हवामान बदलाला जबाबदार श्रीमंत देश देणार नुकसान भरपाई : भारतालाही होणार फायदा एकमत..
कैरो / वृत्तसंस्था
‘सीओपी-27’ या हवामान शिखर परिषदेसाठी इजिप्तमधील ‘शर्म अल शेख’ शहरात जमलेल्या 200 देशांमध्ये रविवारी ऐतिहासिक करार झाला. यामध्ये श्रीमंत देशांना हवामान बदलासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. 14 दिवसांच्या चर्चेनंतर एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत श्रीमंत देश एक फंड तयार करणार असून गरीब देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी नुकसान भरपाई मिळेल. याचा फायदा विकसनशील देशांना होणार असल्याने भारतालाही आर्थिक लाभ होणार असल्याचे समजते. ‘सीओपी-27’मध्ये करण्यात आलेला करार हा गरीब देशांचा मोठा विजय मानला जात आहे.
शिखर परिषदेत शेवटच्या क्षणापर्यंत निधीबाबतचे चित्र स्पष्ट झाले नव्हते. अनेक श्रीमंत देश इतर मुद्दे पुढे करत नुकसान भरपाईच्या चर्चेला दुय्यम स्थान देण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, भारत, ब्राझीलसह आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांनी नुकसान भरपाईचा निधी संमत करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. गरीब आणि विकसनशील देशांनी एकत्रितपणे मिळून श्रीमंत देशांवर दबाव आणला. निधी न दिल्यास ही शिखर परिषद अपयशी मानली जाईल, असा मुद्दा मांडण्यात आला. झांबियाचे पर्यावरण मंत्री कॉलिन्स नोजोवू यांनी या निधीला आफ्रिकेतील 1.3 अब्ज लोकांसाठी सकारात्मक पाऊल म्हटले आहे.
समिती स्थापन करण्यावर एकमत
निधी संकलनाच्या निर्णयासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यात 24 देशांचे प्रतिनिधी असतील. हा निधी कसा चालेल, यावर वर्षभर चर्चा होईल. तसेच कोणत्या देशाला किती आणि कोणत्या आधारावर नुकसान भरपाई मिळणार यासंबंधीचा निर्णयही समितीतील सदस्य घेतील. तसेच कोणते देश नुकसान भरपाई देणार आणि कोणत्या देशांना लाभ मिळणार हेही समिती ठरवणार आहे.
अनेक देशांच्या दबावानंतर निर्णय
‘सीओपी-27’ या हवामान परिषदेमध्ये युरोपियन युनियनने प्रथम नुकसान भरपाईसाठी निधी तयार करण्याचे मान्य केले. तथापि, ज्या देशांची स्थिती बिघडली आहे त्यांनाच या निधीचा लाभ मिळावा, असे युरोपियन युनियनचे मत होते. यानंतर, निधीच्या निर्मितीला मान्यता देण्याची सर्व जबाबदारी जगातील सर्वात मोठी प्रदूषणकारी मानल्या जाणाऱया अमेरिकेवर होती. शनिवारी अमेरिकेनेही याला मंजुरी दिली.
चीनला लाभ देण्यास अमेरिकेची नकारघंटा
200 देशांमधील करारानुसार अनेक विकसनशील देशांनाही हवामान बदल निधी अंतर्गत मदत मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत या निधीचा फायदा होणाऱया देशांमध्ये चीनचा समावेश करू नये, अशी मागणी युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेकडून होत आहे. चीन ही दुसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वाधिक हरितगृह वायू उत्सर्जित करणाऱया देशांपैकी हा एक देश आहे. त्याचवेळी अमेरिका आणि त्यांचे सहकारी देश भेदभाव करत असल्याचा आरोप चीनने केला आहे.
2009 पासून भरपाईवर चर्चा
हवामान बदलामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याचे आश्वासन श्रीमंत देशांनी 2009 मध्ये दिले होते. याअंतर्गत 2020 पर्यंत विकसित देशांनी विकसनशील आणि गरीब देशांना दरवषी 100 अब्ज डॉलर्स द्यायचे होते. हे आश्वासन 12 वर्षांनंतरही अपूर्ण राहिले होते.
इजिप्तमध्ये पार पडली शिखर परिषद
‘सीओपी-27’ ही हवामानविषयक शिखर परिषद इजिप्तमधील ‘शर्म अल शेख’ शहरात आयोजित करण्यात आली होती. हवामान बदलासाठी आफ्रिकन देशांना सर्वात संवेदनशील समजले जाते. पूर्व आफ्रिकेतील 1.7 कोटी लोक दुष्काळामुळे अन्न सुरक्षेशी संबंधित समस्यांना तोंड देत आहेत. अशा स्थितीत एका आफ्रिकन देशात होणाऱया हवामान बदल शिखर परिषदेमुळे जगाचे लक्ष हवामान बदलाच्या परिणामांकडे वेधले जाऊ शकते. आफ्रिकेतील एखाद्या देशात हवामान परिषद आयोजित करण्याची ही पाचवी वेळ आहे.
