विदेशी गुंतवणूक

नवे इंग्रजी कॅलेंडर वर्ष सुरु झाले आहे. देशाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाचे आणि पाठोपाठ येणाऱया रेल्वे व युनियन बजेट म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वेध लागले आहेत. कृषीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प हवा ही मागणी अद्याप दुर्लक्षितच आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषद भरली आहे. तेथे भारतासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक येते आहे. जगात मंदीचे, महागाईचे आणि महागडय़ा व्याजदराचे वारे वाहते आहे. रशिया, युक्रेन युद्ध सुरुच आहे. अशावेळी भारतात केंद्रीय मंत्रिमंडळात बदलाच्या, विस्ताराच्या वार्ता सुरु आहेत आणि निवडणूक पूर्व अर्थंसंकल्प कसा येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्राने दावोसची मोहीम फत्ते केली असे म्हटले जाते आहे. महाराष्ट्रात 46 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार तसे करार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले आहेत. दावोस परिषदेत महाराष्ट्र महत्त्वाच्या उद्योगांसमवेत सामंजस्य करार करणार आहे. ग्रीनको एनर्जी प्रोजेक्ट प्रा.लि. या कंपनीने 12 हजार कोटींची तर वर्कशीट हायवे होम, सर्व्हीस ओरेन्डा इंडिया कंपनी 16 हजार कोटी गुंतवणूक करणार आहे. पॅकेजिंग, फूड, फार्मा सेक्टरमधील कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणुकीस उत्सुक आहेत व त्यांनी करार केले आहेत. सरकार आता त्यांना कोठे जागा देते, कोणत्या सवलती देते किती सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून आहेत. या गुंतवणुकीमुळे अनेकांना रोजगार मिळणार हे उघड आहे. अशी विदेशी गुंतवणूक आणि करार महाराष्ट्राला नवे नाहीत. नव्या आर्थिक सुधारणानंतर हा सिलसिला सुरु झाला होता. गुंतवणूकदारांची महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक अशी पसंती असते. पण गुंतवणूकदारांना झटपट सेवा, सुविधा आणि उद्योगासाठी पोषक वातावरण हवे असते. आपल्याकडे नॅनोचा प्रकल्प बंगालमध्ये उभारताना टाटांना आलेल्या अडचणी व त्यांनी निराश, नाराज होऊन तो प्रकल्प गुजरातला हलवला हे सगळय़ांनी बघितला आहे. महाराष्ट्रातील गुंतवणूक राजकारणामुळे इतरत्र जाते हे आपण पाहिले आहे आणि प्रस्थापित उद्योगांना वीज, पाणी, रस्ते, दळणवळणाच्या सोयी, रेल्वेचे जाळे व विमानसेवा नसल्याने येणारे प्रश्न यांची नेहमीच चर्चा होत असते. महाग वीज, राजकारण यामुळे सीमा भागातील उद्योग दुसऱया राज्यात हलवू असे सतत धमकावत असतात. यामागची कारणेही समजून घेतली पाहिजेत. विजेचे दर, पुरवठा, शासकीय सवलती, रस्ते यासंदर्भात स्थानिक उद्योगाकडे दुर्लक्ष होते आहे. स्थानिक राजकारणीही देणग्या, पावत्या, प्रायोजकत्व यासाठी दबाव आणतात आणि असे दबाव अनेकांकडून येतात. ओघानेच लघु उद्योजक अडचणीत येतात आणि स्थलांतराची भाषा ऐकू येते हे थांबायला हवे. स्थानिक पातळीवर उद्योग, व्यवसाय चांगले चालतील आणि स्थानिक माणसांना रोजगार मिळेल अशी व्यवस्था हवी पण राजकीय हस्तक्षेप व दबाव नसणारे बिहारी, राजस्थानी कामगार उद्योजकांकडून पसंत केले जातात. हे थांबायला हवे. राजकारण हे कमाईचे दुकान असता कामा नये. तर ते सेवाक्षेत्र असले पाहिजे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दावोस