पुणे / प्रतिनिधी :
केंद्र शासनाकडून आता ग्रामपंचायतीला थेट पैसे येतात. त्यामुळे योजनांची कामे गतीने होतात. हे होत असताना कामे अधिक चांगली होतील, गैरप्रकार होणार नाही हे पाहण्यासाठी मॉनिटरची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच ग्रामविकास विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची आहे, अशा शब्दांत ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली. केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्यावतीने राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त (विकास), उपायुक्त (आस्थापना), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांची राज्यस्तरीय परिषद ऑर्किड हॉटेल येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या दोन दिवसीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री महाजन बोलत होते. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, यशदाचे उप महासंचालक डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर आदी उपस्थित होते.
महाजन म्हणाले, राज्यातील मोठी लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळे ग्रामीण नागरिक, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, त्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी ग्रामविकास विभाग खूप महत्त्वाचा विभाग आहे. त्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकडून खूप अपेक्षा आहेत. चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाचा अनुभव व मार्गदर्शन मिळाल्यास इतरांनाही प्रोत्साहन मिळेल. त्यादृष्टीने कार्यशाळा उपयुक्त ठरेल.
अधिक वाचा : पुणे जिल्ह्यातील नऊ गुन्हेगार एकाच वेळी तडीपार
ग्रामीण भागातील नागरिक शहराकडे मजुरीसाठी वळतात, हे चित्र बदलायचे आहे. शहरांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून आमूलाग्र बदल करायचे आहेत. शहरे, गावे स्वच्छ झाली पाहिजेत. ग्रामीण भागात स्वच्छतेसाठी हागणदारीमुक्ती, सांडपाण्याची व्यवस्था आदी व्यवस्था चांगल्याप्रकारे होतील यासाठी योजनांची अंमलबजावणी करावी. ग्रामीण भागात दुर्गंधी हटवण्यासाठी शोषखड्डे हा प्रभावी उपाय आहे. उमेद अभियानाद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे यासाठी बचत गट उभे राहिले. या बचत गटाच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळाली पाहिजे. त्यांना बाजारपेठ, दुकाने मिळाली पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. लवकरच ग्राम राजस्व अभियानाची सुरुवात करण्यात येत आहे, असे सांगतानाच ग्रामीण गृहनिर्माणमध्ये देशात आपण पाचव्या क्रमांकावर असून प्रत्येकाला पक्के घर मिळावे, अशी शासनाची भूमिका आहे. प्रत्येक घरी नळाचे पाणी, वीज यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले.
