आता महाराष्ट्र-गोवा सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष, महाराष्ट्र-गोवा सरकारचा निष्काळजीपणा घातक ठरणार, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मंजुरी
प्रतिनिधी /खानापूर
कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या नव्या आराखड्यास मंजुरी मिळाल्याने कर्नाटकात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हुबळी, धारवाड, नवलगुंद, नरगुंद, गदग या जिह्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीचे निमित्त समोर करून केंद्रीय जल लवाद आयोगाकडून कर्नाटक सरकारने आराखड्यात बदल करून परवानगी मिळविली आहे.
नवीन आराखड्यात छोटे-छोटे चेकडॅम बांधून पाणी उपसा करून भूमिगत कालव्याद्वारे कळसा व भांडुऱ्यांचे पाणी मलप्रभा नदीत सोडण्याच्या नव्या आराखड्यास कर्नाटक सरकारने मंजुरी मिळवून घेतली आहे. कर्नाटकात येत्या तीन महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कर्नाटकातील भाजप सरकारने गेल्या काही महिन्यापासून केंद्रावर दबावतंत्राचा वापर केला होता. यात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करून या नव्या आराखड्यास मंजुरी मिळवण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावली आहे. राज्यातील राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून कर्नाटक सरकारने या नव्या आराखड्यास मंजुरी मिळवण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने दिल्ली वाऱ्या केल्या आहेत. केंद्रात, कर्नाटकात, गोवा व महाराष्ट्रात भाजपप्रणित सरकार असल्याने या नव्या आराखड्याच्या मंजुरीस अडचण निर्माण झालेली नाही.
कर्नाटक सरकार या नव्या आराखड्याच्या कामास तातडीने सुरुवात करणार असल्याचे प्रतिपादन नुकतेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी केले आहे. याबाबत कर्नाटक सरकारने युद्धपातळीवर नियोजन सुरू केले आहे. त्यामुळे निश्चितच कळसा प्रकल्पाच्या कामास सुऊवात होणार आहे. याबाबत गेल्या दोन महिन्यापासून या भागात सर्वेक्षण तसेच इतर शासकीय यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. कळसा नाल्यावर तीन ठिकाणी छोटी धरणे बांधून ते पाणी पंपाद्वारे लिफ्ट करण्यात येणार असून भूमिगत कालव्याद्वारे मलप्रभा नदीत सोडण्यात येणार आहे. असा आराखडा कर्नाटकाने केंद्रासमोर ठेवला होता. त्याला मंजुरी मिळवली असली तरी कर्नाटकाचा खरा आराखडा वेगळा आहे.
नव्या आराखड्यास परवानगी देताना केंद्रीय जल लवाद आयोग, केंद्रीय जल मंत्रालयाने घालून दिलेल्या मार्गसूचीचे कर्नाटक सरकारकडून निश्चित उल्लंघन होणार आहे, यात शंका नाही. यापूर्वीही कळसा प्रकल्पाच्या कामावेळी कर्नाटकने आपला अडेलतट्टुपणा दाखवला आहे. यासाठी गोवा सरकारने 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कळसा नाल्याच्या भूमिगत कालव्याच्या सुऊवातीला मोठी भिंत बांधून कामाला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. आता आराखड्यात बदल करूनही परवानगी मिळवण्यात आली असली तरी कर्नाटक सरकारचा मनसुबा वेगळा आहे.
महाराष्ट्र सरकारने वेळीच सावध होणे गरजेचे
त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तातडीने याबाबत लवादाकडे तसेच सर्वोच्च न्यायालयात आणि केंद्रीय जल मंत्रालयात आपला आक्षेप नोंदवणे गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी कर्नाटक सरकार पाणी वळवणार आहे. त्या परिसरातील गावे महाजन आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या वाट्याला जाणार आहेत. यामुळे महाराष्ट्राच्या विर्डी प्रकल्पालाही याचा फटका बसणार आहे. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असताना तसेच महाजन आयोगानुसार खानापूर तालुक्यातील बरीच गावे महाराष्ट्राच्या वाटेला जाणार आहेत. असे असताना कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक या भागात असे प्रकल्प राबवून कर्नाटकाचे अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या कर्नाटकाच्या कुरघोडीला महाराष्ट्राने तातडीने जशास तसेच उत्तर देणे गरजेचे आहे. अन्यथा कर्नाटक सरकार आपल्या संपूर्ण यंत्रणेसह हे कामकाज सुरू करणार आहे.
