प्रकल्पांच्या नावाखाली हजारो एकर जमीन फस्त : अजूनही जमीन घेण्याचे प्रयत्न सुरूच, मराठी शेतकरीच लक्ष्य
प्रतिनिधी /बेळगाव
मराठी बहुलभाग असलेला बेळगाव तालुका, बेळगाव शहर आणि परिसरातील जनताही शेतीवरच अवलंबून आहे. याचबरोबर मराठी भाषिक असल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी केवळ देशसेवेसाठी लष्करामध्ये मिळू शकते. या व्यतिरिक्त नोकरी मिळण्याचे दुसरे कोणतेही माध्यम नाही. जास्तीत जास्त उद्यमबागमधील एखाद्या कारखान्यामध्ये अत्यंत कमी पगार असलेली नोकरी वगळता इतर कोणाताही आधार या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना नाही. यातच आता शेती विविध प्रकल्पांसाठी हिसकावून घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळले आहे.
मराठी असल्यामुळे कर्नाटक सरकार या परिसरातील शेतकरी किंवा इतर काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या मुलांना नोकरीत सामावून घेत नाही. मराठी भाषिक आहेत म्हणून त्यांचे आलेले अर्ज बाजूला काढून ठेवले जातात. त्यामुळे शेतीवरच येथील शेतकरी अवलंबून आहे. रिंगरोड, हलगा-मच्छे बायपास, यापूर्वी सांबरा विमानतळ, रेल्वेमार्गासाठी, लष्करासाठी, वसाहतींसाठी बुडाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेतल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी भूमीहीन झाला आहे. आता रिंगरोडसाठी 1200 हून अधिक एकर जमीन 32 गावांतील शेतकऱ्यांच्या घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आले आहे.
हलगा-मच्छे बायपासनंतर रिंगरोड करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी करण्यात आला होता. त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याठिकाणी त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर पुन्हा शेतकऱ्यांना रिंगरोडसाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. तरीदेखील जमीन घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे या परिसरातील मराठी शेतकरी पूर्णपणे नेस्तनाबूत होणार आहे. एक प्रकारे हे षड्यंत्र आहे. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिक अडचणीत आला आहे.
शहरातील शेतकरी भूमीहीन
रिंगरोडमध्ये सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी जाणार आहेत. तालुक्यातील बहुसंख्य मराठी गावांमधीलच शेतजमिनी या रस्त्यामध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येणार आहेत. यापूर्वी सांबरा विमानतळासाठी हजारो एकर जमीन घेण्यात आली होती. त्यानंतर नवीन वसाहतींसाठी बुडाने कणबर्गी, विजयनगर, हनुमाननगर, गणेशपूर, चन्नम्मानगर, भाग्यनगर या परिसरातील जमिनी घेतल्या होत्या. त्यामुळे शहरातील शेतकरी भूमीहीन झाले आहेत. त्यानंतर आता ग्रामीण भागातील जमिनीमधून रिंगरोड होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरीही भूमीहीन होणार आहेत.
