विरोधी सदस्यांनी उडविली पशुसंगोपन मंत्र्यांची खिल्ली
योग्य माहिती न दिल्याने जोरदार खडाजंगी : सत्ताधारी सदस्यांकडून सारवासारवीचा प्रयत्न
जनावरांना लम्पी रोगाची लागण झाली. मात्र, जनावरांवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टर नाहीत. तेव्हा पशुसंगोपन खात्याने रिक्त असलेल्या जागा संदर्भात तसेच जनावरांसाठी बांधण्यात आलेल्या ऊग्णालयांसंदर्भात माहिती द्यावी, अशी मागणी विधानपरिषद सदस्यांनी केली. त्यावेळी पशुसंगोपन खात्याचे मंत्री प्रभू चौहान यांना योग्यप्रकारे माहिती देता आली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांची चांगलीच खिल्ली उडविली.
विधानपरिषद सदस्य भोजेगौडा यांनी पशुसंगोपन खात्याच्या डॉक्टरांबाबत माहिती विचारली होती. तसेच जनावरांना कोणत्या रोगाची लागण झाली आहे, याची माहिती मागितली. मात्र, ही माहिती मंत्री प्रभू चौहान यांना देता आली नाही. त्यामुळे त्यांची चांगलीच खिल्ली उडविण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाने केला. याप्रकरणी सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी त्यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला.
सभापती बसवराज होरट्टी यांनीही सध्या त्यांनी दिलेली माहिती समजून घ्या, अशी विनंती सदस्यांना केली. एका कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुऊने मोठा भ्रष्टाचार केला. त्याच्यावर कोणती कारवाई केला?, त्याने तब्बल 5 कोटींची अफरातफर केली आहे. त्याची माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर संबंधित कुलगुऊला निलंबित केल्याचे प्रभू चौहान यांनी सांगितले. मात्र, अजूनही निलंबित करण्यात आले नाही. तुम्ही सभागृहामध्ये चुकीची माहिती देत आहात, असा जोरदार आरोप विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पशुसंगोपन खात्याच्या मंत्र्यांवर केला. यामुळे बराच गोंधळ उडाला.
विधानपरिषद सभागृहाचे नेते कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना सर्व माहिती दिली. तुम्ही प्रथम ऐकून घ्या. त्यानंतर उत्तरे द्या, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर विरोधी पक्षनेते बी. के. हरिप्रसाद यांनी संबंधित खात्याचे मंत्री उपस्थित असताना सभागृहाच्या नेत्यांनी त्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये. त्यांची उत्तरे त्यांनीच द्यावीत, अशी मागणी केली. त्यानंतर सभापती बसवराज होरट्टी यांनी या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र वेळ दिला जाईल, असे सांगत विरोधकांची समजूत काढली.
दुपारचे सत्र सुरू होताच विरोधकांचे धरणे
विधानपरिषदेतील कामकाज काही काळासाठी तहकूब : शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचाराचा आरोप
कुलगुऊ नियुक्त करण्यासाठी 5 ते 6 कोटी रुपये घेतले जातात, असा आरोप भाजपच्याच एका खासदाराने केला आहे. याची विधानपरिषदमध्ये चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे. सत्ताधारी पक्षातील खासदाराने केलेला हा आरोप गंभीर असून त्यावर सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी विधानपरिषदचे विरोधी पक्षनेते बी. के. हरिप्रसाद यांनी बुधवारी केली.
दुपारचे सत्र सुरू होताच विरोधी पक्षांनी जोरदार हल्लाबोल केला. सभापती बसवराज होरट्टी यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधी पक्षातील सदस्य ऐकण्याच्या मनस्थितीतच नव्हते. त्यांनी सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन धरणे आंदोलन छेडले. यामुळे बराचवेळ गोंधळ उडाला. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. त्यामुळे कामकाज काही काळासाठी तहकुब करण्यात आले.
पवित्र अशा शिक्षण क्षेत्रामध्ये भ्रष्टाचार होत असेल तर हे गंभीर आहे. महत्वाचे म्हणजे सत्ताधारी पक्षातील खासदारानेच हा आरोप केला आहे. त्यामुळे त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. मात्र, सभापती बसवराज होरट्टी यांनी प्रथम तुम्ही त्याबद्दल नोटीस द्या, त्यानंतर त्यासाठी वेळ दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. काही उशीरानंतर विरोधी पक्षांनी त्यामधून माघार घेतली आणि कामकाजाला सुऊवात केली.
कृषीविषयक संशोधन का होत नाही?
सर्वपक्षीय आमदारांकडून विधानसभेत विचारणा
वेगवेगळ्या पिकांवर येणारे रोग रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, कोणत्या पिकासाठी कोणत्या रोगनिवारक पद्धतीचा वापर करावा, आदींविषयी आपल्याकडे संशोधन का होत नाही? असा सवाल बुधवारी विधानसभेत आमदारांनी विचारला.
मुडबिद्रीचे आमदार उमानाथ कोट्यान यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला बागायतमंत्र्यांच्यावतीने गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी उत्तर दिले. किनारपट्टीच्या भागात बागायत विकासासाठी सरकारने कोणत्या योजना केल्या आहेत? असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. नारळ, सुपारी, मिरी, वेलदोडे आदी पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्या योजना आहेत? मंगळूर, उडुपी, कारवार जिल्ह्यात बागायत विकास व उत्पन्न वाढीसाठी सरकारने काय केले आहे? असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता.
यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान सुपारी पिकावर पडलेल्या रोगराईचा उल्लेख झाला. त्यावेळी पक्षभेद विसरून आमदारांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. आपल्याकडे अनेक कृषी विद्यापीठे आहेत. तरीही संशोधन होत नाहीत. संशोधनावर भर दिला पाहिजे. सुपारीच्या झाडावर पडलेल्या किडीमुळे सुपारी पिकाचे नुकसान झाले आहे. सरकारने त्यांना नुकसानभरपाई जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी चर्चेत काँग्रेसचे रमेशकुमार, शिवानंद पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
नव्या आरटीओ कार्यालयाची स्थापना नाही : परिवहन मंत्री
राज्यात नवे आरटीओ कार्यालय सुरू करण्यात येणार नाही, अशी माहिती परिवहन मंत्री बी. श्रीरामलू यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. प्रश्नोत्तरच्या तासात बैंदूरुचे आमदार सुकुमार शेट्टी बी. एम. यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
उडुपी येथे एकच आरटीओ कार्यालय आहे. त्यामुळे बैंदूर व कुंदापूर तालुक्यातून या कार्यालयात येण्या-जाण्यासाठी नागरिकांना त्रास होत आहे. कुंदापूर तालुक्यात नवे आरटीओ कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे का? असा प्रश्न सुकुमार शेट्टी विचारला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री बी. श्रीरामलू यांनी राज्यात आरटीओ विभागाची सर्व सेवा आता ऑनलाईन पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे नवे आरटीओ कार्यालय सुरू करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
कागवाड येथील घरांच्या नुकसानीबाबत जोरदार चर्चा
अतिवृष्टीमुळे कागवाड येथील अनेक घरांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. दरम्यान, त्या सर्व घरांचे नुकसान झाल्यानंतर प्रथम त्यांना ब श्रेणीत समावेश करण्यात आला होता. मात्र, अचानक त्यामध्ये बदल करून क श्रेणीमध्ये घालण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला असून त्यांचा पुर्नसर्वे करावा, अशी जोरदार मागणी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते आणि सदस्यांनी केली.
त्यावर महसूल मंत्री आर. अशोक यांनी घराचा सर्व्हे करण्याबाबत आणि अहवाल तयार करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनाच परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा सर्व्हे केलेला आहे. या तक्रारीबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांना पुर्नसर्व्हे करण्याची सूचना केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी विधानपरिषद सदस्य प्रकाश हुक्केरी हे सभागृहामध्ये माहिती देण्यासाठी उठले. मात्र, त्यांना सभापती यांनी रोखले. ज्यांनी प्रश्न विचारले आहे त्यांनाच त्याचे उत्तर दिले जाईल. अचानक उठून अशाप्रकारे प्रश्न विचारू नका, असे सांगिलते. यावेळी प्रकाश हुक्केरी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या झालेल्या नुकसानीबद्दल मला माहिती आहे. त्यामुळे मी सभागृहात माहिती सांगत असताना अशाप्रकारे अडविणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर महसूल अधिकाऱ्यांनी निश्चितच संबंधित घरांचा सर्व्हे करून योग्य नुकसानभरपाई देण्याबाबत प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू, असे सांगितले.
शेत जमिनीमध्ये घर बांधण्यास परवानगी नाही
महसूल मंत्री आर. अशोक यांची सभागृहात माहिती : कायद्यात तरतूद नसल्याने समस्या
शेतामध्ये घर बांधण्यास कायद्यानेच परवानगी नाही. फार्महाऊस बांधण्यास परवानगी आहे. मात्र, घर बांधून त्या ठिकाणी स्थायिक होण्यास परवानगी मिळू शकत नाही. अक्रम-सक्रम योजना राबविण्याबाबत प्रयत्न करण्यात आले. पण त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झाली, अशी माहिती महसूल मंत्री आर. अशोक यांनी विधानपरिषद सभागृहात दिली.
विधानपरिषद सदस्य प्रतापसिंग नाईक यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर महसूलमंत्र्यांनी हे उत्तर दिले आहे. आम्ही शेतामध्ये घरे बांधण्यास परवानगी देण्याबाबत प्रयत्न करत आहोत. मात्र, कायद्यातच त्याची तरतूद नसल्याने समस्या निर्माण झाली आहे. हा कायदा काँग्रेसनेच केला होता, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
जनावरांसाठी गोठा बांधण्यासाठी कुणाचीही परवानगी लागत नाही. शेतकऱ्यांनी तो बांधून जनावरांचे पाळावीत. मात्र, घर बांधतो असे सांगत परवानगी मागितली तरी परवानगी दिली जात नाही, असे महसूलमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावर विरोधक पक्षाच्या सदस्यांनी तातडीने सरकारने चर्चा करून सर्वांना घरे बांधण्यासाठी मुभा उपलब्ध करून द्यावी, अशी जोरदार मागणी केली. त्यावर कायद्यातच तरतूद नसल्याने आम्ही काहीच करू शकत नाही. त्यासाठी सर्वांनी मिळून कायद्यामध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचे आर. अशोक यांनी स्पष्ट केले.
