केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र ः बंदीच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने सिमी (स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया) वरील बंदी कायम ठेवण्याचे समर्थन केले आहे. भारतात इस्लामिक जिहाद पसरवणे हा या संघटनेचा उद्देश असल्यामुळे अशा संघटनांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने मांडले आहे. 2001 मध्ये अमेरिकेत 9/11 च्या हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच सिमीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर त्यात सातत्याने वाढ करण्यात आली आहे. सिमी संघटनेने अनेक दहशतवादी घटनांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावली आहे.
केंद्र सरकारने स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया संघटनेवर सलग आठव्यांदा बंदी घालण्याचे समर्थन करत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यासोबतच केंद्राने सिमीला ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित केले. भारतात इस्लामिक राजवट प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणाऱया संस्थांचे कधीही समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्टपणे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
सिमीवरील बंदीला आव्हान देणाऱया याचिकेशी संबंधित प्रतिज्ञापत्र केंद्राने दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी विचार केला. सिमीच्या एका माजी सदस्याने बेकायदेशीर कृत्यविरोधी अधिनियम (युएपीए) अंतर्गत स्थापन केलेल्या ट्रिब्युनलच्या 2019 च्या बंदी आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.
सिमीची उद्दिष्टे देशाच्या कायद्याच्या विरोधात आहेत. तसेच या संघटनेचा उद्देश इस्लामच्या प्रचारासाठी विद्यार्थी आणि तरुणांना एकत्रित करणे आणि ‘जिहाद’ला पाठिंबा मिळवणे हा आहे. अनेक वर्षांपासून बंदी असतानाही, सिमीने विविध आघाडीच्या संघटनांद्वारे बेकायदेशीर कृत्ये सुरूच ठेवली आहेत. त्यामुळेच संघटनेवर बंदी जारी ठेवण्यात आल्याचे आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे.
27 सप्टेंबर 2001 पासून बंदी असतानाही सिमीचे कार्यकर्ते गुप्त बैठका घेत आहेत, कट रचत आहेत, शस्त्रे आणि दारूगोळा तयार करत आहेत, असा दावाही केंद्र सरकारने केला आहे. अशा छुप्या कारवायांमुळे भारताचे सार्वभौमत्व आणि भारताची प्रादेशिक अखंडता धोक्मयात येऊ शकते, असेही केंद्राचे म्हणणे आहे. सिमीचे कार्यकर्ते इतर देशांतील सिमीच्या सहयोगी आणि मार्गदर्शकांच्या नियमित संपर्कात आहेत आणि त्यांची कृती देशातील शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवण्यास सक्षम आहेत. सिमीची उद्दिष्टे आपल्या देशाच्या कायद्याच्या विरुद्ध आहेत, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
