लोकसभेत अर्थसंकल्पावर चर्चा ः अर्थमंत्र्यांनी मांडली भूमिका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
2023-24 या अर्थसंकल्पात नवी प्राप्तिकर प्रणाली लागू करण्याच्या व्यवस्थेमुळे सर्वसामान्य लोकांच्या हातात खर्च करण्यासाठी अधिक रक्कम शिल्लक राहणार असल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे. लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी ही भूमिका मांडली आहे.
1 फेब्रुवारी रोजी मांडलेला अर्थसंकल्प राजकोषीय स्थिती विचारात घेत तयार करण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प अत्यंत संतुलित असून तो मध्यमवर्ग तसेच ग्रामीण जनतेसोबत रोजगारनिर्मिती आणि हरित विकासावर देखील लक्ष देत आहे. पुढील आर्थिक वर्षादरम्यान देखील भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असण्याचा मान कायम राखेल अशा दृष्टीने हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला असल्याचे सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
भांडवली खर्चाकरता 10 लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीच्या प्रस्तावाला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला वेग देण्यासह मोठय़ा संख्येत रोजगार निर्माण करणारे पाऊल ठरविले आहे. अर्थमंत्र्यांनी या चर्चेदरम्यान विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे. राज्यांना होणारा निधीवाटप, अल्पसंख्याक विभागासाठीच्या निधीत कपात, अन्नसुरक्षेवरील अनुदानात घट इत्यादी मुद्दय़ांवर त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
केंद्रीय महसुलात राज्यांची हिस्सेदारी देण्यात कुठलीच टाळाटाळ केली जात नाही. अधिभार संग्रहातही विभाजन करण्यास कुठलाच विलंब केला जात नाही. मागील तीन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने करसंकलनापेक्षा अधिक रक्कम राज्यांना दिली आहे. याचबरोबर राज्यांना अर्थसंकल्पात 7.98 लाख कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याची तरतूद आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा 1.55 लाख कोटी रुपयांनी अधिक आहे. चालू आर्थिक वर्षात केंद्रीय महसूल प्राप्ती सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक राहण्याची अपेक्षा आहे, याचमुळे राज्यांनाही अधिक प्रमाणात निधीवाटप होणार आहे. मार्च 2023 साठी केंद्रीय महसुलात राज्यांची हिस्सेदारी फेब्रुवारी महिन्यातच दिली जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
नवी प्राप्तिकर व्यवस्था अत्यंत आकर्षक आहे, यात 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असणाऱयांना कुठलाच कर भरावा लागणार नाही, तर दुसऱया वर्गांसाठी करापासून सूटची मर्यादा 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तसेच 50 हजार रुपयांची स्टँडर्ड सूटही लागू करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गाला मोठा लाभ होणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यावरही केंद्र सरकारने शेतकऱयांवर कुठलाच भार टाकलेला नाही. 2022-23 मध्ये सरकारने 1.05 लाख कोटी रुपयांच्या खतांच्या अनुदानाचा अनुमान व्यक्त केला होता, परंतु प्रत्यक्षात हा आकडा 2.25 लाख कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.