मराठीपण नष्ट करण्याचा कुटिल डाव
रिंगरोड 69.387 कि.मी.चा होणार आहे. शहराला लागून असलेल्या गावांतून हा रस्ता चार ते सहापदरी करणार असल्याचे नोटिफिकेशन देण्यात आले आहे. यामध्ये 1200 एकरहून अधिक जमीन शेतकऱ्यांची जाणार आहे. त्यामुळे मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. रिंगरोडबरोबरच रेल्वेमार्गासाठीही नंदिहळ्ळी याचबरोबर खानापूर तालुक्यातील गर्लगुंजी व इतर गावांतील शेतजमिनी घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे त्या भागातील शेतकरीही भूमीहीन होणार आहेत. विविध प्रकल्प राबविण्याच्या नावाखाली येथील मराठीपण संपूर्ण नष्ट करण्याचा हा कुटिल डाव असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
संघटितपणे यापुढेही लढाई लढणे गरजेचे
रिंगरोडमध्ये अगसगा, आंबेवाडी, बाची, बहाद्दरवाडी, बिजगर्णी, गोजगे, होनगा, कडोली, काकती, मास्तमर्डी, कलखांब, कल्लेहोळ, कमकारट्टी, कणबर्गी, कोंडसकोप, मास्तमर्डी, मण्णूर, मुचंडी, मुतगा, नावगे, संतिबस्तवाड, शगमनमट्टी, शिंदोळी, सोनट्टी, येळ्ळूर-सुळगा, तमनायकनट्टी-धामणे, तुरमुरी, उचगाव, वाघवडे, यरमाळ, येळ्ळूर, झाडशहापूर या गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्त्यामध्ये जाणार आहेत. या सर्व गावांची नावे नोटिफिकेशनमध्ये दिली आहेत. यामुळे सर्वच गावांतील सुपीक जमिनी या रस्त्यात जाणार असल्याने आता शेतकऱ्यांना पुन्हा लढाई लढावी लागणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा वेळही वाया जाणार आहे आणि पैसाही खर्च करावा लागणार आहे. तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली आता लढाई सुरू आहे. मात्र संघटितपणे यापुढेही लढाई लढणे गरजेचे आहे.
हलगा-मच्छे बायपासमध्येही शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी घेण्याचा घाट घालण्यात आला होता. अनेकवेळा दडपशाही करत जमिनी हिसकावण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र शेतकऱ्यांनी तेवढ्याच ताकदीने त्याविरोधात न्यायालयीन लढा लढला. सध्या या परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी अजूनही या शेतकऱ्यांवर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची वक्रदृष्टी आहे.
कणबर्गी येथीलही शेतकऱ्यांच्या जमिनी बुडाने हिसकावून घेतल्या आहेत. काही जमिनींच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढाई लढली आहे. मात्र काही रिअल इस्टेटधारक बुडाच्या अधिकाऱ्यांना हातीशी धरून शेतकऱ्यांवर दडपशाही करत आहेत, अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने दिली आहेत. सावगाव-मंडोळी येथीलही जमीन लष्करासाठी घेण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यापरिसरातील शेतकरीसुद्धा भूमीहीन झाला आहे. एकूणच शहरामध्ये विविध विकासकामे व प्रकल्पांसाठी जमिनी घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे मराठी भाषिक शेतकरी भूमीहीन होत चालला आहे.
फ्लायओव्हर उभे करावेत : नारायण सावंत
फ्लायओव्हर केल्यास रिंगरोडची आवश्यकता भासणार नाही. शहरामध्ये जी वाहतुकीची कोंडी होत आहे ती दूर करण्यासाठी ठिकठिकाणी फ्लायओव्हर उभे करावेत. जेणेकरून वाहतुकीची कोंडी दूर होईल आणि शेतकऱ्यांची सुपीक जमीनदेखील वाचेल, असे नारायण सावंत यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी एकजुटीने लढा लढणे गरजेचे- अॅड. प्रसाद सडेकर
रिंगरोडविरोधात यापूर्वीही आम्ही लढा लढला आहे. न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याठिकाणी मोठा दिलासा मिळाला होता. उच्च न्यायालयाने संपूर्ण नोटिफिकेशनच त्यावेळी रद्द केले होते. त्यानंतर पुन्हा हे नोटिफिकेशन काढण्यात आले आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी एकजुटीने लढा लढणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना भूमीहीन करण्याचा हा घाट असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
जाणूनबुजून शेतकऱ्यांची जमीन घेण्याचा प्रकार : अॅड. एम. जी. पाटील
रिंगरोडविरोधात तालुका म. ए. समितीच्या माध्यमातून आम्ही आंदोलन करत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर चाबुक मोर्चा काढला. त्यानंतर आता धारवाड येथे जाऊन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फ्लायओव्हर करावा, याबाबत संपूर्ण आराखडाच दिला आहे. त्याची दखल जर घेतली तर निश्चितच शेतकऱ्यांची हजारो एकर जमीन वाचणार आहे. मात्र जाणूनबुजून शेतकऱ्यांची जमीन घेण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोपदेखील अॅड. एम. जी. पाटील यांनी केला आहे.
