युवा भारताला विकासपथावर नेण्याचे उद्दिष्ट
आगामी अर्थसंकल्पामधून अपेक्षापूर्ती होण्याचा विश्वास अनेक उद्योग अन् सेवाक्षेत्रांना आहे. शिक्षण क्षेत्रालाही 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. जीडीपीच्या किमान 6 टक्के निधी शिक्षणावर खर्च करण्यात यावा अशी शिफारस शिक्षण आयोगाने (1964-66) केली होती. तर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2022 नुसार शिक्षणक्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक जीडीपीच्या 6 टक्के करण्यावर जोर दिला जात आहे. परंतु भारताचा शिक्षण अर्थसंकल्प या आकडय़ाला कधीच स्पर्श करू शकलेला नाही. निधीची तरतूद अद्याप आवश्यक टक्क्यांच्या तुलनेत जवळपास निम्मीच आहे. आगामी अर्थसंकल्प युवा भारताला विकासपथावर नेण्यासाठी शिक्षणक्षेत्राकरता पुरेशी तरतूद करणारा असेल अशी अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारला जीएसटीद्वारे मोठे उत्पन्न प्राप्त होत आहे. या उत्पन्नातून गरीबांना अनुदान देण्याचे कार्य सरकारकडून केले जात आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सरकार शैक्षणिक सेवांवरील जीएसटीच्या दरात कपात करण्याचा विचार करत असल्याचे मानले जातेय. एका निर्धारित कालावधीसाठी हा दर पूर्णपणे हटविला जाण्याचीही शक्यता आहे.
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी बजेट
2021-22 च्या अर्थसंकल्पात शिक्षक प्रशिक्षण आणि उच्चशिक्षणासाठी 250 कोटी रुपयांची तरतूद होती. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात हा आकडा कमी होत 127 कोटींवर आला होता, समग्र शिक्षण अभियानाने (एसएसए) 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 6 हजार कोटींची वृद्धी पाहिली असली तरीही 2022-21 च्या तुलनेत हा आकडा कमीच होता. नव्या आर्थिक वर्षात शिक्षण प्रशिक्षण आणि एसएएसाठी अधिक निधी मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
डिजिटलायजेशन
डिजिटल विद्यापीठ शिक्षणाची सर्वसमावेशकता वाढविण्यास मदत करू शकते. यात अनेक भारतीय भाषा आणि आयसीटी प्रारुपांमध्ये शिक्षण प्रदान करून डिजिटल विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ मिळवून देऊ शकते. सरकारने मागील अर्थसंकल्पात मांडलेली डिजिटल विद्यापीठाची संकल्पना यावेळी साकार करेल अशी अपेक्षा आहे. डिजिटल विद्यापीठामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरुपात शिक्षण घेण्याचा अनुभव प्रदान करणार तसेच यात जागतिक स्तराचे शिक्षण उपलब्ध होणार आहे.
