विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
@ चेन्नई / वृत्तसंस्था
प्रसिद्ध वकील लेक्ष्मना चंद्र व्हिक्टोरिया गौरी यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी मंगळवारी आपल्या पदाचे शपथग्रहण केले. त्या भाजपच्या बाजूच्या आहेत असा आरोप काहीजणांनी केला होता. त्यामुळे त्यांची या पदी झालेली नियुक्ती रोखावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. पण मंगळवारीच ती फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना असणारा विरोध निष्प्रभ ठरला आहे.
व्हिक्टोरिया गौरी यांनी विशिष्ट धर्मांविरोधात विद्वेषपूर्ण वक्तव्य पेले होते, असा आरोप त्यांच्यावर होता. त्यांनी ‘इस्लाम हिरव्या रंगाचा दहशतवाद आहे, तर ख्रिश्चॅनिटी हा पांढऱया रंगाचा दहशतवाद आहे, असे कथित विधान केले होते, असा आरोप राजू रामचंद्रन या वकिलांनी केला होता. त्यांनीच गौरी यांच्या नियुक्तीविरोधात याचिका सादर केली होती. तसेच त्यांच्या विरोधात तामिळनाडूच्या मदुराई येथील 54 वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाला पत्र पाठविले होते. त्यामुळे त्यांची न्यायाधीशपदी नियुक्ती संकटात सापडण्याची शक्यता होती.
याचिका फेटाळली
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. मंगळवारी या याचिकेवर युक्तीवाद होत असनाताच चेन्नईमध्ये गौरी यांचा न्यायाधीशपदी शपथविधी होत होते. त्यानंतर काही वेळातच सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने गौरी यांची नियुक्ती न्यायाधीशपदी करण्याची सूचना केली होती. तथापि, न्यायवृंदाला त्यांच्यासंबंधीची पुरेशी माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यांनी इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मांविरोधात विद्वेषपूर्ण वक्तव्य केले आहे. अशा वादग्रस्त व्यक्तीची नियुक्ती उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी करण्यात आल्यास चुकीचा संदेश समाजात जाईल. तसेच न्यायप्रक्रियाही निःपक्षपादी राहणार नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
युक्तीवाद अमान्य
खंडपीठाने हा युक्तीवाद अमान्य केला. गौरी यांची वक्तव्ये कोणती आहेत, हे न्यायवृंदाला माहीत नव्हते, किंवा न्यायवृंदाने त्यांचा विचार केला नसेल, हे संभवत नाही. न्यायाधीश होण्यापूर्वी एखादे विधान केले याचा अर्थ ती व्यक्ती न्यायाधीशपदासाठी अपात्र ठरते असे म्हणता येणार नाही. कारण सर्वांनीच काही ना काही वक्तव्ये केलेलीच असतात. पण एकदा न्यायाधीश झाल्यानंतर ती व्यक्ती पूर्वी केलेल्या काही वक्तव्यांप्रमाणेच वागेल, किंवा न्यायदान करताना तिची राजकीय किंवा अन्य स्वरुपाची व्यक्तीगत मते आड येतील, असे मानण्याचा कोणताही आधार नाही. न्यायाधीशपदी नियुक्ती करताना पात्रता काय आहे, याचा विचार केला जातो. सोयिस्कर काय आहे, याचा विचार केला जात नाही, अशी कारणे देत खंडपीठाने याचिका फेटाळत गौरी यांचा मार्ग मोकळा केला.
राजकीय पार्श्वभूमीचा मुद्दा
एखाद्या व्यक्तीची राजकीय पार्श्वभूमी काय आहे हा मुद्दाही न्यायाधीशपदी नियुक्ती करताना नगण्य मानला गेला पाहिजे. मी न्यायाधीश झालो तेव्हा माझीही पार्श्वभूमी राजकीय होती. पण न्यायाधीश म्हणून कर्तव्य निभावताना मी ती कधीही आड येऊ दिली नाही. त्यामुळे न्यायाधीश झाल्यानंतर प्रत्येक न्यायदान न्यायोचित पद्धतीनेच पेले जाते, याविषयी संशय नको, अशी कारणमीमांसा न्या. गवई यांनी केली. त्यानंतर याचिका फेटाळण्यात आली. तरीही काही तज्ञांनी या नियुक्ती विरोधात आक्षेप घेण्याचे सत्र सुरुच राहिले आहे.
