विरोधी आमदारांची मागणी
प्रतिनिधी /पणजी
म्हादई ही मातेसमान असूनही मुख्यमंत्री सावंत सरकारने तिला वाचविण्यासाठी कोणतीच धडपड केली नाही. गोमंतकीयांचा विरोध असतानाही केंद्रातील भाजप सरकारने कर्नाटकाला झुकते माप देऊन डीपीआर मंजूर केला. याला सर्वस्वी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेच जबाबदार आहेत. त्यांना जर खरेच म्हादईबाबत प्रेम असेल आणि म्हादईला ते आपल्या आईसमान मानत असतील तर त्यांनी म्हादई विषयावरून एकदिवसीय खुले अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी विरोधी आमदारांनी स्वतःच्या बैठकीत केली.
सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकल्यानंतर विरोधक आमदारांची स्वतंत्र बैठक झाली. बैठकीला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई, कार्लुस फेरेरा, एल्टन डिकॉस्ता, वेन्झी व्हिएगस, क्रुझ डिसिल्वा, विरेश बोरकर उपस्थित होते.
सर्वपक्षीय आमदारांच्या बैठकीला उपस्थित न राहण्यामागचे कारण देताना आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, मुख्यमंत्री सावंत यांनी म्हादईबाबत विरोधी आमदारांना न विचारता, त्यांचे म्हणणे न ऐकून घेता मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या निर्णयाची माहिती पत्रकारांना दिली, मग सर्वपक्षीय आमदारांना बैठकीत बोलविले कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला.
मुख्यमंत्र्यांना दोन महिन्यांपूर्वीच आपण दिली होती कल्पना
मुख्यमंत्री सावंत हे विरोधी आमदारांना सोबत घेऊन केंद्रात शिष्टमंडळ नेण्याचे बोलत आहेत. परंतु त्याने काहीच साध्य होणार नाही. कारण तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनाही तीन वर्षांपूर्वी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ भेटले होते. त्यातून काहीच ठोस हाती लागले नाही. केंद्राने मंजूर केलेल्या डीपीआरबाबत मुख्यमंत्री सावंत यांना दोन महिन्यांपूर्वीच कल्पना होती, असा आरोपही सरदेसाई यांनी केला.
युरी आलेमाव म्हणाले, म्हादईबाबत राज्यातील भाजप सरकार गाफील राहिल्यामुळेच केंद्राने कर्नाटकच्या पारडय़ात झुकते माप घातले आहे. पाणी पळविण्याच्या कर्नाटकच्या षङयंत्रात गोवा भाजप सरकारही सामील आहे. त्यांना म्हादईबाबत काहीच पडून गेलेले नसून, केवळ सत्ता उपभोगण्यातच ते धन्यता मानत असल्याचा आरोप युरी आलेमाव यांनी केला.
सरकारला गोव्यातील जनतेचे व म्हादईचे खरे संरक्षण करायचे असेल तर केंद्राने मंजूर केलेला डीपीआर त्वरित मागे घेण्यासाठी हालचाली करायला हव्यात, जर आठ दिवसांत डीपीआर मंजूर झाला नाही, तर स्वतः मुख्यमंत्री सावंत यांनी खुर्चीवरून पायउतार व्हावे, असे विरोधी आमदारांनी बैठकीत सांगितले.
केंद्र – राज्य सरकारची हातमिळवणी
सर्व पक्षीय आमदारांच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्यानंतर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले की म्हादई नदीच्या हत्येच्या गुह्यात आम्हाला भागीदार व्हायचे नाही. कारण केंद्र आणि राज्य सरकार म्हादईच्या मुद्यावर हातमिळवणी करीत आहेत. केंद्राने कर्नाटकाला झुकते माप देऊन मंजूर केलेल्या डीपीआरला मुख्यमंत्री सावंत यांची सहमती आहे आणि म्हणूनच हा डिपीआर मंजूर झालेला आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. कर्नाटकात होऊ घातलेल्या निवडणुकांवर डोळा केंद्राने ठेवला असून, याला अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री सावंत सरकारही मदत करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला.
