खासदार लुईझिन फालेरो यांची टीका
प्रतिनिधी /पणजी
कर्नाटक सरकारच्या कळसा – भांडुरा प्रकल्पासाठीच्या अहवालास (डिपीआर) केंद्र सरकारने दिलेली अनुमती म्हणजे राज्यसभेचा अवमान आणि गोमंतकीय जनतेचा अपमान असल्याची टीका खासदार व माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांनी केली आहे. सदर देण्यात आलेली अनुमती बेकायदेशीर असल्याचा दावा फालेरो यांनी केला असून त्यामुळे गोमंतकीय जनतेवर अन्याय झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवल्यानंतर त्याचे कोणते दुष्परिणाम गोवा राज्यावर होणार, याचा अभ्यास करुन नंतरच महाराष्ट्र – गोवा – कर्नाटक अशा तिन्ही राज्यांच्या कृतीशील सहभागाने आराखडा तयार करण्याची गरज फालेरो यांनी वर्तवली आहे.
फालेरो यांनी राज्यसभेत म्हादईचा विषय काही वेळा उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्राचे काय म्हणणे आहे? अशी विचारणा फालेरोंनी केली होती. त्यावर उत्तर देताना केंदीय जलशक्ती मंत्र्यांनी आंतरराज्य नदी तंटा 1956 च्या कायद्यानुसार म्हादई पाणी तंटा लवाद नेमण्यात आला होता अशी माहिती दिली. शिवाय दुष्परिणामांचा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. त्यावर अभ्यास अहवाल तयार करण्याची मुदत ऑगस्ट 2023 पर्यंत वाढवल्याचे नमूद केले होते. असे असतानाच तत्पूर्वी अचानकपणे डिपीआरला मान्यता देणे चुकीचे आहे. केंद्राने गोव्यावर मोठा अन्याय केला असून जनतेची मोठी फसवणूक केल्याचे फालेरो यांनी म्हटले आहे.
