गोडोली / विजय जाधव
नव्याने निवडून आलेल्या सरपंचांना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान अंतर्गत चार दिवसांचे राज्य स्तरावर यशदा मार्फत प्रशिक्षक दिले जाते. ग्रामपंचायत कामकाजाची ओळख, अधिनियमातील महत्त्वाच्या तरतुदी, जबाबदारी, कर्तव्य,कामे,रेकॉर्ड , वित्त आयोग निधी याबाबत या प्रशिक्षणात तज्ञांच्या मार्फत प्रभावी मार्गदर्शन केले जाते.मात्र या प्रशिक्षणासाठी सरपंचांना पत्र, संपर्क साधून काही मंडळी सहभागी होत नाही.अशा दांडी बहाद्दरांकडून प्रशिक्षणाचा खर्च वसूल करण्याचा गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेला आदेश राज्यात प्रथम सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या रणधुमाळीत धुरळा उडवून निवडून येणाऱ्या सरपंच, सदस्यांना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान अंतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण आयोजित केली जातात. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून निधी खर्च केला जातो. सरपंचांना यशदा मार्फत तर सदस्यांना पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्राकडून प्रशिक्षण दिले जाते.सदरच्या प्रशिक्षणात ग्रामपंचायत कामकाजाची ओळख व्हावी, अधिनियमातील तरतुदी, कर्तव्य, जबाबदारी,कामे, दप्तर, उत्पन्नाची साधने, वित्त आयोग निधी याबाबत तज्ञ प्रविण प्रशिक्षकांकडून मार्गदर्शन केले जाते.प्रशिक्षणातून सक्षम होणारे सरपंच, सदस्य भविष्यात सुप्रशासन युक्त आदर्श गाव निर्माण करण्यासाठी योगदान देतील, यासाठी प्रशिक्षण उपयुक्त ठरते.
निवडणुकीनंतर प्रत्येक सरपंचांच्या क्षमता बांधणी करण्यासाठी यशदा कडून राज्याच्या विविध विभागात प्रशिक्षण सुरू आहेत.सरपंचांना जिल्हा परिषदेकडून सदरच्या प्रशिक्षणासाठी संपर्क करुन उपस्थित राहण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जातात.पदावर येण्यापूर्वी काही माहिती नसल्याने प्रशिक्षणात सहभागी झाल्यावर सरपंच अधिक सक्षमपणे जबाबदारी पार पाडतील.
सध्या प्रत्येक विभागात सरपंच प्रशिक्षण सुरू आहेत.सातारा,पुणे, सोलापूर जिल्ह्यातील सरपंचाचे कृषी विज्ञान केंद्र बारामती येथे सुरू आहे.या प्रशिक्षणात सातारा जिल्ह्यातील सरपंचांना पत्र देऊन,सतत संपर्क करून पुर्ण वेळ उपस्थित राहण्यासाठी आदेश दिले आहेत. तरीही अनेक जण अनुपस्थित राहतात. यावर सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी दांडी बहाद्दरांकडून प्रशिक्षणाचा खर्च वसूल करण्याचा आदेश दिले आहेत.
सदरचे प्रशिक्षण घेणे हे सरपंचांचे कर्तव्य असून त्यास अनुपस्थित राहिले तर कर्तव्यात कसूर समजून कलम ३९ नुसार ते कारवाईस पात्र ठरु शकतात. त्यामुळे सरपंच प्रशिक्षणास दांडी मारणाऱ्याकडून तब्बल ५ हजार रुपये वसुल करण्याचा गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेला आदेश हा सातारी पॅटर्न भलताच उपयुक्त आणि दिशादर्शक ठरणार असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे.
