Union Budget 2023-24 अर्थमंत्री निर्मला सितारमन (Nirmala Sitaraman) यांनी आज लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्यभारतून यावर अनेक राजकिय नेत्यांनी, उद्योगपतींनी आणि अर्थतक्षांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadanvis ) यांनी या अर्थसंकल्पाला अमृत काळातील सर्वजन हिताय असा हा अर्थसंकल्प म्हटले आहे. तसेच साखर उद्योगाला सगळ्यात मोठा फायदा या अर्थसंकल्पाच्य़ा माध्यमातून मोदी सरकारने महाराष्ट्राला दिला असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा >>>> महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे- अदित्य ठाकरे
माध्यमांशी बोलताना राज्याचे अर्थमंत्री म्हणाले, “अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सादर केलेला अमृतकाळातील सर्वजन हिताय असा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये समाजातील शेवटच्या घटकांचा विचार करताना गरिब, मध्यमवर्गिय शेतकरी आणि युवा अशा सर्वांचा विचार केला आहे. विशेषता येत्या 25 वर्षात विकसित भारताकडे घेऊन जाणारा हा अर्थसंकल्प आहे” अशी प्रतिक्रिया दिली.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, “या अर्थसंकल्पाला ग्थोथ बजेट..ग्रीन बजेट किंवा माध्यमवर्गिय लोकांसाठीचे बजेट असे म्हणता येईल. 10 लाख कोटी रुपयांची पायाभूत गुंतवणुक असणाऱ्या या बजेटमुळे रोजगाराला चालना मिळणार आहे. विषेशता राज्यांना 50 वर्षासाठी बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यांना देखिल पायाभुत सुविधामध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी मदत होणार आहे. 27 कोटी लोक ईपीएफओच्या अंतर्गत येणे म्हणजे गेल्या 8 वर्षात वाढत्या रोजगारीचे लक्षण आहे.”
हेही वाचा >>>>एकनाथ शिंदे म्हणाले, गरिबांना आधार देणारा अर्थसंकल्प
“महाराष्ट्राला देखिल या बजेटमुळे अनेक गोष्टी मिळणार असून सहकार क्षेत्राला जे महत्व दिले गेले ते देखिल उल्लेखनिय आहे.”
देशातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवणे हे कौतुकास्पद आहे. या शेतकऱ्यांना सबसिडी तर आहेच पण त्याही पलिकडे शेतीमध्ये डिजीटल तंत्रश्रान कसे आणता येईल हे देखिल पाहिले गेले आहे.”
महाराष्ट्रातील प्राथमिक कृषी पतसंस्थेला मल्टिपर्पज सोसायटींचा विशेष दर्जा मिळणार असल्यामुळे गाव पातळीवर सहकार मजबुत होऊन स्थानिक पातळीवर रोजगारात वाढ होण्यास मदत होईल.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, “साखर उद्योगाचा विचार करता मागच्या काळात अमित शहा य़ांनी 2016 नंतरचा टॅक्स माफ केला. तर 2016च्या अगोदरच्या कराचं काय करायचं यावर आजच्या बजेटमध्ये स्पष्टता आली आहे.”
“2016 पुर्वीचे एफआसपीच्या पेमॆंटवर कोणाताही कर लागणार नाही असा तो निर्णय होता पण आता महाराष्ट्रातल्या सगळ्या साखरकारखान्यांना हा कर भरावा लागणार नाही. त्यामुळे साखर उद्योगाला सगळ्यात मोठा फायदा मोदी सरकारच्या काळात मिळाला आहे.” असे बोलून त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
