एकीकडे जी-20 देशांचे अधिपत्य सध्या भारत करत आहे म्हणून ढोल वाजवले जात असताना तर दुसरीकडे गुजरात दंग्यावरील बीबीसी डॉक्मयुमेंटरीवरील वाद चिघळत असताना संसदेचे बजेट अधिवेशन सुरु होत आहे. त्यात मोदी सरकारच्या दुसऱया टर्मचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प फेब्रुवारी 1 ला मांडला जाणार आहे.
‘जो जे वांछील तो ते लाहो’ च्या धर्तीवर तो बनवलेला असेल, लोकांना भावेल अशा तऱहेने बनवलेला असेल असे मानले जाते. पुढील वषी एप्रिल-मे मध्ये लोकसभेच्या निवडणूका असल्याने संसदेत केवळ लोकानुदान मागण्याच केवळ सादर होऊ शकतात पूर्ण अर्थसंकल्प नव्हे. त्यामुळे जे काही करायचे असेल ते आत्ताच केले पाहिजे. बस यही एक पल हैं। थोडक्मयात काय तर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जे काही लोकांना खूष करण्यासाठी द्यायचे असेल त्यातील बहुतांश या अर्थसंकल्पात असायला हवे. या वषी नऊ राज्यातील निवडणूका आहेत आणि यातील प्रत्येक निवडणूक जिंकायचा निर्धार भाजपने नुकताच व्यक्त केला. नऊ राज्यांच्या नऊ तऱहा असल्याने शेवटी कोणाच्या हाती काय लागते हे काळच ठरवेल. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांच्या सरकारला एकदेखील ‘ड्रीम बजेट’ सादर करता आलेले नाही, त्याने केलेले नाही असे जाणकार मानतात. यावेळी अशा प्रकारचे बजेट त्यांचे सरकार आणेल का याबाबत साशंकतेचे वातावरण आहे. त्याला कारणेही अनेक आहेत.
बजेट सत्राच्या सुरुवातीलाच अदानी समूहाबाबतचा वाद बाहेर आला आहे. त्यामुळे शेअर बाजारात दाणादाण उडाली आहे. गुंतवणूकदारांचे 11 लाख कोटी रुपये दोन दिवसात गायब झाले आहेत. अमेरिकेतील हिंडेनबुर्ग रिसर्च या उद्योगसमूहाने केलेल्या कथित घोटाळय़ाचे बिंग फोडले आहे. याबाबत सदर उद्योगसमूहाने ‘आमचे हात स्वच्छ आहेत’ असा खुलासा केला असला तरी त्याने विरोधी पक्षांचे तसेच भाजपमधील असंतुष्ट मंडळींचे समाधान झालेले नाही. एलआयसी आणि सरकारी बँकांनी या उद्योगसमूहात प्रचंड गुंतवणूक केल्याने बजेट सत्रात हा मुद्दा गाजणार याचेच हे संकेत होय. येत्या जूनपर्यंत जागतिक मंदीचे सावट भारतावर पडेल या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विधानाने देशापुढे आव्हानपूर्ण स्थिती आहे हे लोकांना कळले आहे. त्यामुळे या संकटाचा मुकाबला पंतप्रधान कसा करणार याचा दिशानिर्देश या अर्थसंकल्पात बघायला मिळणार अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधानांनी देशाला विश्वासात घ्यावे अशी मागणी विरोधक करत आहेत. दोन-तीन वर्षांपूर्वी महामारीने निर्माण झालेल्या परिस्थितीने छोटय़ा उद्योगांवर संकट उत्पन्न झाले होते त्यातून हे उद्योग अजून सावरलेले नाहीत. गेल्याच महिन्यात भारताची निर्यात 12 टक्क्मयांनी घसरली असून त्याने जाणकारात चिंता पसरवली आहे. सहा वर्षांपूर्वी नोटबंदी केल्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीत प्रत्येक तिमाहीत विकास दर घसरतच आहे. तेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरले असले तरी बहुतांशी सरकारी असलेल्या तेल कंपन्या तेलाचे भावच कमी करत नाही आहेत अशी तेल मंत्र्यांची जाहीर तक्रार आहे. तात्पर्य काय तर बजेटचा मुहूर्त पाहून त्या भाव कमी करण्याची आशा आहे. पण नक्की काहीच नाही.
