सर्वा न्यायालयाया ताज्या निकालामुळे म्हादईाया मुद्दय़ावर गोव्याला तूर्त दिलासा मिळाला आहे. वैध परवान्याशिवाय कर्नाटकला म्हादईाया पात्रात कोणत्या प्रकारो बांधकाम करता येणार नाही. परवानगी नसल्यास म्हादईाया उपनद्या असलेल्या कळसा व भांडुरो पाणी वळविता येणार नाही. जलविवाद लवादाने दिलेल्या यापूर्वाया सर्व आदेशों पालन कर्नाटकला बंधनकारक राहील. तसा केंद्रीय जल आयोगाने डीपीआरी प्रत दहा दिवसांत गोवा सरकारला सुपूर्द करावी, असे न्यायालयो निर्देश आहेत.
म्हादई प्रकरणातील यासंबंधी पुढील सुनावणी येत्या जुलै महिन्यात होणार असल्यो सर्वा न्यायालयाया या निकालपत्रात म्हटले आहे. या निकालातून कर्नाटकाया मनसुब्यांना चाप बसला, या आविर्भावात गोवेकरांना सुशेगाद राहता येणार नाही. न्यायालयीन लढय़ाबरोबरा राजकीय, सामाजिक व इतर सर्व स्तरांवर चाललेला म्हादईाचा जागर अखंड सुरू ठेवावा लागेल.
केंद्र सरकारने कळसा-भांडुराच्या डीपीआर म्हणजेच सुधारित सविस्तर प्रकल्प आराखडय़ाला मंजुरी दिल्याने गोमंतकीय जनतेला म्हादईाया प्रश्नो गांभीर्य कळले. गोवा सरकारही खडबडून जागे झाले व आपल्या डोळय़ांआड कर्नाटकने म्हादई पळविण्यासाठी केवढा मोठा घाट घातलेला आहे, यावर लख्ख प्रकाश पडला. केंद्रातील भाजपा सरकारने कर्नाटक राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकाया पार्श्वभूमीवर भलेही गाजर दाखविण्यासाठी म्हादईाचा सौदा केला असेल पण त्यातून गोमंतकीयांना एक धडा मिळाला. गोव्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांया गोव्याला गृहित धरण्याया विधाना निषेधही झाला. गोव्यातील बहुतेक पांयतांया ग्रामसभांमध्ये म्हादईसंबंधी ठराव घेण्यात आले. ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ या संघटनेने दिलेल्या हाकेला प्रतिसाद देत म्हादईसाठी पणत्या पेटवून या आंदोलनाला ऊर्जा देण्यात आली. कडक उन्हो चाटके सहन करीत विद्यार्थ्यांनीही पदयात्रा काढली. साहित्यिक व सांस्कृतिक मांवरही म्हादईसाठी आवाज घुमला. मुस्लिम बांधवही म्हादईाया अस्तित्त्वासाठी एकवटले. सर्वा स्तरातून आता म्हादईाया आंदोलनी धार तीव्र होत आहे. न्यायालयात आपली बाजू बळकट आहे, या आविर्भावात न राहता हा निर्णायक लढा अंतिम टप्प्यापर्यंत न्यावा लागेल.
