सर्वोच्च न्यायालयाकडून गोव्याला मोठा दिलासा : कर्नाटकला खडे बोल सुनावून दिला स्पष्ट आदेश
पणजी : आवश्यक ते सर्व परवाने घेतल्याशिवाय म्हादई नदीवर कोणतेच बांधकाम करता येणार नाही, आणि पाणीदेखील वळवता येणार नाही, हा 2 मार्च 2020 रोजी म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेला अंतरिम आदेश कर्नाटक सरकारला आजही लागू असून त्याची पायमल्ली करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला सुनावले आहे. शिवाय कर्नाटकला मान्यता देण्यात आलेल्या डीपीआरची व मंजुरीची प्रतही एका आठवड्यात गोवा सरकारला देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे गोवा राज्याला व सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून कर्नाटकला काही प्रमाणात चाप बसला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी जुलै महिन्यात निश्चित करण्यात आली असून तोपर्यंत म्हणजे 4 ते 5 महिने हा विषय प्रलंबित राहाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अशाच आशयाचा आदेश जारी केला होता याची आठवण त्याच न्यायालयाने पुन्हा एकदा कर्नाटकला कऊन दिली आहे. न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एम. एम. सुंद्रेश यांच्या खंडपीठासमोर काल सोमवारी ही म्हादई प्रश्नावरील सुनावणी घेण्यात आली. गोवा सरकारने अलिकडेच हस्तक्षेप याचिका सादर कऊन म्हादई प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. तिची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने ही सुनावणी केली आणि कर्नाटकला कानपिचक्यांसह समज दिली आहे.
कर्नाटकने कोणतेही काम पुढे नेऊ नये
म्हादईप्रकरणी आणखी एक याचिका गोवा सरकारने सादर केली असून ती चीफ वाईल्डलाईफ वॉर्डनसमोर न्यायप्रविष्ट आहे. कर्नाटक सरकारला म्हादई नदीवर कोणत्याही बांधकामासाठी परवाने देऊ नयेत, अशी मागणी गोवा सरकारने त्या याचिकेतून केली असून त्याचाही उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी केला. तो परवाना घेतल्याशिवाय कर्नाटकने कोणतेही काम पुढे नेऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
अनुमतीशिवाय बांधकाम करणार नाही : कर्नाटक
सर्व परवाने घेतल्याशिवाय कळसा – भांडुराचे कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही, तसेच चीफ वाईल्डलाईफ वॉर्डनची अनुमती मिळाल्याशिवाय काही करणार नाही अशी ग्वाही कर्नाटक सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयासमोर देण्यात आली आहे. या सुनावणीतून कर्नाटकला मोठा दणका बसल्याचे दिसून येत असून गोव्याची बाजू वरचढ असल्याचे समोर आले आहे.
कर्नाटकला बांधकाम करता येणार नाही
कर्नाटकच्या मान्यता देण्यात आलेल्या डिपीआरला स्थगिती देण्याची मागणी गोवा सरकारने याचिकेतून केली होती, मात्र तशी स्थगिती न्यायालयाने दिलेली नाही. कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचे कोणतेही काम करण्यात आलेले नाही असे कर्नाटकतर्फे न्यायालयासमोर सांगण्यात आले. म्हादई जलतंटा लवादाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला जुनाच आदेश कर्नाटकला लागू होत असल्याचा पुनऊच्चार न्यायालयाने केला आहे. त्यामुळे सध्या तरी कर्नाटकला म्हादई क्षेत्रात कोणतेच बांधकाम करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एकंदरीत ही सुनावणी व त्यातील निर्देश हे गोव्यासाठी दिलासादायक असून अंतिम सुनावणी व निकालाकरीता चार ते पाच महिने म्हणजे जुलैपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार असल्याची खंत जनमानसातून प्रकट होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश गोव्यासाठी लाभदायक : मुख्यमंत्री
म्हादई प्रश्नावरील याचिकेच्या सुनावणीतून सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेले निर्देश गोव्यासाठी लाभदायक असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे. या निर्देशातून गोव्याचे व म्हादईचे हित जपले जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. कर्नाटकच्या डिपीआरला जरी मंजुरी मिळाली असली तरी प्रत्यक्ष बांधकामासाठी परवाने घेणे बंधनकारक असल्याचे सुनावणीतून समोर आले आहे. म्हादईचे संवर्धन करण्याच्या दिशेने पावले पडत असल्याचा दावा डॉ. सावंत यांनी केला असून न्यायालयीन लढाईत गोवा बाजी मारणार, अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केली आहे.
डिपीआरला स्थगिती द्यायला हवी होती : सुभाष शिरोडकर
कर्नाटकच्या डिपीआरला जी केंद्राने मान्यता दिली आहे, तिला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती द्यायला हवी होती अशी प्रतिक्रिया जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी व्यक्त केली आहे. कळसा – भांडुरा प्रकल्पासाठी जो डिपीआर कर्नाटकने तयार केला आहे, त्याला कुठेतरी स्थगिती मिळाली पाहिजे होती. त्या डिपीआरनुसार कर्नाटक पाणी वळवणार नाही तर पाणी म्हादईच्या पात्रातून खेचणार असल्याचे मत शिरोडकर यांनी व्यक्त केले आहे. म्हादईचा पाणी प्रश्न हा दोन राज्यातील तंटा आहे. तो प्रश्न चर्चेतून सोडवता येऊ शकतो व तोडगा काढणे शक्य आहे. त्यासाठी चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे निवेदन शिरोडकर यांनी केले आहे.
