसाठी आवश्यक अशा विविध स्वरुपाच्या वस्तू वा सेवा पुरविणाऱयांना समाजाची साथ परस्परांच्या गरजांची पूर्तता नेहमीच होते. या अनौपचारीक व्यवसाय क्षेत्रामुळे अनेकांना अनेक स्वरुपात फायदा होतो.
स्वयं व्यवसाय म्हणून पथारीधारक छोटेखानी व्यवसाय करणाऱयांना आर्थिक प्राप्ती बऱयापैकी होते. त्यावर त्यांचा आणि त्यांच्या कुंटुंबाचा उदरनिर्वाह तर चालतोच, त्याशिवाय अनेक जण प्रस्थापित होतात असे दिसून येते. ही स्थिती महानगरे व मोठय़ा शहरांपासून मध्यम शहरांपर्यंत सर्वदूर दिसून येते. दिल्लीतील पथारीवाल्यांसाठी काम करणाऱया ऍड. प्रशांत नारंग यांच्या मते दिल्लीतील फेरीवाले वा पथारीवाल्यांची दररोजची कमाई साधारणतः 2000 ते 2500 रु. असते. या छोटय़ा व्यावसायिकांची मासिक सर्वसाधारण कमाई 65000 रु. पर्यंत होऊ शकते.
शहरांमधील खाद्यपदार्थ विकणाऱयांनाही त्यांच्या अपेक्षेनुरुप प्राप्ती होते. सद्यस्थितीत खाद्यपदार्थांची प्लेट सुमारे 50 रु. ला मिळते. या मंडळींनी दररोज सरासरी 50 ग्राहकांना आपले खाद्यपदार्थ विकले तरी त्यांना दररोज सुमारे 2500 चा व्यवसाय सहजपणे मिळतो. यातून त्यांना सुमारे 1200 ते 1500 रु. चा फायदा दररोज सहजपणे मिळू शकतो.
शहरी भागातील फळ विक्री करणाऱया छोटेखानी व्यवसाय आणि व्यावसायिकांच्या संदर्भातदेखील ही बाब दिसून येते. मध्यम वा मोठय़ा शहरातील फळ विक्रेते आठवडय़ाला साधारणतः 30 हजार रुपयांची फळे आणून विकतात. यातून त्यांना आठवडय़ात 10 ते 12 हजारांची प्राप्ती नफा स्वरुपात होते. यातून त्यांचे घर-संसार चांगल्याप्रकारे होतात. बहुतांश जणांना आर्थिक स्थिरता प्राप्त होते.
वर नमूद केल्याप्रमाणे कुणी करणारे काम व त्यामुळे त्यांना मिळणारा मोबदला वा रक्कम अशांना रोजगार करणारे नोकरदार न मानण्याकडे आपली प्रचलित मानसिकता आहे. मात्र अर्थकारणाचा अभ्यास करणाऱया समाजशास्त्रज्ञांच्यानुसार कुठल्याही कामातून अर्थप्राप्ती मिळवणारी व्यक्ती ही बेरोजगार नसते.
यालाच जोड मिळते ती सरकारी क्षेत्रात नोकरी करण्याला प्राधान्य देण्याची. आपले शिक्षण पूर्ण करणारे अधिकजण हे स्वयंरोजगार, खासगी क्षेत्र वा अनौपचारिक स्वरुपाचे काम करण्याच्या तुलनेत सरकारी नोकरीला नेहमीच प्राधान्य देतात. त्यासाठी त्यांचे आग्रही व प्रसंगी अट्टाहासासह प्रयत्न सुरू असतात. अशी नोकरी मिळवण्यासाठी उमेदवारांची वारंवार प्रयत्न करण्याची व प्रसंगी थांबण्याची तयारी असते. सरकारी क्षेत्रांतर्गत केंद्र व राज्य स्तरावर विभिन्न शासकीय विभाग, मंत्रालये, महामंडळे, रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम, दूरसंचार, निमसरकारी संस्था इ. मध्ये नोकरी मिळावी यासाठी राज्य लोकसेवा आयोग अथवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा वारंवार देणारे विद्यार्थी आपण नेहमी पाहतो. स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी होण्यास मदत व्हावी व त्याद्वारे आपल्याला सरकारी नोकरीचा लाभ मिळावा म्हणून मोठय़ा रकमांसह खासगी मार्गदर्शन केंद्रांवर दरवर्षी व वाढत्या स्वरुपात येणारा विद्यार्थ्यांचा ओढा पाहिला म्हणजे आपल्याला सरकारी नोकरीचे मानसशास्त्रीय महत्त्व पटते. सरकारी क्षेत्रात एका जागेसाठी प्रसंगी हजारो अर्जदार असण्याची बाब नवी नाही. यातूनच सरकारी नोकरीसाठी अत्याधिक स्पर्धा वाढते व ज्यांची निवड कुठल्या ना कुठल्या कारणाने झाली नाही, अशांची बेकारी वाढते. सरकारी नोकरीला एवढे महत्त्व मिळण्याचे कारण म्हणजे सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱयांना मिळणारा पगार, पगारवाढ, वेतनश्रेणी, इतर फायदे, बढतीची संधी व मुख्य म्हणजे कायमस्वरुपी नोकरीची शाश्वती. सरकारी नोकरी पक्की असते व त्यातून कुणाला काढले जात नाही, अशी असणारी ठाम धारणा. परिणामी गेल्या काही वर्षांत उत्तर प्रदेशात संदेश वाहकांच्या 62 जागांसाठी 93000 उमेदवार होते. या उमेदवारांमध्ये 3600 पीएचडी, 50000 पदवीधर तर 28000 पदव्युत्तर पात्रताधारक होते. त्याच सुमारास रेल्वेमधील 90000 जागांसाठी तब्बल 2.5 कोटी अर्जदारांनी प्रतिसाद दिला होता.
सरकारी क्षेत्रातील उपलब्ध जागांसाठी फार मोठय़ा संख्येत अर्जदारांनी दिलेला प्रचंड प्रतिसाद व त्याचे प्रमाण पाहिले म्हणजे नोकरी-रोजगाराचे बदलते संदर्भ पाहिले म्हणजे नोकरी रोजगाराशी संबंधित प्रचलित वैयक्तिक, शैक्षणिक, आर्थिक-सामाजिक मुद्दे प्रकर्षाने लक्षात येतात. यातून युवा उमेदवारांनी वेळेत धडा घेणे ही काळाची गरज ठरते.
-दत्तात्रय आंबुलकर