म्हादईबाबत गोव्यावर अन्याय झालेला आहे व होत आहे, हे सर्वा न्यायालयाया निर्देशामुळे स्पष्ट झाले आहे. नदीचा मूळ प्रवाह बदलणे व तिच्या अस्तित्त्वावरच घाला घालण्याचे कृत्य कर्नाटक गेल्या काही वर्षांपासून करीत आहे. त्याचा गोमंतकीय जनजीवन, पर्यावरण, वन्यजीव व हवामानावरही कसा परिणाम होऊ शकतो, हे राजेंद्र केरकर व इतर पर्यावरणप्रेमी गेल्या काही वर्षांपासून जीव तोडून सांगत आहेत. कळसा व भांडुरा या म्हादईच्या उपनद्यांवर कर्नाटकाने कालवे बांधून जे अनैसर्गिक प्रवाह वळविले आहेत, त्याचे पुरावेही सादर केले आहेत. पर्यावरणवाद्यांचा हे भाकीत आता सत्यात उतरले आहे. अमित शहा यांया जाहीर वक्तव्यानंतर तोंडघशी पडलेल्या गोव्यातील भाजपी खरी कसोटी लागली आहे. अभयारण्ये, व्याघ्रप्रकल्प याबाबत गोमंतकीय राजकीय नेत्यांनी कधीही स्वारस्य दाखविले नाही. उलट जनरेटा पुढे करीत त्यांना कसा फाटा देता येईल, यासाठा आपले राजकीय बळ वापरले. न्यायालयीन लढाईत अभयारण्य व जैवविविधता या सबळ पुराव्यांवरा न्यायालयाने कर्नाटकला तंबी दिली आहे. राजेंद्र केरकर हे म्हादई जागृती सभांमध्ये प्रामुख्याने हा सत्य मांडतात. कर्नाटकातील राजकीय नेते संसद व विधानसभेत म्हादईवर हक्क सांगण्यासाठी जेवढे अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडतात, तेवढा अभ्यास गोव्यातील लोकप्रतिनिधींमध्ये दिसत नाही. सार्वजनिक वनमहोत्सव व वन्यजीव सप्ताहात पर्यावरण संवर्धनाया घोषणा प्रत्यक्ष कृतीत उतरताना दिसत नाहीत. मुळात म्हादईााा प्रश्न धसास लावण्यासाठी राजकीय इाछाशक्तीही तेवढा महत्त्वी आहे, हे वेगळे सांगायला नको.
म्हादईचे महत्त्व कर्नाटक राज्यापेक्षा गोव्याला भौगोलिक व पर्यावरणीय दृष्टय़ा अधिक आहे. कारण गोव्याया किमान दहा तालुक्यातील 43 टक्के जनता म्हादईच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. या नदीचे 72 टक्के विस्तारक्षेत्र गोव्यात तर केवळ 18 टक्के कर्नाटकात आहे. एकूण 76 किलोमीटर अंतराचा प्रवास ही नदी गोवा राज्यातून करते. या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्यास सन् 2006 पासून कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली, तेव्हापासून हा विषय योग्यरित्या हाताळायला हवा होता. पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले गेले व अभयारण्याच्या जवळ हा प्रकल्प उभारण्यात आला. या गोष्टी माहीत असूनही गोवा सरकारने फारसे गांभिर्याने घेतले नाही. पाणी नाका तोंडाजवळ येईपर्यंत थांबल्याने कर्नाटकने डाव साधला, हा पर्यावरणतज्ञांााा दावा दुर्लक्षित करता येणार नाही.
म्हादईाया लढय़ाने गोमंतकीयांना एक धडा दिलेला आहे. त्यातून बोध घेत जल व पर्यावरण संवर्धनासाठी अधिक सजग होऊन जबाबदारीने वागण्यी वेळ आली आहे. म्हादईसाठी लढताना आपल्या घराशेजारील विहीर, गावातील तलाव, नाले व इतर दुर्लक्षित नैसर्गिक जलस्रोतों अस्तित्त्व आपण सोयिस्करपणे विसरलो आहोत. भविष्यातील पाणीबाणाया संकटो संकेत पर्यावरणतज्ञ व हवामानशास्त्रज्ञांनी दिलेले आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. उन्हाळय़ाला सुरुवात झाली आहे. दुपाराया उन्हो ााटके जाणवू लागले आहेत. येत्या काही दिवसांत पाणी पुरवठय़ावर मर्यादा येतील. कधीतरी नळ कोरडे पडतील. जलवाहिनी फुटून पाण्यासाठी वणवण करताना जीव कंठाशी येईल, तेव्हा घराशेजारील या विहिरी, झरे व तलाव तहान भागवतील. त्यामुळे म्हादईसाठी पणत्या पेटवताना एक दिवा आपल्या शेजारील विहिरीसाठी व गावातील तलावासाठीही लावा…!
गोव्यात भरपूर पाऊस पडतो म्हणून पाण्याबाबत बेफिकीरी चालणार नाही. पाण्यो हे छोटे स्रोतही मुळात जीवनवाहिन्या आहेत मात्र दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे आपण कधा त्या कारावाहिन्या करून टाकल्या आहेत. म्हादईमुळे आता भविष्यातील संकटाविषयी जागृती झाला आहे. आता हे जनजागरण गावोगावी व प्रत्येक पांयत क्षेत्रात झाल्यास म्हादईचा लढा खऱया अर्थाने सार्थकी लागेल.
सदानंद सतरकर