अमेरिकेत व्याज दर वाढत असल्याने तेथील अर्थव्यवस्थेत मंदी बळावेल आणि त्याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर पडेल अशी भीती व्यक्त होत आहे. अमेरिकेत आयटी सेक्टरमध्ये काम करत असलेल्या 90,000 भारतीयांच्या नोकऱया नुकत्याच गेलेल्या आहेत. जर त्यांना दोन महिन्यात परत काम मिळाले नाही तर त्यांना मायदेशी येणे भाग पडेल. थोडक्मयात काय तर एकादशीच्या घरी शिवरात्र. जगात सर्वात जोमाने वाढणारी अर्थव्यवस्था अशी भारताची ओळख यावषी नाहीशी होणार आहे. कारण तेलाच्या चढत्या दराने सौदी अरेबिया अतिसंपन्न होत आहे आणि यंदा तो भारताला मागे टाकणार आहे. एकीकडे भारतात सर्वात जास्त अरबपती वाढत आहेत व श्रीमंत अजून श्रीमंत होत आहेत तर दुसरीकडे सामान्य नागरिक अजून फाटकाच राहिला आहे. विषमतेची दरी वाढतच आहे. ऑक्सफॅमच्या ताज्या अहवालात देशातील वरील एक टक्का लोकसंख्येकडे देशातील 40 टक्क्मयांपेक्षा जास्त मालमत्ता आहे हे भयानक सत्य बाहेर आले आहे. मोदी सरकारने नावाजलेला वस्तूसेवा कर (जीएसटी) श्रीमंतांच्या खिशाला जास्त चाट देण्यापेक्षा गरिबाचाच खिसा जास्त कापत आहे असेदेखील त्यात आढळलेले आहे. विरोधकांनी ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ असे त्याचे केलेले नामकरण सार्थ वाटत आहे. समस्या उग्र होत चालल्या आहेत. देशात सध्या गेल्या 45 वर्षात सर्वात जास्त बेकारीचा दर असल्याने शिपाई अथवा कारकुनाच्या नोकरीकरता इंजिनिअर झालेली मुलेदेखील अर्ज करत आहेत. अग्निवीर योजनेला उत्तरेत बराच विरोध होऊनदेखील सैन्य दलातील केवळ चार वर्षाच्या नोकरीकरता हजारो बेकार तरुण पुढे येत आहेत. यातून युवावर्गातील अगतिकताच जास्त दिसत आहे. लोकसंख्यावाढीत चीनला मागे सारत भारत जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश बनत आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत 1.54 कोटी (154 लाख) लोकांना रोजगार पुरवला गेला पण मागणी त्यापेक्षा जास्त होती. करोडो लोकांना पोट भरण्याकरता काहीतरी काम पाहिजे आहे. प्रत्येक राज्यागणिक याबाबतची परिस्थिती वेगळी असली तरी उत्तर भारतात भूक आणि बेकारी जास्त आहे. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान यांना ‘बिमारू’ राज्ये मानले जाते. वित्तीय तूट गेल्या दोन-तीन वर्षात जबर वाढली असल्याने ती कमी करण्याकरता एकीकडे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना काम करावे लागणार आहे तर दुसरीकडे कल्याणकारी योजनांकरिता पैसे उभे करण्याची तारेवरची कसरत. अशावेळी इनकम टॅक्समध्ये मुभा देऊन मोदी मध्यमवर्गाला खुश करणार का हा कळीचा प्रश्न आहे. 2014 साली इनकम टॅक्सची मुभा अडीच लाख रुपयांपर्यंत केली होती. त्यानंतर असा दिलासा दिलेला नाही.
भारताला ‘जगाची फॅक्टरी’ बनवण्याचे स्वप्न साकार करायचे असेल तर बाहेरचे उद्योग देशात यावेत याकरता बऱयाच सोयीसवलती द्याव्या लागणार आहेत. देशातील उद्योगपतीच देशात गुंतवणूक करायला हात आखडतात असे सरकारचे गाऱहाणे आहे. स्वतःला मध्यमवर्गीय म्हणवून घेऊन सीतारामन यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्यावर पक्षाच्या मागे ताकदीने उभ्या राहिलेल्या मध्यमवर्गीयांना चुचकारणे सुरु केले आहे. ‘तुम्ही आमचेच. तुमचे हित आमच्या लक्षात आहे. इतके दिवस आम्ही फारसे काही करू शकलो नाही याची आम्हाला जाण आहे. आता केवळ थोडी कळ काढा. राम ‘राज्य आता फारसे दूर नाही’ या बजेट सत्रातील पहिला भाग झाल्यावर पंतप्रधान आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकतात अशी राजधानीत चर्चा सुरु झाली
आहे. एकनाथ शिंदे गट तसेच चिराग पासवान यांना सहभागी करून घेण्याकरता हे केले जाऊ शकते. या चर्चेमुळे मात्र नामदार मंडळींमध्ये आपले मंत्रीपद राहते की जाते याबाबत चलबिचल सुरु झाली आहे. ते काहीही असो, मोदी सरकारच्या येत्या बजेटवर महागाईने पिडलेल्या सामान्य माणसाच्या फार आशा आहेत हे मात्र खरे. भरवशाच्या म्हशीला टोणगा होणार नाही ना हे लवकरच कळणार आहे.
