सेन्सॉरशिप लागू करता येणे अशक्य असल्याची टिप्पणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
बीबीसी ही वृत्तसंस्था आणि तिने प्रसिद्ध पेलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भातील माहितीपट यावर भारतात पूर्णतः बंदी घालावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही याचिका हिंदू सेना या संघटनेचे प्रमुख विष्णू गुप्ता यांनी सादर केली होती. याचिकेत करण्यात आलेली मागणी पूर्णतः अयोग्य असल्याचे मत न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांनी निर्णयपत्रात व्यक्त केले. सेन्सॉरशिप लागू करणे आम्हाला शक्य नाही. अशा याचिका सादर करुन आमचा वेळ घेऊ नका, असे प्रतिपादन खंडपीठाने केले.
बीबीसीने इंडिया ः द मोदी क्वेश्चन नामक एक माहितीपट काही आठवडय़ांपूर्वी सादर केला होता. तो दोन भागात होता. 2002 च्या गुजरात दंगलींसंबंधी तो माहितीपट आहे. मात्र, त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर खोटे आणि बिनबुडाचे आरोप करण्यात आले आहेत, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
वेळ लक्षात घ्या
लोकसभा आणि इतर महत्वाच्या निवडणुका जवळ येत असतानाच हा माहितीपट प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींची नाहक बदनामी करण्याचा हेतू स्पष्ट होत आहे. माहितीपट काढण्यासाठी हीच वेळ का निवडली? यावरुन निर्मात्याचा कुहेतू स्पष्ट होत आहे. बीबीसी ही वृत्तवाहिनी भारत विरोधी वृत्तांना जाणूनबुजून ठळक प्रसिद्धी देत आहे. माहितीपटात केलेले आरोप खोटे असून त्यांचा कोणताही पुरावा दिला गेलेला नाही. अशा पत्रकारितेला प्रोत्साहन दिले जाऊ नये. उलट बीबीसीची एनआयएकडून चौकशी केली जावी. न्यायालयाने यात लत्र घालावे, अशी मागणी यासंबंधीच्या दोन याचिकांमध्ये होती.
मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. आम्ही देशात सेन्सॉरशिप लागू करु शकत नाही. याचिकेतील मागण्या पूर्णतः अयोग्य आहेत. यावर आम्ही फार चर्चाही करु शकत नाही. देशात विचारस्वातंत्र आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. अशा स्थितीत या मागण्या मान्य केल्या जाऊ शकत नाहीत. आमचा वेळ वाया घालवू नका, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे.
