सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर लवकरच सुनावाणी होणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. या संदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण विभागालाही तसेच इतर संबंधितांनाही नोटीस पाठविण्यात आली आहे. न्यायालयात यासंबंधातील सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी केली जाणार आहे.
ही सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. शनिवारच्या प्राथमिक सुनावणीत याचिकाकर्ते वकील किशन कन्हय्या पाल यांनी जातीनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याचा दावा केला. अशा जनगणनेशिवाय सरकारी योजनांचे लाभ सर्वांना योग्य प्रमाणात पोहचणार नाहीत. मागासवर्गिय जनता माहितीअभावी सुविधांपासून वंचित रहात आहे. त्यामुळे मागासवर्गियांची जातीनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. ती करण्याचा आदेश द्यावा, असा युक्तीवाद यांनी शनिवारी केला.
राजनाथसिंग यांची घोषणा
2018 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी अन्य मागासवर्गियांची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घोषित केला होता. 2021 ची जनगणना ही जातीनिहाय पद्धतीने केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. तथापि, त्यानंतर तशी जनगणना करण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात आली नाहीत. आताही सरकारने त्यासंबंधी कोणतेही भाष्य केलेले नाही. 2017 मध्ये यासंदर्भात सरकारने रोहिणी आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाचा अहवाल अद्याप संसदेत सादर करण्यात आलेला नाही, असेही पाल यांनी स्पष्ट केले.
सुनावणी लवकरच
प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि इतर संबंधितांना नोटीसा पाठविण्याचा आदेश दिला. हिंवाळी सुटीनंतर पुढील कार्यवाहीचा कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयाकडून घोषित होण्याची शक्यता आहे. सध्यातरी पुढील सुनावणीचा दिनांक निश्चित करण्यात आलेला नाही. मात्र ती लवकरच होणे शक्य आहे.
