पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून गरिबांना आधीच नववर्षभेट, निवृत्त सैनिकांनाही दिलासा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नववर्षाचा आरंभ होण्यास अद्याप आठ दिवस असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील गरीबांना नववर्षाची भेट दिली आहे. कोरोनाकाळात त्यांच्यासाठी वरदान ठरलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला कालावधीवाढ देण्याची घोषणा त्यांनी शुक्रवारी केली. या योजनेअंतर्गत 80 कोटी लाभार्थींना प्रत्येक महिन्याला प्रत्येकी पाच किलो धान्य विनामूल्य दिले जाते. आता या योजनेचा कालावधी डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. निवृत्त सैनिकांच्या निवृत्तीवेतनाची योजनेचीही पुनर्रचना करण्यात आल्याने त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
विनामूल्य धान्य योजनेला कालावधीवाढ दिल्याने केंद्र सरकारवर साधारणतः 2 लाख कोटी रुपये खर्चाचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तर सैनिकांच्या निवृत्तीवेतन योजनेच्या पुनर्रचनेमुळे आणखी 31 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करावे लागणार आहेत. या दोन्ही योजनांमुळे केंद्र सरकारने जणू 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतील यशाची पायाभरणी केली आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
जुन्या योजनांव्यतिरिक्त…
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत वितरीत केले जाणारे विनामूल्य धान्य केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर अशा योजनांच्या व्यक्तीरिक्त आहे. मात्र, प्रधानमंत्री अन्न योजनेचे विलीनीकरण या योजनेत करण्यात आले आहे. विनामूल्य धान्य योजना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा पूर्ण खर्च केंद्र सरकार कडून केला जात आहे. अशा प्रकारे गरीबांना विनामूल्य धान्य मिळण्याची प्रक्रिया सुरुच राहणार आहे. प्रधानमंत्री अन्न योजनेचा कालावधी 31 डिसेंबर 2022 ला संपणार होता. पण आता तसे होणार नाही.
ओआरओपीची पुनर्रचना
वन रँक वन पेन्शन योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. याचा लाभ देशभरातील 25.13 लाख निवृत्त सैनिकांना लाभ होणार आहे. यासाठी 8 हजार 450 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च पेले जाणार आहेत. तसेच 23 हजार 638 कोटी रुपये थकबाकी देण्यावर खर्च केले जाणार आहेत. ही थकबाकी जुलै 2019 ते जून 2022 या तीन वर्षांची आहे. ती दिली जाणार आहे. ही योजना 2015 पासून सुरु करण्यात आली आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने या योजनेवर 57 हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केली आहे. थकबाकी दिली जाणार असल्याने निवृत्त सैनिकांना एकमुष्ट लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
