देशातील सर्वाधिक काळ रखडलेला राष्ट्रीय महामार्ग म्हणजे मुंबई-गोवा अर्थात एनएच-66. तब्बल बारा वर्षे झाली, तरी महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. असे असताना टोल वसुलीची घाई केली जात आहे. टोल वसुलीची एवढी घाई कशासाठी, असा प्रश्न समस्त कोकणी जनता उपस्थित करीत आहे. रखडलेल्या या कामामुळे आणि टोलवसुलीच्या घाईमुळेच जन आंदोलने उभी राहत आहेत.
केंद्रीय बांधकाम वाहतूक व दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण देशभर मोठमोठय़ा शहरांना जोडणाऱया राष्ट्रीय महामार्गांची चौपदरी व सहा पदरीकरण प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू आहेत. बरेच प्रकल्प पूर्णत्वास गेले आहेत. महाराष्ट्रातील शिर्डी ते नागपूर या समृद्धी महामार्गाचे नुकतेच उद्घाटनही झाले. त्यामुळे सर्वत्र राष्ट्रीय महामार्गांची कामे वेगाने सुरू असताना मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम अजूनही रखडलेलेच आहे. 2010 मध्ये सुरू झालेल्या मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे कामे बारा वर्षानंतरही पूर्ण झालेले नाही. डिसेंबर 2022 अखेर महामार्गाचे काम पूर्णत्वास नेण्याची ‘डेडलाईन’ देण्यात आली होती. तरीही काम पूर्ण झालेले नाही आणि आता टोलवसुलीची घाई केली जात आहे.
मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम अपूर्ण असताना रत्नागिरी जिल्हय़ात हातिवले, राजापूर, खेड व सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात ओसरगाव, बांदा या ठिकाणी टोलनाके उभारले आहेत. काही टोलनाक्यावरील टोल वसुलीची निविदा काढून कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले आहेत. टोलवसुली सुरू करण्याचा प्रयत्नही झाला. परंतु, टोलवसुलीला विरोध झाल्याने प्रत्यक्षात अजून टोलवसुली सुरु झालेली नाही. असे असले तरी लवकरच टोलवसुलीची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे आता टोलमुक्तीसाठी जनआंदोलन उभे राहत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात ‘टोलमुक्त’ सिंधुदुर्गची हाक दिली गेली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचे काम करताना ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरीत करा’, असे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर टोलवसुली सुरू होणार आहे आणि ती भरणे अपरिहार्य ठरणार आहे. या मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण होण्याअगोदरच टोलवसुलीची घाई का केली जात आहे आणि ती कशासाठी केली जात आहे, हा प्रश्न पडतो. सिंधुदुर्ग किंवा रत्नागिरी जिल्हय़ातील स्थानिक नागरिकांसाठी महामार्ग सोडला, तर जिल्हय़ांतर्गत प्रवासासाठी दुसरा सोईचा मार्ग नाही. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना नाहक टोलवसुलीचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा हाच असल्याने एक तर महामार्ग सोडून जिल्हय़ांतर्गत प्रवासासाठी दुसरा सोईचा मार्ग निर्माण करावा किंवा स्थानिक नागरिकांना टोलमाफी द्यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.
महामार्ग चौपदरीकरणाच्या भूमिपूजनावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कुडाळ येथे बोलताना मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम शासन निर्मित असल्याने पथकर मुक्त राहील, असे स्पष्टपणे आणि जाहीरपणे घोषित केले होते. मग असे असताना टोलनाके उभारून टोलवसुलीची अंमलबजावणी का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नितीन गडकरी यांना राजकारणातील एक आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणून पाहिले जाते. त्यांच्या कुशल नेतृत्वामुळेच देशभरात अतिशय उच्च प्रतीच्या दळणवळणाच्या सविधा नार्मण झाल्या आहेत आणि होत आहेत. मात्र कोकणातील मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाबाबतच का दुर्लक्षित केले जात आहे, असा प्रश्न पडतो.
कोकणातील आमदार, खासदार किंवा केंद्र व राज्य सरकारमधील मंत्रीमहोदय महामार्ग चौपदरीकरणाच्या बाबतीत व कोकणी जनतेला टोल वसुलीमध्ये सवलत मिळवून देण्यासाठी ठोस भूमिका घेताना का दिसत नाहीत, असाही प्रश्न पडतो. पनवेलपासून सुरू होणाऱया मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम ज्यावेळी रडत-खडत चालले, त्यावेळी पत्रकार मंडळीनाच आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागली. याची दखल म्हणून आज महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर आले. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असले, तरी रत्नागिरी जिल्हय़ातील काम अजूनही मोठय़ा प्रमाणात बाकी आहे.
