…गर्भ श्रीमंतांवर अधिक कर लागेल?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक फेब्रुवारी रोजी आपल्या कारकीर्दीतील चौथा अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडून भारतीयांच्या खूपच अपेक्षा आहेत. बेरोजगारी, महागाई असे मुद्दे जनतेला फार गंभीर वाटत नाहीत. मोदी पंतप्रधानपदी आहेत. ते यातून मार्ग काढतील असा कौल मूड ऑफ द नेशनच्या पाहणीतून आला आहे. त्यामुळे जनतेच्या मोदींवरील विश्वासाची प्रचिती आलेलीच आहे. नोटबंदी, टाळेबंदी असे मुद्दे जिथे मोदी यांच्या करिष्म्यापुढे टिकले नाहीत, तिथे देशाच्या प्रदीर्घकाळ समस्या म्हणून गणल्या गेलेल्या मुद्यांना फारसे महत्त्व येईल असे त्या अहवालावरून वाटत नाही. पण तरीही आपण जनतेच्या मागण्यांकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहत असतो आणि त्या विषयावर काम करत असतो हे कोणत्याही सरकारला वारंवार दाखवून द्यावे लागते. यंदाचे वर्ष तर तब्बल नऊ राज्यातील निवडणुका घेऊन आलेले वर्ष आहे. या निवडणुकांच्या निकालांचा प्रभाव येत्या लोकसभा निवडणुकांवर सुद्धा पडू शकतो. त्यामुळे अशावेळी विजय मिळवणे किती महत्त्वाचे आहे हे नरेंद्र मोदी यांच्याशिवाय अन्य कोण जाणेल? या निवडणुकांच्या तोंडावरच जागतिक परिषदांमधून भारतातील वास्तव मांडण्याची चढाओढ सुरू आहे. त्यातीलच एक ऑक्सफॅमने आपल्या नवीन अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे आता देशाच्या एकूण संपत्तीच्या 40 टक्क्मयांहून अधिक संपत्ती आहे. तर सर्वात खालच्या निम्म्या लोकसंख्येकडे एकूण संपत्तीच्या फक्त 3 टक्के संपत्ती आहे. भारताच्या संदर्भात नुकतेच झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीच्या पहिल्या दिवशी दावोसमध्ये भारताच्या संदर्भात वार्षिक असमानता अहवाल जारी केला गेला. भारतातील 10 सर्वात श्रीमंत लोकांवर 5 टक्के कर लादल्यास मुलांना शाळेत परत आणण्यासाठी लागणारा सर्व पैसा मिळू शकेल. केवळ एकटे अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या 2017 ते 2021 दरम्यानच्या नफ्यावर कर लादून 1.79 लाख कोटी रुपये उभे केले जाऊ शकतात. हे पैसे 50 लाखाहून अधिक भारतीय प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना वर्षभरासाठी रोजगार देण्यासाठी पुरेसे आहेत.  भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर एकदा 2 टक्के दराने कर आकारला गेला तर, पुढील तीन वर्षांपर्यंत देशातील कुपोषणाने ग्रस्त मुलांची संख्या कमी होईल. पोषण आहारासाठी 40,423 कोटी रुपये उभे केले जाऊ शकतात. 2022-23 या वर्षासाठी देशातील 10 सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांवर 5 टक्के एक-वेळचा कर (1.37 लाख कोटी) हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (86,200 कोटी) आणि आयुष मंत्रालयाच्या अंदाजित निधीच्या दीड पट अधिक आहे. त्याचवेळी, ऑक्सफॅमने म्हटले आहे की, भारतातील एकूण अब्जाधीशांची संख्या 2020 मध्ये 102 वरून 2022 मध्ये 166 झाली आहे. ही आकडेवारी खूप काही सांगते. त्याच्या उलट सर्वसामान्यांच्या जगण्याची लढाई पण अहवालात आहे. पुरुष कामगाराने कमावलेल्या प्रत्येक 1 रुपयामागे महिला कामगाराला फक्त 63 पैसे मिळतात. अनुसूचित जाती आणि ग्रामीण भागातील कामगारांमध्ये हा फरक अधिक आहे. ऑक्सफॅमने असेही म्हटले आहे की, कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून नोव्हेंबर 2022 पर्यंत भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 121 टक्के किंवा दररोज 3,608 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. भारतातील 100 श्रीमंतांची एकत्रित संपत्ती 660 अब्ज डॉलर (54.12 लाख कोटी रुपये), ही रक्कम संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी 18 महिन्यांहून अधिक काळ निधी देऊ शकते. मनमोहन सिंग सरकारच्या अंतिम काळामध्ये अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांना पाच लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त करून कोटय़धिशांवर दहा टक्के अधिकचा कर लावला होता. आता अब्जाधीशावर कर लावायचा आहे. अर्थातच सरकारी पातळीवरून त्याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. त्यातच गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांच्या व्यवहाराच्या कथित भांडाफोडनंतर त्यांना बसलेला फटका भारतीय बाजारपेठेला सोसावा लागला आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून कराच्या जाळय़ातून देशातील एकही व्यक्ती सुटलेला नाही. सलग प्रभाव दाखवत असलेल्या महागाईमुळे जीवनावश्यकच नव्हे तर सर्वच वस्तूंचे भाव वाढू लागले आहेत. बाजारातील दरवाढीचा फायदा घेऊन कृत्रिम दरवाढही होत आहे. त्यामुळे जीएसटीचे संकलन वाढले मात्र सामान्य जनता, मध्यमवर्गीय, नोकरदार रगडले. आरोग्य, स्वच्छता, टोल अशा विविध बाबींसह दुष्काळ, पूर, अतिवृष्टी यांचे सेस सर्वसामान्यांच्या खिशातून कापले जात आहेतच. त्यातच व्याजदराचा भुर्दंड! त्यामुळे मोठय़ा लोकसंख्येच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होत आहे. लोकांना आपोआपच ऑक्सफॅमच्या अहवालाची आठवण होऊ लागली आहे. अदानीसारख्या श्रीमंतांची संपत्ती एखाद्या अहवालाने कापरासारखी उडून जात असेल तर त्यातून आधीच कराची आकारणी करण्याला सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे. जागतिक संस्थांच्या अहवालामागे त्यांचा उद्देश काही असला तरी सरकारचा उद्देश जनकल्याणाचा असला पाहिजे, हे निश्चित आहे. जनता मोदी यांच्यावर विश्वास ठेवत असताना त्यांच्या सरकारकडून जनतेसाठी गर्भश्रीमंतांवर अशा पद्धतीची कर आकारणी होणे अपेक्षित आहे. या करामुळे या कंपन्यांवर फार मोठा परिणाम होणार नाही. मात्र देशातील कल्याणकारी कार्यक्रमांना निधी मिळाल्याने सरकारला टोल मुक्त रस्ते करणे, नवरत्न सरकारी उपक्रमांना बळकट करणे, ग्रामीण व शहरी भागात पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच दोन्ही भागातील बेरोजगारांना हमी देणारी ग्रामीण आणि नागरी रोजगार हमी योजना सुरू करणेही शक्मय होईल. देशाचे अर्थचक्र गतीने धावायला लागेल. यंदाचा अर्थसंकल्प ती अपेक्षा पूर्ण करेल का? पाहूया!