कर्ज मंजूर न करताच परतले पथक ः 10 दिवसांच्या चर्चेनंतरही रखडले 57 हजार कोटींचे पॅकेज
@ वृत्तसंस्था / इस्लामाबाद
आर्थिक संकटामुळे बेहाल पाकिस्तानला बेलआउट पॅकेजवरून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत (आयएमएफ) कुठलाच करार करता आलेला नाही. बेलआउट पॅकेजवरून पाकिस्तान आणि आयएमएफ यांच्यात 10 दिवसांपासून सुरू असलेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे. यामुळे पाकिस्तानला मिळणारे 57 हजार कोटी रुपयांचे कर्जही रखडले आहे.
आयएमएफसोबतची चर्चा लवकरच ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचेल अशी पूर्ण अपेक्षा अद्याप पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाला आहे. परंतु आयएमएफचे पथक शुक्रवारी पाकिस्तानातून बाहेर पडले आहे. सर्व मुद्दय़ांचे निराकरण करण्यात आले आहे. करारापूर्वी सर्व आवश्यक मुद्दय़ांवर सहमती निर्माण करण्यात आली असल्याचा दावा पाकिस्तानचे अर्थसचिव हामेद याकूब शेख यांनी केला आहे. परंतु त्यांनी कुठल्या मुद्दय़ांवर सहमती झाली हे सांगण्यास नकार दिला आहे.
करारापूर्वी आयएमएफने एक मेमोरेंडम सोपविल्याचे पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशहाक डार यांनी सांगितले होते. याला मेमोरेंडम ऑफ फायनान्शियल अँड इकोनॉमिक पॉलिसीज असे म्हटले गेले असून यात आयएमएफच्या सर्व अटी नमूद आहेत. या अटी मान्य केल्या तरच पाकिस्तानला कर्ज मिळणार आहे.
आयएमएफच्या पथकाचे प्रमुख नाथन पोर्टर यांनी पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांना सध्या कुठलीही घोषणा करण्यास मनाई केली आहे. वॉशिंग्टनमधील स्वतःच्या मुख्यालयातून करारावर शिक्कामोर्तब होत नाही तोवर याबद्दल कुठलेच विधान केले जाऊ नये असे सांगण्यात आले आहे.
एकीकडे पाकिस्तानला करार निश्चित होण्याची पूर्ण अपेक्षा आहे, तर दुसरीकडे कुठल्याही स्टाफ स्तरीय कराराशिवाय आयएमएफचे पथक परतणार आहे. स्टाफ स्तरीय करार हा आयएमएफ आणि कर्ज मागणी करणाऱया देशादरम्यान होत असतो. हा करार दोन्ही बाजूंदरम्यान एक तडजोडीच्या स्वरुपात होतो, त्यानंतरच कर्ज संमत केले जात असते.
पाकिस्तानची आयएमएफवर भिस्त
पाकिस्तानला दिवाळखोर होण्यापासून वाचविण्यासाठी आयएमएफचा तिसरा हप्ता महत्त्वाचा ठरणार आहे. कर्ज देण्यासाठी आयएमएफने अत्यंत कठोर अटी लादल्याचे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. आमच्या विचारापेक्षाही या अटी अधिक कठोर आणि धोकादायक आहेत, परंतु आमच्याकडे अन्य कुठलाच पर्याय नसल्याचे उद्गार पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अलिकडेच काढले होते. पाकिस्तान सरकारने वीज आणि इंधनाचे दर 60 टक्क्यांनी वाढवावेत असे आयएमएफचे म्हणणे आहे. तसेच करसंकलन दुप्पट करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सरकारने या अटी मान्य केल्यास महागाई सध्यापेक्षा जवळपास दुप्पट म्हणजेच 54-55 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे.
विदेशी चलन साठा नीचांकी स्तरावर
पाकिस्तानकडे आता केवळ 3 अब्ज डॉलर्स इतका विदेशी चलन साठा शिल्लक राहिला आहे. हे प्रमाण मागील 9 वर्षांमधील नीचांकी ठरले आहे. पाकिस्तानचा विदेशी चलन साठा मागील 18 महिन्यांपासून सातत्याने कमी होत आहे. यामुळे पाकिस्तानसमोर आयात करण्यासाठी पैशांची कमतरता निर्माण झाली आहे.