भांडुरातून गोव्याला जाणारे पाणीही वळविण्यात कर्नाटक सरकार प्रयत्नशील
म्हादईच्या खोऱ्यात तसेच कळसा नाल्याच्या खोऱ्यात पूर्वीच्या आराखड्यात शेकडो हेक्टर जंगल व जमीन जाणार होती. मात्र नव्या आराखड्यानुसार फक्त 57 हेक्टर जमीन व जंगल जाणार असल्याचे भासवण्यात आले आहे. मात्र वास्तव वेगळेच आहे. यात शंका नाही. कळसा व म्हादईचे पाणी वळवल्याने गोव्याला मिळणारे पाणी पूर्णपणे कमी होणार आहे. तसेच कळसातून जाणारे महाराष्ट्रातील पाणीही पूर्णपणे कमी होणार आहे. तसेच हरित जंगलाचे नुकसान, मत्स्यजीवांचे अस्तित्वही नष्ट होणार आहे. लवादाच्या निर्णयानुसार तिन्ही राज्यांना पाण्याच्या वाटण्या झाल्या आहेत. मात्र घनदाट जंगलातील या प्रकल्पामुळे निश्चित नियोजनानुसार पाणी वाटप होईल का? हे पाहणे गरजेचे आहे. तसेच नेरसा भागातील भांडुरा प्रकल्पाचे याच पद्धतीने पाणी मलप्रभा नदीत सोडण्यात येणार आहे. यामुळेही भांडुरातून गोव्याला जाणारे पाणीही पूर्णपणे वळविण्यात कर्नाटक सरकार प्रयत्नशील आहे.कर्नाटक सरकार पूर्ण ताकदीनिशी युद्धपातळीवर हे काम सुरू करणार आहे, यात शंका नाही.
खानापूर शहराला भविष्यात धोका
भविष्यात खानापूर शहराला या प्रकल्पामुळे निश्चितच धोका निर्माण होणार आहे. कळसा व भांडुऱ्याचे पाणी मलप्रभा नदीत सोडल्यावर निश्चितच कायम पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होणार आहे. कणकुंबी, जांबोटी व म्हादई, भांडुरा व कळसा मलप्रभा या नदीच्या खोऱ्यात होणारा मोठ्या प्रमाणातील पाऊस, त्यामुळे मलप्रभा नदीला मोठ्या प्रमाणात पूर येणार आहे. खानापूरला याचा धोका निश्चितच बसणार आहे. गेल्या तीन वर्षात आलेला महापूर पाहता माऊतीनगर, दुर्गानगर, न्यू निंगापूर गल्ली, वाजपेयीनगर, भट गल्ली, दामले गल्ली भागात निश्चितच महापुराचा धोका निर्माण होणार आहे. तसेच नदीकिनारी असलेल्या गावांनाही व शेतीलाही याचा मोठा फटका बसणार आहे. यासाठी खानापूर तालुक्मयातील सर्व राजकीय पक्षांनी आपले मतभेद बाजूला सारून याबाबत केंद्राकडे राज्य सरकारकडे आपली भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. अन्यथा येत्या काळात खानापूरच्या काही भागाचे अस्तित्वच नष्ट होणार आहे. यापूर्वी माजी आमदार कै. व्ही. वाय. चव्हाण यांनी गोवा सरकार व महाराष्ट्र सरकारकडे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र व गोवा सरकारने जागृत होऊन सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली होती. यासाठी खानापूर तालुक्मयातूनही केंद्रासह महाराष्ट्र व गोव्याकडे याबाबत पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला सारून खानापूरच्या व तालुक्मयाच्या अस्तित्वाची लढाई उभारावी लागेल.