मोहीम फत्ते केली असे म्हणायला हरकत नाही. या कंपन्यांना महाराष्ट्र सरकार व त्यांचे अधिकारी कशी वागणूक व सेवा देतात यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. जगात मंदीचे, महागाईचे व बेरोजगारीचे वारे वाहते आहे. त्यांचे परिणाम आपल्याही अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत. नव्या आर्थिक सुधारणा व ग्लोबल इकॉनॉमी या पार्श्वभूमीवर हे अपेक्षितच असते. तुलनेने भारतीय अर्थव्यवस्था बऱया अवस्थेत आहे. शेजारी पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ येथे खूपच दुरवस्था आहे. आपण कोरोनातून सावरलो आहोत. पण जगात काही देशात कोरोना अजूनही हाहाकार माजवून आहे. आपल्याकडे रुपया घसरतो आहे. सोने विक्रमी किंमतीवर पोहोचले आहे. महागाईची झळही आहे पण जगाच्या तुलनेत आपले बरे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि महाराष्ट्राची अर्थस्थिती मजबूत होण्यासाठी एकजुटीने, एक विचाराने निर्णय करण्याचे व ते राबवण्याची गरज आहे. शेतीत सुधारणा,आधुनिकता व यांत्रिकीकरण गरजेचे आहे. ग्रीन एनर्जीवर भर दिला पाहिजे. शैक्षणिक गुणवत्ता व कुशलता यात गती घेतली पाहिजे. काळाची पावले ओळखून अनेक गोष्टीत बदल केले पाहिजेत. आपल्याकडे ऍटोमोबाईल इंडस्ट्री वाढते आहे. जगातले कित्येक ब्रँड आपल्या इथं कारखाने उभारून गाडय़ा बनवताना दिसत आहेत. नवीन इलेक्ट्रीक वाहनांची आणि इथेनॉल व ग्रीन एनर्जीवर चालणाऱया वाहनांची बूम आहे. ती ओळखली पाहिजे व त्यासाठी पूरक पावलेही टाकली पाहिजेत. केवळ गुंतवणूक आली यावर समाधान मानून चालणार नाही. गुंतवणूक करणारी कंपनी फायद्यासाठी गुंतवणूक करत असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्याकडेही नोकरी देणारे उद्योजक व गुंतवणूकदार वाढवले पाहिजेत. तसे वातावरण हवे. वाढती विषमता, बोकाळलेला राजकीय जातीवाद आणि तळागाळात, राजकारणात मुरलेला भ्रष्टाचार मोडून काढला पाहिजे. राजकीय मंडळी खोकी, कंटेनर अशी पिढय़ान् पिढय़ा मुरेल अशी संपत्ती गोळा करत आहेत आणि शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हे फारसे आशादायक चित्र नाही. लोकांनीच भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारी गाडले पाहिजेत. जातीयवादी दुकाने बंद पाडली पाहिजेत. तरच देश पुढारेल, आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न होईल. अन्यथा परकीय गुंतवणूक कितीही आली आणि सरकारी योजनांच्या घोषणा कितीही झाल्या तरी त्यांचे अपेक्षित परिणाम शेवटच्या घटकांच्या चेहऱयावर दिसणार नाहीत. प्रामाणिकपणा, गुणवत्ता, देशहित, लोकहित याला प्राधान्य हवे. महाराष्ट्राने 46 हजार कोटीची गुंतवणूक मिळवली हे आनंददायी आहे. हे उद्योग पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर बाहेर ग्रामीण भागात सुरु झाले तर त्याचा राज्याला विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने विशेष लाभ होईल. येणारा काळ, होणारे निर्णय त्या दिशेने व्हावेत, त्यातच सार्वहित आहे. विदेशी गुंतवणूक येते आहे याचा आनंद आहे. आणखीही येईल पण पोषक, पुरक धोरण असले पाहिजे. धोरणात्मक निर्णय केले पाहिजेत. आगामी अर्थसंकल्पात असे निर्णय दिसतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. खोकी, ईडी, धाडी खूप झाले आता विकासासाठी, लोकांसाठी पावले टाकली पाहिजेत.