विनोद सावंत, कोल्हापूर
महापालिकेने 20 वर्ष झाली तरी शहरातील मिळकतींचे सर्व्हेक्षण (रिव्हीजन) केलेले नाही.परिणामी नवीन बांधकाम,वाढीव बांधकामासह,वापरातील बदल करणाऱ्या मिळकतींवर कर आकारणी झालेली नाही.याचाच फायदा कर बुडवे पद्धतशीर घेत आहेत. यामुळे महापालिका हक्काच्या उत्पन्नापासून वंचित राहत आहे.याचा विचार करून महापालिकेने आता रिव्हीजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.विशेष म्हणजे खासगी कंपनीऐवजी महापालिका स्वतःची यंत्रणा वापरून हे काम करणार आहे.यामुळे घरफाळा बुडव्यांचा पोलखोल होणार आहे.
जकात,एलबीटी बंद झाल्यानंतर महापालिकेचे घरफाळा हे उत्पन्नाचे मुख्यस्त्रोत झाले आहे. शासनाकडून येणारे जीएसटीचे अनुदान मिळाल्यानंतर तसेच घरफाळा वसुल झाल्यानंतरच महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार,पेन्शन जमा होते,अशी स्थिती आहे.मात्र,महापालिका प्रशासनाचे याच विभागाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या 18 वर्षापासून शहरातील मिळकतींचे सर्व्हेक्षण झालेले नाही.परिणामी हजारो मिळकतींना घरफाळा लागू झालेला नाही.शिवाय वाढीव बांधकाम,वापरातील बदल (चेंज ऑफ व्हूय)यांचीही नोंद महापालिकेकडे नसल्याने जुन्या दराने घरफाळा बिले निघत आहेत.विशेष म्हणजे काही नागरिकही जादा घरफाळा बसू नये म्हणून महापालिकेला स्वतःहून याची माहिती देत नाही.मनपाचे उत्पन्न वाढीस मर्यादा येत आहे.यामुळेच महापालिकेने रिव्हीजनचा निर्णय घेतला आहे.
सायबर टेकला दिलेले 1 कोटी 70 लाख पाण्यात
महापालिकेने सायबर टेक कंपनीला शहरातील मिळकतींचा सर्व्हेक्षणचा ठेका दिला होता. 3 कोटी 50 लाखांची निविदा होती. त्यापैकी 1 कोटी 70 लाख कंपनीला दिले. मात्र, कंपनी निम्म्यातच काम सोडून पळून गेली. यामुळे नवीन मिळकतींचा शोध नाहीच शिवाय मनपाचे 1 कोटी 70 लाख पाण्यात गेले. यामुळेच महापालिकेने स्वतःचे मनुष्यबळाचा वापर करून मिळकतींचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
किमान 10 कोटींचे उत्पन्न वाढणार
मनपाने 2003 मध्ये मिळकतींचा सर्व्हे केला असता 1 लाख 35 हजार मिळकतींची नोंद झाली. सध्या 1 लाख 55 हजार मिळकतींची नोंद घरफाळा विभागाकडे आहे. वास्तविक गेल्या 20 वर्षात शहरामध्ये बांधकामाचे मोठे प्रकल्प झाले आहेत. याचबरोबर वाढीव बांधकाम करण्यात आले आहेत. शिवाय अनेक मिळकती रहिवाशी वापरातील होत्या. त्या व्यावसायिक वापरात आल्या आहेत. सर्व्हेमध्ये याची माहिती समोर येणार असून वर्षाला सुमारे 10 कोटींचा घरफाळा वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच घरफाळा घोटाळय़ाचाही पर्दापाश होणार आहे.
असा होणार सर्व्हे
दोन कर्मचाऱ्यांचे एक पथक असून यामध्ये एक लिपिक आणि वर्ग चार मधील कर्मचारी असे 38 कर्मचाऱयांची नियुक्त केली जाणार आहे. एक पथक रोज 20 मिळकतींची तपासणी करणार आहे. संकलित झालेली माहिती घरफाळा विभागातील संबंधित लिपिकाकडे दिली जाणार आहे. यानंतर हा लिपिक संकलित केलेली माहिती तपासून संबंधित मिळकतधारकास 15-2 ची नोटीस बजावणार आहे. यानंतर सुनावणी घेवून घरफाळा अंतिम केला जाईल.
शहरातील मिळकतींच्या सर्वेक्षणचा प्रस्ताव तयार केला असून ऍडीट विभागाकडे गेला आहे. वरीष्ठांची अंतिम मंजूर मिळातच सर्व्हेक्षणाचे काम हाती घेतले जाईल. 38 कर्मचाऱ्यांमार्फत मिळकतींची तपासणी केली जाणार आहे.
सुधाकर चल्लावाड, कर निर्धारक, महापालिका
एकूण मिळकती-1 लाख 55 हजार
रहिवाशी मिळकती-1 लाख 20 हजार
व्यावसायिक मिळकती-35 हजार
वसुलीचे टार्गेट-101 कोटी
वसुली- 47 कोटी
अंतिम रिव्हीजन झालेले वर्ष -2003
रिव्हीजन नसल्यामुळे तोटा -10 कोटी
