अर्थ मंत्रालयाने जारी केला आदेश : प्रदूषण कमी करण्यासाठी वापर रोखावा लागणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना आता 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांचा वापर करता येणार नाही. देशातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि प्रवासी सुरक्षा तसेच इंधनाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने यासंबंधी निर्णय घेतला आहे. 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याचा आदेश अर्थ मंत्रालयाने सर्व विभागांना दिला आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने एक अधिसूचना जारी करत देशातील प्रदूषण कमी करणे आणि प्रवाशांची सुरक्षा विचारात घेत नीति आयोग तसेच रस्ते परिवहन मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार हा निर्णय घेत असल्याचे म्हटले आहे. 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वाहनांना भंगारात ऊपांतरित करण्यावर सरकारने विचार करावा असे रस्ते परिवहन मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले होते.
रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने जुन्या वाहनांच्या नोंदणी नूतनीकरणासंबंधी एक मसुदा तयार केला होता. यात 1 एप्रिल 2022 नंतर कुठल्याही 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या शासकीय वाहनांचे नूतनीकरण न करण्याची सूचना सामील होती. यात सर्वप्रकारची शासकीय वाहने म्हणजेच केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, शासकीय कंपन्या आणि महापालिका, पालिका प्रशासनाची वाहने सामील होती. रस्ते परिवहन विभागाने या आदेशाची माहिती सोशल मीडियाद्वारे देखील दिली होती.
प्रदूषणाची पातळी कमी करणे आणि लोकांची सुरक्षा विचारात घेत सरकारने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात वॉलंटरी व्हेईकल स्व्रॅपिंग पॉलिसी सादर करण्याची घोषणा केली होती.
