प्रतिनिधी,कोल्हापूर
National Youth Day : जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारत हा युवक, युवतींची सर्वाधिक संख्या असलेला देश मानला जातो. जगात भारत सर्वाधिक तरुण आहे. ज्या देशात तरुणांची संख्या सर्वाधिक त्या देशाला वेगाने, गतीने विकासाची संधी असते, असे मानले जाते. सर्वाधिक तरुण असलेल्या आपल्या देशातील नव्या पिढीतील युवक, युवतींच्या मनात भविष्याविषयी कोणत्या कल्पना आहेत. करिअरविषयी त्यांची मते आहेत? हे जाणून घेणे औत्सुक्याचे ठरते. कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जात नवी सुरुवात करताना जगण्याचे बदललेले संदर्भ, अस्थिर जीवन, रोजगार, नोकरीच्या संधींवर झालेला परिणाम, शेती आणि उद्योगांचे बदललेले स्वरुप या पार्श्वभूमीवर आजच्या युवा दिनाच्या निमित्ताने शैक्षणिक, नोकरी, व्यावसायिक आणि कृषी क्षेत्रातील आजची स्थिती काय आहे?, या क्षेत्राविषयी युवा वर्गाच्या मनात नेमक आहे तरी काय? यावर टाकलेला दृष्टीक्षेप……
उच्चशिक्षितांचा नोकरीकडे कल
उच्चशिक्षित युवांचा व्यवसायापेक्षा नोकरीकडे कल अधिक आहे. पुणे, मुंबई, बेंगळूर येथील कंपन्यांमधील नोकरींना युवांकडून पसंती दिली जात आहे. कोरोनाच्या संकट काळात काही आयटी कंपन्यांनी केलेल्या कॉस्ट कटिंगच्या नावाखाली केलेल्या नोकर कपातीने हजारो आयटीयन्सला नोकऱ्या गमावाव्या लागल्या. पण आता हे क्षेत्र सावरताना दिसते. सर्व्हिस आणि आयटी क्षेत्राबरोबर शासकीय नोकरीकडे कल आहे.
शेती, दुग्ध व्यवसाय अन् खासगी नोकरी
लहरी वातावरण, पर्जन्यमानाचे वाढलेले प्रमाण यामुळे कृषी क्षेत्रही बेभरवशाचे झाले आहे. प्रतिवर्षी शेतीमधून अपेक्षित उत्पन्न मिळेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बहुतांश युवकांकडून आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्यासाठी शेती, दुग्धव्यवसाय अन् खासगी नोकरीचा मेळ घालत आहेत. शेतीमधून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही, तरी दुग्ध व्यवसाय आणि नोकरीमधून ते आपल्या वार्षिक उत्पन्नाचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इतरही शेतीपूरक उद्योगाकडेही ग्रामीण भागातील युवकांचा कल आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमात नोकरीची श्वाश्वती
गेल्या दहा वर्षापूर्वी अकरावी-बारावीनंतर काय करायचे असा प्रश्न अनेक विद्यार्थ्यांना पडत होता. परंतू आता दहावी बारावीनंतर हॉटेल मॅनेजमेंट, पॅरा मेडीकल, पॉलिटेक्नीक, फार्मसी, विधी, ऍग्रीकल्चर, वैद्यकीय आयटीआयसारखे अनेक व्यवसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळतेय. त्यामुळे पारंपरिक अभ्यासक्रमापेक्षा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला आहे. परंतू हे प्रमाण आणखी वाढण्याची गरज आहे. कारण स्टार्टअपच्या दुनियेत व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना नोकरीसह स्वतःचा व्यवसाय करण्याची संधी मिळत आहे.
स्पर्धा परीक्षेला तरुणांकडून महत्व
शेती, व्यवसाय, उद्योगात आणि खासगी नोकरीत रस नसणाऱया युवा वर्गाचा शासकीय नोकरीकडे कल आहे. पण गेली अनेक वर्षे शासकीय भरती बंद असल्याने स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून शासकीय नोकरीत जाण्याचा मानस असणारा जिल्हय़ात 20 ते 25 टक्के युवा वर्ग आहे. तो स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत मग्न आहे.
मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अपचा नवउद्योजकत्व निर्मितीला आधार
कोरोना,बेकारी,नोकरी या सगळयांना फाटा देतच,सध्याची तरुण पिढी आता आपल्या ज्ञानाचा,बुध्दीचा वापर करून,स्वंयव्यवसायाकडे वळू लागली असल्याचे चित्र दिसत आहे.उच्चशिक्षित होऊन देखील कोरोनाकाळात अनेकांच्या नोकऱया गेल्या.यामुळे या तरूणांना दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता.शिक्षण झाले,पण घरच्या शेतीची माहिती नाही.नवीन उद्योग -व्यवसाय सुरू करावयाचा तर भांडवल हवे.या सर्व बाजूचा विचार करून,आता नोकरी शेतीपेक्षा स्वतःच्या व्यवसायाकडे वळू लागले आहेत.जिल्हा उद्योग केंद्राने शासनाच्या आर्थिक योजना जाहीर केल्या आहेत.मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम,कै.आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ,नागरी व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या सहकार्याने आजचा युवक स्वतःच्या पायावर उभा राहून आपला व्यवसाय सुरू करू लागले आहेत.यामध्ये युवती सुध्दा मागे नाहीत.याच्यासाठी शहरी व ग्रामीण युवक-युवतीसाठी स्वतःची पाच ते दहा टक्के भांडवल,15 ते 35 टक्के अनुदान 60 ते 75 टक्के बँकांचे कमी दरात कर्ज मिळू लागले आहे.मेक इन इंडिया,स्टार्टअप म्हणून नवनवीन प्रकल्प उभा राहू लागले असून,याला यश ही मिळू लागले आहे.
-ग्रामीण युवक
शेती, शेतीपूरक व्यवसायाबरोबर छोटे मोठे व्यवसाय, शेती सांभाळत नोकरी करण्यावर भर. स्पर्धा परीक्षेत बसणाऱयात शहरी युवकांच्या बरोबरीने ग्रामीण युवकांचे प्रमाणही लक्षणीय.
-शहरी युवकनोकरीला पहिली पसंती, छोटे, मोठे व्यवसाय, खाद्यपदार्थांचा हॉटेल, रेस्टॉरंटरुपी व्यवसायाला प्राधान्य. उच्च शिक्षणातून नोकरीबरोबरच उद्योग उभारणीकडे कल. स्पर्धा परीक्षेला बसणाऱयांच्या प्रमाणात मोठी वाढ.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती प्रकल्प खर्च
प्रवर्ग स्वंयगुंतवणूक अनुदान बँक कर्ज
शहरी ग्रामीण शहरी ग्रामीण
सर्वसाधारण 10 टक्के 15 टक्के 25 टक्के 75 टक्के 65 टक्के
विशेष प्रवर्ग 5 टक्के 25 टक्के 35 टक्के 70 टक्के 60 टक्के