रत्नागिरी जिल्हय़ात चौपदरीकरणाचे काम अजूनही रखडलेले आहे. अनेक ठिकाणी ब्रीज व रस्त्याचे काम बाकी आहे. मात्र टोलनाके उभारण्याची घाई सुरू आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात चौपदरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असले, तरी अनेक ठिकाणी सर्व्हीस रोड योग्य प्रकारे केलेले नाहीत. नांदगाव या ठिकाणी तर सर्व्हीस रोडच ठेवलेला नाही. त्यामुळे देवगडकडे जाणाऱया प्रवाशांना उलटय़ा दिशेने प्रवास करावा लागतो. अशावेळी अपघात झाल्यास त्याला कारणीभूत कोण? हा प्रश्न आहे. कसालसारख्या ठिकाणी महामार्गालत शाळा असल्याने मंजूर करण्यात आलेले पूल अजूनही बांधलेले नाही. कणकवली गडनदी येथे हळवल फाटय़ाच्या ठिकाणी वळण न काढल्याने सातत्याने अपघात होत आहेत. त्यात अनेकांचे बळीही गेले आहेत, याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न आहे.
शिर्डी-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू असताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी वेळोवेळी कामांची पाहणी केली होती. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाचे काम दर्जेदार होऊ शकले. परंतु, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाची पाहणी मात्र नेत्यांनी कधी केली नाही. त्यामुळे या महामार्गाच्या कामाच्या दर्जाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अनेक ठिकाणी ओबडधोबड रस्ता आहे. कणकवलीमध्ये ब्रिजचे काम सुरू असताना पुलाचा काही भाग कोसळला होता. त्यावेळी तत्कालीन माजी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी महामार्गाच्या कामाचे तज्ञांमार्फत ऑडिट करणार, असे जाहीर केले होते. परंतु, ते ऑडिट झाले की नाही किंवा झाले तर ऑडिट अहवाल काय आला, हे अजूनही जाहीर केलेले नाही.
गेली बारा वर्षे सर्वाधिक काळ रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाबाबत अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. म्हणूनच आता महामार्गाचे काम अपूर्ण असताना टोलनाके उभारून टोलवसुलीची जी घाई केली जात आहे, त्याला विरोध केला जात आहे आणि या विरोधासाठी जन आंदोलन उभारले जात आहे.
एखादा मोठा प्रकल्प साकारत असताना बांधा, वापरा, हस्तांतरीत करा या तत्वावर झाल्यास जनतेला त्याचा कराच्या माध्यमातून थोडा भार सोसावाच लागतो. महामार्ग चौपदरीकरणाच्या बाबतीत काम पूर्ण होण्याअगोदरच कर वसुली केली जात आहे. त्याला विरोध करून टोलमुक्तीचा नारा देत टोलवसुलीविरोधात कोकणातील लोक एकत्र आले आहेत. सामाजिक क्षेत्रातील लोक, व्यापारी, काही राजकीय लोक असे विविध क्षेत्रातील व व्यवसायातील लोक एकत्र येऊन टोल मुक्त आंदोलन उभारण्यासाठी व्हॉट्सऍप ग्रुप स्थापन करून हळूहळू मोठय़ा जन आंदोलनाची तयारी सुरु झाली आहे. या आंदोलनामुळे टोलमुक्ती झाली, तरी चांगलेच आहे. परंतु, महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे पर्यायी सोईचा प्रवास मार्ग राहिलेला नसल्याने कोकणातील स्थानिक लोकांना टोलवसुलीमधून सवलत मिळाली, तरी आंदोलन यशस्वी झाले, असे म्हणता येईल.
राष्ट्रीय महामार्ग अनेक आहेत. ज्या जिल्हय़ातून ते जातात, त्या ठिकाणच्या स्थानिक लोकांना पर्यायी मार्ग असतो. त्यामुळे टोल वसुलीचा भुर्दंड पडत नाही. परंतु, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीमध्ये महामार्गाव्यतिरिक्त पर्यायी मार्गच नसल्याने स्थानिकांना टोलवसुलीतून सवलत द्यायलाच हवी अन्यथा तो कोकणी जनतेवर अन्याय ठरेल.
संदीप गावडे
