पूर्वीपेक्षा 10 टक्के वाढ करण्यासाठी प्रयत्न, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांची माहिती
प्रतिनिधी /बेळगाव
पिकाचे उत्पादन घेण्यासाठी लागणाऱया खर्चामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटामध्ये सापडत आहेत. तेव्हा शेतकऱयांना देण्यात येणाऱया पीक कर्जाच्या टक्केवारीत वाढ केली जाणार आहे. याबाबत सरकारकडे शिफारस करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. जिल्हा पंचायत कार्यालयाच्या सभागृहात अधिकाऱयांची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये जिल्हाधिकाऱयांनी याबाबत अधिकाऱयांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱयाला आता पूर्वी देण्यात येणाऱया कर्जामध्ये 10 टक्के कर्जात वाढ करण्याबाबत प्रस्ताव पाठवून देण्यात येणार आहे.
शेतकऱयांना नाबार्डतर्फे 2023-24 वर्षासाठी 19 हजार 614 कोटी 45 लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे. ऊस, तंबाखूसह सर्व पिकांच्या कर्जामध्ये 10 टक्क्मयाने वाढ होणार आहे. केवळ पेरणी आणि लागवडीसाठी 9 हजार 780 कोटी 41 लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱयांनी सांगितले. शेतकऱयांनी यापुढे कोणत्याही सावकार किंवा इतरांकडून कर्ज घेऊ नये, तर बँकांकडून हे कर्ज घ्यावे, असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.
शेतकऱयांना कर्ज देताना त्यांच्याकडून अधिक शुल्क आकारू नये. शेतकऱयांकडून अनावश्यक फी आकारू नये, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. अलिकडे सीबिल स्कोअर तपासला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना कर्ज नाकारले जात आहे. कारण शेतकऱयाचा सीबिल स्कोअर हा कमी असतो. तेव्हा अशी कोणतीही अट न लादता त्यांना कर्ज द्यावे, असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले. कर्ज थकल्यानंतर शेतकऱयाच्या बँक खात्यातील रक्कम परस्पर बँक कर्मचारी कर्जाला जमा करतात हे चुकीचे आहे. त्यासाठी शेतकऱयांची संमती घेऊनच ती रक्कम जमा करावी, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी नाबार्डचे एजीएम एस. के. भारद्वाज यांनी कर्जाविषयी माहिती दिली. नाबार्ड शेतकऱयांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. सध्या जे उत्पादन शेतकरी घेत आहेत त्यामध्ये दुप्पट्टीने वाढ करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीला कृषी विभागाचे सह संचालक शिवनगौडा पाटील, सीसीसी बँकेचे मुख्य कार्यकारी सुधींद्र कुलकर्णी, जिल्हा तांत्रिक समितीचे सदस्य तसेच शेतकरी उपस्थित होते.
उताऱयावर बोजाचा उल्लेख नको
शेतकऱयांना 1 लाख 60 हजारपर्यंत बँकांनी कर्ज द्यावे. मात्र शेतकऱयांच्या उताऱयावर बोजाचा उल्लेख करू नये. जर शेतकऱयाने कर्ज रक्कम भरली नाही तर त्यानंतर संबंधीत शेतकऱयाच्या उताऱयावर ती रक्कम दाखल करावी. जे शेतकरी प्रामाणिकपणे वेळेत कर्ज भरतात त्यांच्या उताऱयावर कोणताही बोजा दाखवू नये, असेही त्यांनी बँक अधिकाऱयांना सांगितले.
