कायदामंत्र्यांचा आग्रह कायम ः रिजिजूंनी शेअर केला माजी न्यायाधीशांचा व्हिडिओ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम वादात केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. न्यायमूर्ती आर. एस. सोढी यांनी एका यूटय़ूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत सर्वोच्च न्यायालयाने संविधान हायजॅक केल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयात जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधीत्व असेल तरच जनतेला न्याय मिळतो, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यांच्या या मताचा दाखला देत कायदामंत्र्यांनी पुन्हा एकदा कॉलेजियममधील लोकप्रतिनिधीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
कायदामंत्र्यांनी नुकताच एका मुलाखतीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. रिजिजू यांनी सोढी यांच्या विधानाचे समर्थन करत हा न्यायमूर्तींचा हा उदात्त आवाज असल्याचे म्हटले आहे. हा सर्वात योग्य दृष्टीकोन आहे. देशातील बहुसंख्य जनतेचे हे समंजस मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदांमध्ये लोकप्रतिनिधी असावा, असेही त्यांना वाटते. जे लोक स्वतःला संविधानापेक्षा श्रेष्ठ समजतात तेच संविधानातील तरतुदी आणि लोकांच्या भावना समजून घेत नसतात, असे कायदामंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदामध्ये (कॉलेजियम) केंद्र सरकारचे प्रतिनिधीही समाविष्ट करुन घेण्यात यावेत, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. तशा अर्थाचे एक पत्र केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पाठविले आहे. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे हे न्यायवृंदाचे महत्वाचे कार्य आहे. न्यायाधीश निवडीमध्ये पारदर्शिता असणे आवश्यक आहे. सरकारी प्रतिनिधी न्यायवृंदात असल्यास न्यायवृंदाचे कार्य अधिक पारदर्शीपणे चालेल. तसेच कोणाच्याही मनात कसलाही संशय निर्माण होणार नसल्यामुळे सरन्यायाधीशांनी यासंबंधी गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन नुकत्याच पाठविलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे.
न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि न्यायवृंदाची कार्यपद्धती यांसंबंधात केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात वाद निर्माण झाला असल्याचे चित्र सध्या आहे. न्यायवृंदाच्या कार्यपद्धतीवरुन तसेच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन हा वाद निर्माण झाला आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. न्यायवृंदाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा आवश्यक असून ती अधिक पारदर्शी झाली पाहिजे, असे मत गेल्यावर्षी नोव्हेंबरात केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी जाहीररित्या व्यक्त केले होते.
काँग्रेससह विरोधी पक्षांचा विरोध
न्यायवृंदात केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी असावा या मागणीला काँगेससह विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. सरकार अशी सूचना करुन न्यायव्यवस्थेवर ताबा मिळवू पहात आहे. न्यायव्यवस्थेने सरकारच्या दबावाखाली येऊ नये. केंद्र सरकार हुकूमशाही प्रवृत्तीने वागत आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. मात्र, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयावर कोणातही दबाव आणू इच्छित नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी केले आहे. सरकारने विचारपूर्वक काही सूचना केल्या आहेत. त्या देशहिताच्या आणि न्यायव्यवस्थेच्याही हिताच्या आहेत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
